सो विधेयकमाथि नागरिकस्तरबाट आवश्यक राय सुझाव सङ्कलनका लागि संसद्को विधायन समितिमा पठाइएपछि समितिले पुनरावेदन अदालत रहेको मुलुकको १६ स्थानमा कार्यक्रम आयोजना गरी नागरिक तहमा छलफल चलाएको हो । 
समितिका सदस्य सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले अहिलेसम्म धनकुटा, विराटनगर, इलाम, राजविराज, जनकपुर, हेटौँडा, ललितपुर, बागलुङ, पोखरा, बुटवल र नेपालगन्जमा ती विधेयकमाथि अन्तक्र्रियात्मक छलफल गरेर सुझाव सङ्कलन गरिसकेको जानकारी दिनुभयो । 
बाँकी पाँच स्थान महेन्द्रनगर, जुम्ला, सुर्खेत, दाङ र दीपायलमा क्रमशः कार्यक्रम आयोजना गरी विधेयकमाथि सुझाव सङ्कलन गरिने उहाँले बताउनुभयो । 
सोही क्रममा आइतबारको छलफलमा परामर्शदाता माधव पौडेलले देवानी संहिता विधेयक, परामर्शदाता राघवलाल वैद्यले देवानी मुद्दाको कार्यविधि विधेयक, परामर्शदाता प्राध्यापक डा रञ्जीतभक्त प्रधानाङ्गले फौजदारी संहिता विधेयक, परामर्शदाता राजुमानसिंह मल्लले फौजदारी कसुर निर्धारण र सजायसम्बन्धी विधेयक र परामर्शदाता बद्रीबहादुर कार्कीले फौजदारी मुद्दाको कार्यविधि विधेयक कार्यपत्रका रुपमा प्रस्तुत गर्नु भएपछि सहभागीबाट राय सुझाव सङ्कलन गरियो । 
पुनरावेदन अदालत नेपालगन्जका मुख्य न्यायाधीश बमबहादुर कार्की, बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रविलाल पन्थ, वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय विजय गुप्ता, गिरवरप्रसाद अग्रवाल, अधिवक्ता वसन्त गौतम, प्रभाकर भट्टराई, उदयराज वर्मा, विश्वजीत तिवारी, गोपाल शर्मा, बलबहादुर चन्द, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका क्षेत्रीय निर्देशक मुरारी खरेललगायतका सहभागीले विधेयकलाई थप परिष्कृत गरेर मात्र निर्णायार्थ व्यवस्थापिका संसद्मा प्रस्तुत गर्न सुझाव दिनुभयो । 
समितिका सदस्य रामनारायण विडारीको नेतृत्वमा छलफलमा सांसद रमेश लेखकले समितिले प्राप्त सुझावका आधारमा प्रस्तावित विधेयकमाथि थप गहन छलफल गरी प्रतिवेदन व्यवस्थापिका संसद्मा प्रस्तुत गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । 
विधेयकमाथि आगामी साउन महिनाभित्र लिखित सुझाव पठाउन सकिने व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।