बेरुजु फर्छ्यौटमा उदासिनता देखिएको अवस्थामा सम्बन्धित पदाधिकारी तथा कर्मचारीको अभिलेख राखी सरुवा पदस्थापन वा वृत्ति विकासका अवसर प्रदान गर्दा यसको आधार बनाउनु पर्ने” बुधवार बसेको लेखा समिति बैठकले भनेको छ” दण्डर र पुरस्कारको व्यवस्था गरी बेरुजु न्यूनीकरण गर्न तथा भएको बेरुजु फर्छ्यौट गर्न निर्देशन दिने।”

त्यस्तै लेखा समितिले लेखापरीक्षेण हुन बाकी रहेका सङ्गठित संस्थाहरूलाई आगामी तीन महिना भित्र लेखा परीक्षण गर्न गराउन निर्देशन दिएको छ। त्यस्तै लेखा परीक्षण गराएको प्रगति मासिक रूप तालुक निकायमा पेस गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ।

बुधवारको बैठकमा २१ सङ्गठित संस्थानको बेरूजुका विषयमा छलफल गरियो। हालसम्म यी संस्थाको पाँच खर्ब १९अर्ब ९२ करोड बराबरको लेखा परीक्षण भएको जनाइएको छ।

सरकारी संस्थानहरूको कार्यसम्पादन कमजोर रहेको भन्दै खर्चमा मितव्ययी बन्दै बेरुजु घटाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयले समेत निर्देशन दिइरहेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले  अनुत्पादशील क्षेत्रमा कर्जा लगानी भएको, बजेट तर्जुमा यथार्थपरक गर्न नसकेको, स्रोत सुनिश्चितताअन्तर्गत पटके बजेट निकासा गरेको, सीमा नाघेर रकामान्तर गरेको वर्षान्तमा खर्च गरेको भन्दै प्रतिवेदन मार्फत सार्वजनिक संस्थानहरूलाई सचेत पनि गराएको छ

महालेखा लेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालले सार्वजनिक संस्थानहरूले आफ्नो लेखा व्यवस्था दुरुस्त नराख्ने र महालेखा लेखा परीक्षकको कार्यालयले दिएको निर्देशन समेत पालना नगरेको बताए।

। महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५५ औँ प्रतिवेदनअनुसार राष्ट्रपति कार्यालय, उपराष्ट्रपति कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा बेरुजु देखिएको छैन । सरकारी  कार्यालय तर्फ सबैभन्दा बढी बेरुजु भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको रहेको छ।