नेकपाको संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले डा. केसी अनावश्यक विषयमा हात हालेको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन्। पत्रकारहरूसँगको एक भेटमा नेम्बाङले भने, 'शान्ति प्रक्रिया भत्किने गरेर प्रश्न उठ्ने, कहाँबाट सही हुन्छ। केसीका माग पूरा गर्दा सम्पूर्ण शान्ति प्रक्रिया भत्किन्छ।'

द्वन्द्वकालीन मुद्दाका विषय र डा. केसीले यसअघि उठाउँदै आएका मुद्दामा कहिँकतै मेल नहुने नेम्वाङको भनाइ थियो। उनले प्रश्न गरे, 'द्वन्द्वकालीन मुद्दाका विषय कहाँ-कहाँबाट डाक्टर केसीको चिकित्सा शिक्षाको मागसँग जोडिए?' डा. केसीलाई सम्मान गर्ने र उनले उठाएका मागलाई यसअघि पनि पूरा गराउन भूमिका खेलेको बताएका नेम्वाङले द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई उठाएर ठीक नगरिएको बताए। उनले नेपालले एक दशक लामो द्वन्द्व मौलिक ढंगले पूरा गरेको र बाँकी रहेका विषयलाई पूरा हुने चरणमा रहेको बताए।

डा. केसीका द्वन्द्वसँग जोडिएका माग पूरा गर्दा संविधान र शान्ति प्रक्रिया नै फेरबदलको अवस्थामा आउने नेम्वाङको भनाइ थियो। उनले यस्ता कुरा नगर्न पनि डा. केसी र उनीसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई आग्रह गरे।

पुस २५ देखि इलाममा अनशन थालेका डा. केसीलाई हाल काठमाडौं ल्याइएको छ। उनले ६ बुँदे माग राखेर अनशन जारी राखेका छन्। उनको अनशनका दुई बुँदा भने नित्तान्त चिकित्सा शिक्षासँग असम्बन्धित छन्। उनले राखेको द्वन्द्वकालीन मुद्दासँग सम्बन्धित माग यस्तो छ, 'द्वन्द्वकालका जघन्य तथा मानवताविरोधी अपराधका दोषीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार दण्डित गरियोस्। द्वन्द्वपीडितहरूको माग सुनुवाइ गर्दै संक्रमणकालीन न्याय शीघ्र टुंगोमा पुर्‍याइयोस्।'

डा. केसीले चिकित्सा शिक्षासँग सम्बन्धित नरहेको अर्को माग यस्तो छ, 'निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्यामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई तत्काल पक्राउ गरी मुद्दा चलाइयोस्। साथै, प्रमाण लोप गर्ने, झुठा प्रमाण बनाउने, यातना दिने, न्याय माग्न चलेको आन्दोलनमा गोली चलाई हत्या, अंगभंग गर्ने व्यक्तिहरूमाथि तत्काल फौजदारी मुद्दा चलाइयोस्।'

शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन मुख्य भूमिका खेलेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले भने द्वन्द्वकालका बाँकी काम सक्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताएको छ। कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँणले 'द्वन्द्वकालमा भएका व्यक्तिहत्या जस्ता जघन्य अपराधका घटना समाधान गर्न राज्य र राजनीतिक दलहरू गम्भीर हुनुपर्ने' बताए। उनले द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई स्वदेशमै समाधान नगरिएकाले अन्तर्राष्ट्रियकरण हुन कसैले रोक्न नसक्ने भन्दै यसमा सचेत हुनुपर्ने धारणा राखे।

चिकित्सा शिक्षा विधेयक भोलि नै पारित हुने

यसैबीच संघीय संसदको प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक २०७५ पारित गर्ने भएको छ। यसबीचमा यो विषयमा कुनै पनि बदलाव नआएको अवस्थामा भोलि १२ बजे बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकले उक्त विधेयक पारित गर्ने भएको छ।

संसद सचिवालयले जारी गरेको सोमबारको प्रतिनिधिसभाको सम्भावित कार्यसूचीमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले उक्त विधेयक पारित गर्न प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने विषय राखिएको छ। उक्त प्रस्ताव गर्नुपूर्व शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको प्रतिवेदनसहितको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक, २०७५ माथि छलफल गरियोस् भनी प्रस्ताव गर्ने कार्यसूची रहेको छ।

संघीय संसदका पदाधिकारीले पनि उक्त विधेयक पारित हुन लागेको बताएका छन्। उता, नेकपाका सांसदरूले पनि चिकित्सा शिक्षा विधेयक लामो समय संसदमा राखे परिस्थिति जटिल हुने भएकाले भोलिको बैठकबाटै पारित गर्न लागिएको बताएका छन्।

यता, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले भने सरकारले डा. केसीसँग गरिएको सम्झौताअनुसार नै विधेयकमा परिमार्जन गरेर पारित गर्नुपर्ने बताएको छ। कांग्रेसका प्रमुख सचेतक खाँडले सरकारले यो विषयलाई बहुमतले पारित गर्नेभन्दा पनि सहमतिका आधारमा नै अगाडि बढ्नु बेश हुने बताए। उनले बहुमतबाट विधेयक ल्याउन खोजे 'द्वन्द्व बढ्ने' चेतावनी दिएका छन्।