व्याजदर करिडोर कार्यान्वयनको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको राष्ट्र ऋण विभाग र अनुसन्धान विभागले कार्यविधि तयार पारेर गत हप्ताको शुक्रबार नै गभर्नर कार्यालयमा पठाएका थिए। ‘गत शुक्रबार राष्ट्र ऋण विभाग र अनुसन्धान विभागले कार्यविधि तयार बनाएर गभर्नरको कक्षमा पठाए पनि अझै स्वीकृत भएर आएको छैन’ राष्ट्र बैंकका एक निर्देशक भने।

मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएकै दिन निजी क्षेत्रका धेरै बैकहरुले राष्ट्र बैंकको यो नीतिको स्वागत गरेका थिए। नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंकहरुबीचको कारोबारमा व्याजको न्यूनतम र अधिकतम दरको सीमा व्याजदरलाई व्याजदर करिडोर भनिन्छ। यो व्यवस्था लागू भएपछि बैंकहरुले रकम लिँदा र राख्दा लाग्ने ब्याजदरको सीमा निश्चित गरिएको हुन्छ।

व्याजदरमा स्थायित्व हुँदा अर्थतन्त्रमा स्थायित्व कायम गर्ने र त्यसले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने राष्ट्र बैंक प्रवक्ता त्रिलोचन पंगेनी बताउँछन्। करिडोर कार्यन्वयनमा आएपछि कुनै निश्चित सीमाभन्दा माथि र तल व्याजदर जान बन्देज लगाइने छ ।

त्यसैले यो व्यवस्थाले तरलता व्यवस्थापनमा सजिलो हुने ग्लोबल आइएमई बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल ज्ञवालीले बताए। 'ब्याजदर करिडोरको व्यवस्था बैंकहरुका लागि सकारात्मक विषय हो, यसले तरलता व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्‍याउँछ। तर यसको कार्यविधि कस्तो आउँछ भन्ने कुराले फाइदा कति हुन्छ भन्ने निर्धारण गर्छ' उनले भने।

ब्याजदर करिडोरको कार्यविधिबारे गभर्नर चिरञ्जीवि नेपाल छलफल नै छन्। ‘यसै सातादेखि करिडोर कार्यविधि स्वीकृत गराई कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी हो, तर, गभर्नर छलफल र परामर्शमा हुनुहुन्छ त्यसकारण यो साता स्वीकृत हुन सकेन अर्को साता कार्यान्वयनमा आउला’ ती निर्देशकले भने।

कार्यान्वयन होला त?

२०६९ सालमा तत्कालीन गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले पहिलो पटक ब्याजदर करिडोरको नियम ल्याएका थिए। तर कार्यान्वयनमा आउन सकेन। तर आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को मौद्रिक नीतिमा व्याजदर केरिडोर फेरि ल्याइयो। त्यसैले यसपटक पनि कार्यान्वयन होला वा नहोला भन्ने आशंका छ। त्यसैले राष्ट्रबैंकले कार्यविधि तयारी गरिरहेका बेला बैंकरहरुले यसलाई ब्यग्रतापूर्वक प्रतिक्षा गरिरहेका छन्।

करिडोर कार्यान्वयनमा ल्याउन अन्तर बैंक कारोबार हुनु भन्दा दुई दिनअघि नै ब्याजदरमा ०.१० प्रतिशतले घटाएर दुई साताको निक्षेप बोलकवोलको ब्याजदर राष्ट्र बैंकले निर्धारण गर्नेछ। जस अनुसार न्युनतम व्याजदर करिडोर १. ९ प्रतिशत हुन्छ। यो ब्याजदर करिडोरमा न्यूनतम सीमा हो।