सुदूरपश्चिममा सामाजिक कुप्रथाको रुपमा रहेको छाउपडी अन्त्यका लागि आवश्यक सुझाव दिन गठित उपसमितिले आइतबार समितिमा बुझाएको प्रतिवेदनमा जनचेतनामूलक कार्यक्रमलाई अभियानकै रुपमा संचालन गरेर मात्रै सो कुप्रथालाई अन्त्य गर्न सकिने उल्लेख गरिएको हो। छाउपडी कूप्रथा न्यूनीकरण गर्दै लैजान छाउ गोठमा बसेको सूचना दिने, छाउगोठमा बस्न छाड्ने छाउ वा उनका परिवारलाई तत्काल सम्मान स्वरुप पुरस्कार दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि सरकारलाई दिइएको छ।

त्यसैगरी प्रतिवेदनले छाउपडी कुप्रथा मान्नेलाई तत्काल फिल्डबाटै आवश्यक कार्वाही गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न पनि सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराइएको समितिका सचिव एकराम गिरीले जानकारी दिए। प्रतिवेदनमा सो कुप्रथा अन्त्यका लागि स्थानीय तहलाई आवश्यक बजेट, जनशक्ति र कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याइएको छ।

समितिको प्रतिवेदनमा छाउ हुँदा विद्यालय जानबाट बञ्चित भएको, यौन हिंसा र हिंस्रक जनावरको आक्रमणको शिकारसमेत हुन गरेको डरलाग्दो तथ्यांक पनि उल्लेख गरिएको छ। छाउगोठको समेत स्थलगत अध्ययन गरी उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा ‘छाउ भएको छोए पाप लाग्छ’ भन्ने सामाजिक मान्यता अझै रहेको उल्लेख गरिएको पनि समितिका सचिव गिरीले बताए।

समितिको गत माघ १५ गते बसेको बैठकले छाउपडी कुप्रथा अन्त्यका लागि आवश्यक सुझाव दिन समितिका सदस्य गणेशसिंह ठगुन्ना संयोजक तथा अमृता थापा, गंगा चौधरी, विमला नेपाली, रुही नाजी मिकरानी र लालबहादुर थापा सदस्य रहेको उपसमिति गठन गरेको थियो। सोही उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदन समितिमा पेश गरिएको हो।

समितिले सो प्रतिवेदनमाथि महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री र विज्ञहरूसँग आवश्यक छलफल गरी कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिने तयारी गरेको छ। समितिकी सभापति निरुदेवी पालले छाउपडी, बोक्सीलगायतका सामाजिक विकृति र कुप्रथाको अन्त्यका लागि सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिने बताउनु भयो।

समितिले सामाजिक विकृति र कुप्रथाको अन्त्यका लागि मिलेर काम गर्न संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई काम गर्न आह्वान पनि गर्दै आएको छ।