•  शरद शर्मा 

काठमाडौं:  संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजनमा परेका कर्मचारीले श्रीमान्–श्रीमती एकै ठाउँमा नपरेको जनाउँदै समायोजन संशोधन गर्न माग गरेका छन्। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको गुनासो सम्बोधन सहयोगी कक्षमा समायोजन भएका कर्मचारीले श्रीमान्–श्रीमती एकै ठाउँमा नपरेकादेखि समायोजन गर्दा स्तरोन्नति नभएको भनेर संशोधनका लागि निवेदन दर्ता गराएका छन्। 

मन्त्रालयले समायोजनमा परेका कर्मचारीका गुनासो सम्बोधन गर्न स्थापना गरेको ‘गुनासो सहयोगी कक्ष’मा समायोजन संशोधनको माग गर्दै कर्मचारीको गुनासोको चाङ लागेको छ। मन्त्रालयले समायोजन भएका कर्मचारीलाई गुनासो सम्बोधनका लागि सहयोगी कक्ष बनाएपछि त्यस्ता गुनासा दैनिक दुई सय दर्ता हुने गरेका छन्। गुनासो सुनवाइ समितिका संयोजक तथा मन्त्रालयका सहसचिव रुपनारायण भट्टराईले अहिलेसम्म तीन हजार १४२ भन्दा बढी निवेदन दर्ता भएका जानकारी गराए। उनका अनुसार समायोजन भएका कर्मचारीले तीनै तहमा हेरफेर तथा संशोधन गर्न, स्थायी ठेगानाबमोजिम समायोजन भएन जस्ता गुनासा दर्ता गराएका छन्। 

यस्तै दीर्घरोगी भएका कर्मचारीले चिकित्सकको सिफारिशसमेत निवेदनमा उल्लेख गर्दै समायोजन भएको ठाउँमा जान नसकिने र पुरानै ठाउँमा आफूलाई समायोजन गर्नुपर्ने निवेदन दिएका छन्। यसैगरी अपाङ्गता भएकाले पायक पर्ने ठाउँमा समायोजन नगरिएको, समायोजनमा नाम छुटेको, रोजेको ठाउँ रिक्त राखी अन्यत्र समायोजन गरिएको जस्ता गुनासा पनि कर्मचारीले दर्ता गराएका छन्। 

समितिका संयोजक भट्टराईले आएका गुनासालाई कर्मचारी समायोजन ऐन–२०७५ अनुसार सम्बोधन गरिने बताए।  मन्त्रालयले आएका गुनासालाई सेवा समूह हेरेर विभिन्न समूहमा वर्गीकरण गरेर अध्ययन गर्नेछ। मन्त्रालयले वर्गीकरण गरिएका गुनासालाई अध्ययन गर्न ११ कार्यदल गठन गरेको उनले जानकारी दिए।  

कार्यदलले अध्ययन गरेर आवश्यक गुनासालाई सम्बोधन गर्न सिफारिश गर्नेछ। “पहिले समायोजन हुँदा भरेको फारमको आधारका ती गुनासोलाई कार्यदलले अध्ययन गर्नेछ”, उनले भने, “अध्ययन गर्दा फाराम भरेको आधारमा समायोजन नभए मात्र संशोधन गरिनेछ।” 

कार्यदलले सुनुवाइ समितिमा सिफारिश गर्ने र उक्त समितिले ऐनअनुसार भए/नभएको हेर्नेछ। सुनुवाइ समितिले कानूनबमोजिम समायोजन भएका कर्मचारीलाई संशोधन आवश्यक भए सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितको संयोजकत्वमा गठित समायोजन निर्देशन समितिलाई सिफारिश गर्नेछ। 

उनका अनुसार कानूनबमोजिम कम मात्र गुनासो सम्बोधन गर्ने खालका छन्। सरकारले ‘कर्मचारी समायोजन अध्यादेश–२०७५’ अनुसार गत पुस ११ देखि माघ २ गतेसम्म समायोजनका लागि कर्मचारीलाई तीनै तह रोज्न निवेदन आह्वान गरेको थियो। अहिलेसम्म समायोजन रोजेका ७७ हजार कर्मचारीमध्ये करीब ५७ हजार कर्मचारी समायोजन गरिएको छ। सरकारलेसंघमा ४७ हजार ९२०, प्रदेशमा २२ हजार ७५५ र स्थानीय तहमा ६७ हजार ५०३ कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृत गर्दै समायोजन गर्न थालेको हो।