शुक्रबार सल्यान शितलपार्टीमा ३३/११ सवेस्टेशनको उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री पुनले लोकतान्त्रिक पद्धतिमा जनताले देशमा शासन गर्नु पर्ने भए पनि निर्माण व्यवसायीहरूले शासन गरिरहेको बताएका हुन्।  उनले भने, ‘सरकारले कार्यक्रम बनाउँछ, जनप्रतिनिधिले योजना बनाउँछन् जब टेन्डर तथा ठेक्का प्रणालीमा पुग्छ त्यसपछि योजना लम्बिन्छ र विकासको गति रोकिन्छ। जसको अपजस प्रधानमन्त्री, जनप्रतिनिधिहरूले भोग्नु परिरहेको छ।’

१२ वर्षमा १२ जना ऊर्जा मन्त्री फेरिएको र ती १२ मन्त्रीलाई एक ठेकेदारले शासन गर्दै आइरहेको मन्त्री पुनले बताए। निमार्ण व्यवसायीका अघि सरकार निरीहजस्तै बन्नु परेको समेत उनले बताए। राम्रो काम गर्ने ठेकेदारलाई अबको दुई/तीन वर्षभित्र 'सटलिस्ट' गर्ने र तिनै सटलिस्टमा परेका निमार्ण व्यवसायीबीच मात्र टेन्डर गरेर उनीलाई काम दिने तिर जाने उनको भनाइ छ।

अर्को एक प्रशंगमा मन्त्री पुनले सरकार संघीयता कार्यान्वयनमा गम्भीर भएर लागि परेका बताए। सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिलाई आत्मसाथ गर्न संघ, प्रदेशले कानुन निमार्ण गरेर संघीयतालाई बलियो बनाउन लागि परेको बताए। उनले नेपालको समृद्धिको आधार भनेको जलस्रोत र पर्यटन भएकाले अबको १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरी ५ हजार मेगावाट विद्युत बिक्री गर्ने लक्ष्य लिएको योजना सुनाए। नेपाल सरकार र जनताकै लगानीमा जलविद्युत उत्पादन सम्भव भएको बताउँदै उनले नेपालीको आयआर्जनमा वृद्धि गर्न जलविद्युतमा खुल्ला शेयर आह्वान गर्न थालिएको जिकिर गरे।