काठमाडौँ : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले निजी क्षेत्र र सरकारबीच गुणात्मक सहकार्य हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा नलिएसम्...
काठमाडौं : संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले बेरुजु फर्छ्यौटका सम्बन्धमा विगतदेखि दिएका निर्देशन अनिवार्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारल र संवैधानिक निकायको कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ। समितिको बिहीबार बसेको बैठकमा विगतका निर्देशन अनिवार्य कार्यान्वयन गर्न र मासिक रूपमा समितिमा प्रगति विवरण पेस गर्न नेपाल सरकारका मन्त्रालय, संवैधानिक अंग, आयोग र निकाय तथा सचिवालयलाई निर्देशन दिएको हो।
समितिले महालेखापरीक्षको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनमाथि छलफल नगरेका निकायलाई आगामी बैशाख महिनाभित्र सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको छ भने आगामी तीन महिनाभित्र संगठित संस्थाहरूलाई लेखापरीक्षण गराउन निर्देशन दिएको छ।
महालेखापरीक्षकले औँल्याएको बेरुजुलाई फर्छ्यौट गर्ने जिम्मेवारी पाएको लेखासमितिले आठ उपसमिति बनाएर काम सुरु गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को मात्रै एक खर्ब बेरुजु रहेको छ भने अहिलेसम्मको बेरुज पाँच खर्बभन्दा माथि पुगेको छ।
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।