फिचर

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको एक वर्ष : अपेक्षा बढी काम कम

बजेट खर्च निराशाजनक

फागुन ३, २०७५

    धनगढी : डोटी जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रदेशसभामा विजयी भएका प्रदेशसभा सदस्य त्रिलोचन भट्ट गत वर्ष फागुन ३ सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको रूपमा नियुक्त भए। त्यसको २ दिन पनि मुख्यमन्त्री भट्टसहित अन्य मन्त्रीहरूले एकैसाथ पद तथा गोपनीयताको शपथग्रहण गरेका थिए। आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्‍मा मुख्यमन्त्रीसहित ३ जना तत्कालीन माओवादीका रहेका छन् भने ४ जना तत्कालीन एमालेका रहेका छन्। केही महिनाअघि तत्कालीन एमालेका प्रकाश रावलले राज्यमन्त्रीको भूमिका पाएका छन्।

    मुख्यमन्त्री भट्ट,आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपट रावल र भूमि, व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनीता चौधरी तत्कालीन माओवादीबाट मन्त्री भएका हुन्। आन्तरिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश शाह, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री पठानसिंह बोहरा, सामाजिक विकासमन्त्री कृष्णराज सुबेदी, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री माया भट्ट तत्कालीन एमालेका हुन्। केही समय अघि उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण राज्य मन्त्रीका नियुक्त गरिएका रावल पनि तत्कालीन एमाले हुन्। एक वर्षको अवधिमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा राज्यमन्त्री मात्रै थपिएनन्, मन्त्री कारबाहीमा परे र फेरिए पनि।

    अपेक्षा बढी काम कम

    सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकार गठनको एक वर्ष नगुग्दै विभिन्न चर्चा सुरु भएका थिए। भारतमा मजदुरी गरेका व्यक्ति मुख्यमन्त्री भएको चर्चा सबैभन्दा पहिले चल्यो। दार्चुलाको खुल्ला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्दा रेड कार्पेट प्रकरणले पनि मुख्यमन्त्रीलाई चर्चामा ल्यायो। एक वर्षमा एक मन्त्री फेरिए भने एक राज्यमन्त्री थपिए।

    कात्तिक २७ गते सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले सामाजिक विकास मन्त्री दीर्घ सोडारीलाई बर्खास्त गर्दै सामाजिक विकास मन्त्रीको जिम्मेवारी कृष्णराज सुवेदीलाई दिएको थियो। मन्त्री सुवेदी कैलाली क्षेत्र नम्बर ४ ‘ख’बाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य हुन् भने पूर्वमन्त्री सोडारी सोही क्षेत्रको ‘क’बाट निर्वाचित हुन्। पहिलो वर्ष प्रदेशमा एक जना राज्यमन्त्री समेत थपिए। मुख्यमन्त्री कार्यालयमा मुख्यमन्त्री भट्टले राज्यमन्त्री रावललाई पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराएका थिए। मन्त्रिमण्डल बिस्तारमा गम्भीर रहेको प्रदेश सरकार नागरिकको समस्या समाधानमा गम्भीर नरहेको आरोप लागेको छ।

    सरकारले घोषणा गरेका केही कामहरू सुरु भए पनि भने केही अझै सुरु हुन सकेका छैनन्। प्रदेश सरकारले दुई पटक बजेट प्रस्तुत गर्‍यो। नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका विषय मध्ये केही ओझेलमा परेका छन् भने कहिले गति पाएका छन्। प्रदेश बस सञ्चालनमा ल्याउने, प्रदेश गौरवका आयोजनाहरू निर्माण गर्ने, साना जनविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने लगायतका कामहरू सुरु हुन सकेका छैनन्।

    प्रदेश सरकारले एक वर्ष भित्र केही कामहरूको भने थालनी भएको छ। जनताले सिधै मुख्यमन्त्रीलाई गुनासो गर्ने गरी हेलो सिएम कार्यक्रम सुरु गरिएको छ। मुख्यमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण कार्यक्रम सुरु सुरु भएको छ। प्रदेशका केही स्थानीय तहका नाम फेरिएका छन्, प्रदेश मातहत कार्यालयहरूको स्थापना भएको छ, कर्मचारी खटन पटनको काम भइरहेको छ। त्यो सँगै विषयगत मन्त्रालयहरूले विभिन्न योजनाहरूमा काम अघि बढाएका छन्। 

    बजेट खर्च निराशाजनक

    सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा अत्यन्त न्यून बजेट खर्च गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा पुँजीगत बजेट १।८८ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको सुदूरपश्चिम प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ।

    हालसम्म अख्तियारी पाएको ८ अर्ब ४१ करोड ६२ लाख पुँजीगत बजेटमध्ये १५ करोड ७८ लाख २० हजार मात्रै खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख शिवकुमार चौधरीले जानकारी दिए। चालु खर्च भने ११ प्रतिशत पुगेको छ। अख्तियारी पाएको ९ अर्ब ३४ करोड ६५ लाख चालु बजेट मध्ये चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा १ अर्ब ४ करोड ६६ लाख बजेट खर्च भएको चौधरीको भनाई छ।

    प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि गत असारमा २५ अर्ब ६ करोड ५६ लाखको बजेट ल्याएको थियो। जसमा हालसम्म सबैभन्दा बढी कैलाली जिल्लाका लागि १० अर्ब बजेटले अख्तियारी पाएको छ।

    अख्तियारी पाउने बजेटमा परिमाण पनि अन्य जिल्लामा भने सन्तोषजनक छैन। हालसम्म १७ अर्ब बजेटले अख्तियारी पाएर जिल्ला–जिल्लाका लागि निकासा भए पनि ८ अर्ब बजेटले अख्तियारी पाइ नसकेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ।

    प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री पठान सिंह बोहराले भने विभिन्न संयन्त्र अभावमा बजेट सन्तोषजनक रूपमा खर्च हुन नसकेको बताए। ‘अब कर्मचारी समायोजन भए पछि बजेट खर्चले गति लिन्छ’ मन्त्री बोहराले भने,  हामीले समयमा बजेट खर्च गरेर देखाउँछौँ।’

    प्रतिपक्षीको नजरमा सरकार

    सरकारको एक वर्षमा पटक पटक प्रतिपक्षले सदन र सडकबाट सरकारको आलोचना गरेको छ। सरकार एकलौटी ढङ्गले अघि बढेको प्रमुख प्रतिपक्षीको आरोप छ। संसदीय दलका नेता डा।रणबहादुर रावल भन्छन्, ‘सरकारलाई मूल्याङ्कन गर्ने अवस्था नै छैन। कर्मचारीको तलब भत्ता र हामीलाई केही सेवा सुविधा दिएको त होला तर जनतालाई केही गरेको छैन।’  पटक-पटक सुझाव दिँदा पनि सरकार एकलौटी ढङ्गले अघि बढेको उनले आरोप लगाए।

    ‘न ढङ्ग पुर्‍याउनुहुन्छ, न सल्लाह लिनुहुन्छ, सल्लाह दिएको कुरा पनि मान्नुहुन्न’ डा। रावलले भने, ‘यो सरकारको मूल्याङ्कन गर्दा शून्य अवस्थामा छ भन्दा पनि फरक पर्दैन।’

    गत आर्थिक वर्षको पूरक बजेट देखी चालु आर्थिक वर्षको छ महिनाको बजेट खर्चमा पनि प्रतिपक्षले सरकारले गतिलो काम गर्न नसकेको आरोप लगाएका छन्। ‘जुन गतिले प्रदेश सरकार अगाडी बढ्नुपर्ने हो त्यो गतिले अघि बढ्न सकेन’ नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक टेक बहादुर रैकाले भने, ‘सरकार अरूको निर्देशनमा चल्न थालेपछि यस्तो समस्या सृजना भएको हो।’

    सत्तारुढ दलको नजरमा सरकार

    सत्तारुढ दलका सांसदहरूले सरकार तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको बताएका छन्। नयाँ संरचना, कानुन अभाव, कर्मचारी पर्याप्त नहुँदा पनि सरकारले काम गरिहरेको सत्तारुढ दलका सांसद अमर साउँदले बताए। ‘कानुन पनि थिएन, कर्मचारी पनि थिएनन् तर पनि सरकारले थुप्रै काम गरेको छ’  साउँदले भने, ‘सरकारको कामबाट हामी उत्साहित छौँ।’

    स्थानीय सरकार र केन्द्र सरकार सञ्चालनमा रहेपनि प्रदेश सरकार नयाँ भएका कारण थुप्रै चुनौती रहेको साउँदले बताए। ‘एक वर्षमा सरकारले जग बसास्ने काम गरेको छ, अब आगामी दिनमा यसको गति पाउँछ’ साउँदले बताए।

    सत्तारुढ दलकै सांसद दुर्गा बिक भने सरकारले जति गर्नुपर्ने हो त्यति गर्न नसकेको बताइन्।  कार्यविधिहरू प्रस्ट नहुँदा समस्या भइरहेको उनको भनाइ छ। उनले भनिन्, ‘कार्यविधिहरू छैन, ऐन कानूनले पनि समस्या गरेको छ त्यसैमाथि कर्मचारीको अभाव सबै भन्दा धेरै खड्की रहेको छ यस्तो अवस्थामा एक वर्षमा धेरै गरेको छ भन्न सकिने अवस्था छैन ।’ अधिकांश सत्तारुढ दलका सांसदहरू संघीय सरकारले कानुन निर्माणमा ढिलाइ गर्दा प्रदेश सरकारले गति लिन नसकेको बताउँछन्।

    संसद् पनि उस्तै

    सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ५३ जना प्रदेश सभा सदस्य छन्। तत्कालीन नेकपा एमालेबाट २६ जना, माआवादी केन्द्रबाट १३,  नेपाली कांग्रेसबाट १२ जना र राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपाबाट २ जना प्रदेश सभा सदस्य छन्। माओवादी र एमालेको एकीकरणपछि हाल प्रदेश सभामा ३९ जना नेकपामा सदस्यहरूको प्रतिनिधित्व छ। स्पष्ट बहुमत रहेर पनि प्रदेश सभा र प्रदेश सरकार दुवैले गति लिन नसकेको कतिपयको ठम्याइ छ। 

    गत वर्ष माघ २१ गतेबाट सुरु भएको प्रदेशसभाले १८ वटा विधेयक पारित गरेको छ। ती सबै विधेयक प्रमाणीकरण समेत भइसकेका छन्। प्रदेशमा नाम र स्थायी राजधानी घोषणामा तेस्रो स्थानमा रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश कानुन निमार्णमा भने पुछारमा रहेको प्रतिपक्षको ठहर छ। सत्तापक्षले भने अन्य प्रदेशको बराबरीमा र केही भन्दा बढी विधेयक तयार गरेको दाबी गरेका छन्।

    सरकारले बिजनेस दिन नसक्दा प्रदेश सभाको बैठकले पनि गति पाउन सकेको छैन। माघ ४ गतेदेखि तेस्रो अधिवेशन सुरु भएको थियो। एक महिनामा प्रदेश सभाका ५ वटा बैठक मात्रै बस्यो। प्रदेश सरकारले पनि पर्याप्त विधेयक दिन नसकिरहेको विषयमा नकार्न सकेको छैन। थुप्रै विधेयकको तयारी भइरहेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री प्रकाश शाह बताउँछन्। तर कर्मचारी अभावकका कारण भने जति विधेयक तयार गर्न नसकिरहेको उनको स्वीकारोक्ति छ।

    ‘हामीले ३४ वटा विधेयकमा सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरेका छौँ। ती विधेयकहरू निमार्णको चरम छन्’ कानुन मन्त्री शाहले भने,‘पर्याप्त कर्मचारी नहुँदा विधेयक निर्माणमा भने केही ढिलाइ भइरहेको छ।’

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]