आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर १४ वर्षयताकै न्यून ०.७७ प्रतिशत मात्रै रह्यो। स्वदेशमा पर्याप्त रोजगारी सिर्जना हुन सकेको छैन भने, अर्थतन्त्रको मुख्या हिस्सा रेमिट्यान्सको वृद्धिदर पनि घट्न थालेको छ। नाकाबन्दीको बेलामा फैलिएको कालोबजारी अझै नियन्त्रणमा आइसकेको छैन भने भूकम्पले क्षतिग्रस्त संरचनाहरु पुनर्निर्माण पनि धेरै भएको छैन। यस्तो अवस्थामा बनेको सरकारका आगामी चुनौती कस्ता छन्?

पुनर्निर्माण नै मुख्य चुनौती : पूर्व अर्थमन्त्री, प्रकाशचन्द्र लोहनी

अत्यन्तै असामान्य अवस्थामा निश्चित अवधि तोकिएर सरकार गठन भएको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले आर्थिक विकासलाई पूरा गर्ने भन्दा पनि आफ्नो व्यवस्था कसरी गर्ने तर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने जस्तो देखिन्छ। मेरो सुझाव छ- यो सरकारले त्यस्तो नगरोस्।

भूकम्प पीडितलाई राहत र पुननिर्माणको काम पनि यो सरकारलाई मुख्य चुनौती हो। अघिल्लो सरकारको पालामा नियुक्त गरिएका पूननिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशकलाई हटाउन खोज्ला, त्यसो गर्‍यो भने पुनर्निर्माणको काम थप प्रभावित हुन्छन् भने पीडितलाई राहत पाउन कठिन हुनेछ।

नेपालमा बजेट हचुवाको भरमा बनाउने गरिन्छ। विगतदेखिनै नेपालमा बजेट कार्यान्वयन मुख्य चुनौती बन्दै आएको छ। त्यसैले यो सरकारलाई पनि बजेट कार्यान्वयन गर्नु चुनौती हो। असारे विकासको नाममा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा ३०/३५ प्रतिशत बजेट खर्च गरिन्छ। यो परम्परा तोड्नको लागि समयमै काम गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ।

साधन र श्रोतको सदुपयोग गर्न सक्नु पनि सरकारको चुनौती हो। साधन र श्रोतको सदपुयोगमा सरकार चुक्छ वा चुक्दैन कामले देखाउला।

मुलुकमा आयात व्यापारको हिस्सा बढ्दै गएको र निर्यात व्यापारको हिस्सा घट्दै गएर व्यापार सन्तुलन बिग्रिरहेको छ। रेमिट्यान्स अर्थतन्त्रको मुख्य केन्द्र हो तर, पछिल्लो समय विभिन्न देशहरुमा आएको मन्दीका कारण रेमिट्यान्स कमी हुने देखिएको छ। यस्तो अवस्थामा श्रोत कसरी निर्माण गर्छ यो सरकारको लागि चुनौती हो।

बजेट अनुसारको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नु चुनौती  : नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष, राजेशकाजी श्रेष्ठ

ठूला तीनमध्ये दुई पार्टीको सहभागितामा ९/९ महिनामा सरकार परिवर्तन हुन थालेका छन् तर यसलाई अस्थिर सरकार भनिहाल्न मिल्दैन। नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनेमध्येकै पार्टी आगामी सरकारमा सहभागी हुनुपर्छ। यसो हुनाले चाहँदा काम गर्नलाई कुनै पनि समस्या हुदैन। अघिल्लो सरकारले लिएका राम्रा कामलाई अबलम्बन गर्दै थप राम्रो गर्ने इच्छा राख्नुपर्‍यो।

आर्थिक एजेण्डलाई प्राथमिकताका साथ उढाउनुपर्‍यो। लोडसेडिङ विकासको बाधक हो भन्ने कुरालाई मनन गरेर काम अघि बढाउन सक्नुपर्‍यो। लामो समयदेखि अर्थसँग सम्बन्धित विधेयकहरु संसदमा रोकिएका छन्, त्यस्ता विधेयक पास गराउन सरकारको सक्रियता हुनुपर्‍यो।

अघिल्लो सरकारले ताकेको आर्थिक वृद्धिको लक्ष हासिल गर्नु नयाँ सरकारको प्रमुख चुनौती हो। संसारभरी मूल्यवृद्धि घटिरहेको बेला नेपालमा मूल्य बढेको छ मुल्य वृद्धिलाई नियन्त्रणमा ल्याउनुपनि सरकारको जिम्मेवारी हो।

बजेट कार्यान्वयन नै चुनौती : अर्थविद, डा. केशव आचार्य

सरकार अत्यन्तै अनिश्चित वातावरणमा बनेको छ। अहिलेको सरकारको काम, अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट स्वीकार गर्ने मात्रै हैन, विस्तारवादी बजेटको लागि श्रोत पूरा गर्नु पनि हो।

संसदबाट बजेट पास भएको र बजेटको श्रोत जुटाउने, बजेट आश्रित विधेयकहरु फेल भएको भएको छ,  अवस्थामा ती विधेयकहरु पुनः पास गर्नुपर्ने हुन्छ।

बजेट विस्तारवादी छ, पुँजीगत खर्चको आकार बढाएर मात्रै हुने रहेनछ त्यसलाई कार्यान्वयनमा पनि ल्याउनुपर्छ। तर बजेट कार्यन्वयन गर्ने अधिकारीहरुलाई उत्प्रेरणा देखिदैन। यस्तो अवस्थामा के गर्ने उचित निर्णय लिनुपर्छ।

मन्त्रिपरिषद् र प्रधानमन्त्री कार्यालयका कर्मचारी गोठालो बस्नुपर्ने अवस्था आएको छ। मन्त्री र मुख्य सचिवलाई अत्यन्तै जिम्मेवार बनाउनुपर्ने हुन्छ।

जेठ १५ गते नै बजेट आएपनि विकास मन्त्रालयहरुले अझै कार्यक्रमहरुको स्वीकृति फुकुवा गर्न सकेका छैनन्। मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले नै एक हप्ताभित्र कार्यक्रमहरु स्वीकृत दिनको लागि विकासे मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्न सकोस्।