लोक सेवा आयोगको ६६ औँ वार्षिकोत्सव समारोहलाई बुधबार सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भदौसम्ममा आवश्यक ऐन बनाएर मङ्सिरसम्ममा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने बताउनुभयो। उहाँले आगामी वैशाख–जेठमा प्रदेशको तथा अर्को वर्षको कात्तिक–मङ्सिरसम्ममा संसद्को निर्वाचन गरेर संवैधानिक व्यवस्थालाई पूर्णता दिइने बताउनुभयो।  

‘अब बाँकी रहेको डेढ वर्षको समयमा स्थानीय निकाय, प्रदेश र संसद्को निर्वाचन लगभग सिध्याउने छौँ, आगामी भदौसम्ममा आवश्यक ऐन बनाएर मङ्सिरसम्ममा स्थानीय तहको, आगामी वैशाख–जेठमा प्रदेशको तथा अर्को वर्षको कात्तिक–मङ्सिरसम्ममा संसद्को निर्वाचन गरेर संवैधानिक व्यवस्थालाई पूर्णता दिइनेछ’, प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो।

उहाँले संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन, सङ्क्रमणकालको सुखद् समाप्ति गर्दै मुलुकलाई अघि लैजान सरकार सचेत ढङ्गले क्रियाशील रहेको बताउनुभयो। 

राज्यको शासन प्रणाली असफल भएमा सरकार मात्र होइन, कोही पनि सफल हुन नसक्ने बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार, संसद्, संवैधानिक निकाय र राजनीतिक दल सबै पक्ष सफल हुने ढङ्गबाट प्रस्तुत हुन आग्रह गर्नुभयो। 

लोकतन्त्रको अनुभूति आम जनतामा प्रत्याभूति भएको खण्डमा सबै निकायले स्वतन्त्र ढङ्गले काम गर्न सक्छन् भन्दै उहाँले जनताका दक्ष सेवक योग्यता र प्रतिस्पर्धाका आधारमा छनोट गर्ने कार्यमा आयोगले गर्दै आएको योगदानको प्रशंसा गर्नुभयो । 

‘आम जनतामा आयोगले विश्वास भरेको छ, सबैभन्दा ठूलो कुरा विभेद, पक्षपात र भेदभावको मनसाय छैन, पारदर्शिता र निष्पक्षताको विधिलाई आत्मसात् गरेको छ’, प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो।  

लोक सेवाको परामर्श र कार्यक्षेत्र व्यापकः राष्ट्रपति

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मुलुक राज्य पुनःसंरचनाको चरणमा रहेको बेला लोक सेवा आयोगको परामर्श र कार्यक्षेत्र व्यापक बनेको बताउनुभयो।

लोक सेवा आयोगको ६६ औँ वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले सर्वसाधारणलाई राष्ट्रसेवामा आकर्षित गर्न र आम जनताको मन जित्न आयोग सफल भएको उल्लेख गर्नुभयो। 

राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालको सबैभन्दा पुरानो र अग्रणी संवैधानिक निकायका रुपमा आयोगले प्राप्त गरेको उपलब्धिको अरुले अनुसरण गर्न आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो। 

व्यवस्थापिका–संसद् राज्य व्यवस्था समितिका सभापति दिलबहादुर घर्तीले स्थायी सरकारको रुपमा रहको निजामती प्रशासन हाक्ने जनशक्तिको निष्पक्ष छनोटमा विश्वास कायम गराउन सफल आयोगले नयाँ कार्ययोजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। 

आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीले योग्यता प्रणालीमा कुनै सम्झौता नगरी निष्पक्ष र विशिष्टरुपमा उम्दा एवम् सुयोग्य व्यक्ति छनोट गर्न आयोगले कुनै कसर बाँकी नराख्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। 

सो अवसरमा आयोगका सदस्यद्वय डा गोविन्द कुसुम र बिन्दा हाडाले योग्य, निष्पक्षता र समावेशीता लोक सेवाको मापदण्ड भएको बताउनुभयो। समारोहमा राष्ट्रपति भण्डारीले आयोगको प्रतीक चिह्न सार्वजनिकीकरण गर्नुभएको थियो। 

समारोहमा राष्ट्रपति भण्डारीले आयोगका वर्षभरिमा सर्वोत्कृष्ट कार्य गर्ने सुपरभाइजर मणिरत्न बज्राचार्य, नायबसुब्बा कल्याणी सिंह र सहयोगी शेरबहादुर चौधरीलाई नगद पुरस्कार एवम् प्रशंसापत्र प्रदान गर्नुभयो। 

विसं २००८ असार १ गते स्थापना भएको आयोगको राजधानीमा मुख्य कार्यालय, पाँच विकास क्षेत्रमा क्षेत्रीय कार्यालय, नौवटा अञ्चल कार्यालय रहेका छन्। 

निजामती प्रशासनमा रहने कर्मचारीको भर्ना, छनोट र सरुवाका लागि अनुमति दिने जिम्मेवारी निभाउँदै आएको पछिल्लो समय आयोगले सरकारी स्वामित्वमा रहेका एवम् सरकारको ५० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी भएका सङ्घसंस्थामा समेत परीक्षा सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ। 

आयोगले परीक्षाका फारम अनलाइनमार्फत लिने, उत्तरपुस्तिकाको दोहोरो सम्परीक्षण काम अघि बढाउँदै आएको छ।