काठमाडौँ : राष्ट्रियसभाकी उपाध्यक्ष विमला घिमिरेले पार्टीका सबै जिम्मेवारीबाट अलग भएको घोषणा गरेकी छन्। राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष घिमिरेले आइतव...
३२ वर्षको उमेर हद अर्को महाधिवेशनदेखि लागू हुने
३२ बर्ष उमेर कटेकाले आगामी १२ औं महाधिवेशनमा भाग लिन नपाउने
काठमाडौं : नेपाल विद्यार्थी संघको ११ औं महाधिवेशन अन्तत काठमाडौंमा हुने निश्चित भएको छ।
तीन हजार दुई सय प्रतिनिधि सहभागी हुने महाधिवेशनको २३ गते भृकुटीमण्डपमा पार्टी सभापति शेरवहादुर देउवाले उद्घाटन गर्नेछन्।
नौ बर्षमा नौ पटकसम्म मिति घोषाणा हुँदै स्थगित भएको नेविसंघ महाधिवेशन मातृ पार्टी नेपाली कांग्रेसद्वारा गठित केन्द्रीय सदस्य डा. प्रकाशशरण महत संयोजकत्वको पाँच सदस्यीय निर्देशक समितिले संघको विधान संशोधनसहित पारित गरेपछि निश्चित भएको हो।
११ औं महाधिवेशनमा ४० बर्ष उमेर कटेका नेविसंघ नेता अध्यक्षमा प्रतिष्पर्धा गर्न जोड तोडका साथ प्रचार जुटिरहेका छन्। यसपछि भने ३२ बर्ष उमेर कटेकाले महाधिवेशनमा भाग लिन समेत नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।
संशोधित विधान अनुसार नेविसंघको महाधिवेशन प्रत्येक दुई बर्षमा गर्नुपर्नेछ। निर्धारित समयमा महाधिवेशन नगरे तीन महिनाभित्र केन्द्रीय समिति स्वत भंग हुनेछ।
महाधिवेशन सहभागी हुने प्रतिनिधिलाई हालसालै खिचिएको तीन प्रति फोटो र परिचय खुल्न परिचय पत्र, नागरिकता वा लाइसेन्स सहित उपस्थित हुन पत्राचार गरिएको प्रवक्त युपी लामिछानेले थाहा खबरलाई बताए।
उनका अनुसार प्रतिनिधिहरु काठमाडौं आउन थालेका छन्। प्रचार प्रसार र होटल बुकिङ तथा नीति तथा कार्यक्रम र शैक्षिक दस्तावेज लेखन कार्य सकिएको छ। पहिले नैं ६४ जिल्लाका प्रतिनिधिका नाम पार्टीलार्य बुझाइ सकिएको छ भने बाँकी ११ जिल्लाको मिलेसम्म मिलाएर हिजो नैं पार्टीलाई बुझाई सकिएको छ।
अब पार्टीले महाधिवेशन प्रतिनिधिको नामावली केन्द्रीय निर्वाचन समितिलाई उपलब्ध गराएर प्रक्रियामा लैजानेछ।
महाधिवेशनमा कुल एक करोड ७८ लाख असी हजार रुपैयाँ खर्च हुने लामिछानेले बताए। आर्थिक व्यवस्थापनको जिम्मा सबै मातृ पार्टी कांग्रेसले लिएको छ। नेपाली कांग्रेस र नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिकबीच पार्टी एकता भएको नौ बर्षपछि पहिलो पटक नेविसंघको महाधिवेशन हुन लागेको हो।
अब एक व्यक्ति एक पद लागू हुने छ। पारित विधान अनुसार अब एक सय ५१ सदस्य केन्द्रीय सदस्य केन्द्रीय समिति हुनेछ। जस अनुसार एक अध्यक्ष, सात प्रदेशबाट सात, समावेसी आधारमा चार र मनोनित दुई गरी गरी १३ उपाध्यक्ष हुनेछन्। दुई निर्वाचित र एक मनोनित गरी तीन महामन्त्री हुनेछन्।
सात प्रदेशबाट सात, उपत्यकाबाट एक र पिछडिएको क्षेत्रबाट एक, र ४ समावेशी आधारमा निर्वाचित र तीन मनोनित गरी १६ सहमहामन्त्री रहने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै, एक कोषाध्यक्ष रहने छन्।
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।