• जीवन भण्डारी

काठमाडौं : प्रमुख पार्टीको सहभागिताबिना नै थाईल्याण्डमा आइतबार बहुप्रतिक्षीत निर्वाचन हुन लागेको छ। सैन्य प्रमुखको नेतृत्वमा चलेको सरकारलाई निर्वाचनमार्फत् लोकतान्त्रिक सरकारमा परिणत गराउने प्रयास स्वरुप हुन लागेको निर्वाचनमा प्रमुख दल नै सहभागी नभएपछि निर्वाचनको पूर्णतामाथि नै संशय उत्पन्न भएको छ। देशका दुई जना पूर्वप्रधानमन्त्रीको पार्टी नै विघटन गरेर गरिएको निर्वाचनमा कति मतदाताको सहभागीता रहला र कति जनताको समर्थन रहला भन्ने संशय उत्पन्न भएको हो। 

पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय थाक्सिन सिनावात्रा र यीङ्लक सिनावात्राको थाई रक्षा चार्ट नामक पार्टीलाई अदालतले विघटन गरिदिएपछि सो पार्टी निर्वाचनमा सहभागी हुन नपाएको हो। पूर्वनिर्धारित कार्यतालिका अनुसार आम निर्वाचनका लागि मतदान गर्ने दिन आउन दुई हप्ता बाँकी रहँदा अदालतले रक्षा चार्ट पार्टी विघटनको फैसला गरेको थियो। थाई राजकुमारीलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउने प्रयास गरेर पार्टीले अवैध र गलत काम गरेको भन्दै अदालतले विघटन गरिदिएको हो। संवैधानिक अदालतका नौ सदस्यले सर्वसम्मत सो पार्टी विघटन गर्ने निर्णय गरेका थिए।

अर्बपति थाई नेता थाक्सिन सिनावात्रा थाइल्यान्डको राजनीतिमा निकै प्रभावशाली व्यक्तित्व मानिन्छन्। उनलाई सेना र बैंककस्थित धनाढ्य वर्गले नरुचाए पनि ग्रामीण क्षेत्रमा लोकप्रिय छन भन्ने गरिएको छ। सिनावात्रालाई सन् २००६ मा सैनिक सत्ताविद्रोहबाट पदच्यूत गरिएको थियो। तर सन् २०१४ मा उनकी बहिनी यीङ्लकको सत्तामा पुनरागमन भएको थियो। केही समयमै उनलाई पनि भ्रष्टाचारको आरोपमा सत्ताबाट हटाइएको थियो। त्यसपछि पाँच वर्षदेखि सैनिक नेता प्रयुत चान–ओ–चाले सरकारको नेतृत्व गरेका छन्। चुनावमार्फत् नागरिक नेताका रुपमा स्थापित हुन उनले गराउन लागेको लोकतान्त्रिक भनिएको निर्वाचन नै प्रमुख दलबिना हुन लागेको हो।

थाइल्याण्डकी राजकुमारी उबोलरत्ना महिडोलले केही हप्ता अगाडि रक्षा चार्टबाट उम्मेदवार बन्ने घोषणा गरेपछि मुख्य दल निर्वाचनबाट बञ्चित हुनु पर्ने अवस्था सृजना भएको हो। उनले उम्मेदवारी घोषणा गरेको केही घण्टामै उनका भाइ तथा थाइल्याण्डका राजा माहा वाजिरालोङकोर्नले आफ्नी ठूली दिदीको घोषणाप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए। राजपरिवारका सदस्य दलीय र सक्रिय राजनीतिमा संलग्न हुनु उचित नहुने राजाको भनाई थियो।

थाइल्यान्डको आधुनिक इतिहासमा राजपरिवारका कुनै सदस्यले मुख्य राजनीतिक भूमिकामा दाबी गरेको यो पहिलो घटना थियो। सन् १९३२ मा संवैधानिक राजतन्त्रको व्यवस्था भएयता थाइल्यान्डमा प्रधानमन्त्रीका रुपमा कुनै पनि राजसंस्थाका व्यक्ति प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका छैनन्। थाई राजतन्त्रलाई परम्परागत रुपमा राजनीतिक प्रतिस्पर्धाभन्दा माथि पवित्र संस्थाका रुपमा हेर्ने गरिन्छ। थाइल्यान्डको कडा कानुनी व्यवस्थाका कारण राजतन्त्रविरुद्ध आलोचना गर्न पनि पाइन्न। राजतन्त्रले मुलुकमा राजनीतिक संकट उत्पन्न भएका बखत हस्तक्षेप गर्ने गरेको छ।

तत्कालीन राजा भूमिबोल अदुल्यादेज र रानी सिरिकितको जेठी सन्तान उबोलरत्नालाई सन् १९७२ मा राजपदवी दिइएको थियो। उबोलरत्नाले सन् १९७२ मा अमेरिकी नागरिक पिटर जेन्सनसँग विवाह गरेपछि राजपदवी त्यागेकी थिइन्। तर, जेन्सनसँग सम्बन्ध विच्छेदपछि उनी पुनः थाइल्यान्ड फर्किएपछि उनलाई पुनः राजपरिवारकै सदस्यको सम्मान दिइएको छ। त्यो सम्मान अहिलेसम्म कायमै रहेकाले उनले राजनीतिमा लाग्न नमिल्ने राजाको भनाई थियो। राजपरिवारका सदस्यहरु राजनीतिमा सक्रिय हुनु संविधान, परम्परा, संस्कृति र संवैधानिक राजतन्त्रको मान्यताविपरीत हुने राजाको तर्क थियो।

राजाको यही आशयका आधारमा प्रधानमन्त्रीका लागि उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेकी राजकुमारीलाई निर्वाचन आयोगले उम्मेदवार बन्न अयोग्य रहेको घोषणा गर्‍यो। थाइल्याण्डमा राजसंस्थालाई उच्च सम्मानका साथ पवित्र संस्थाका रुपमा हेरिने भएकाले राजसंस्थाको आशयलाई पालना गरेको पाइन्छ।

आफ्ना भाइको असन्तुष्टि र निर्वाचन आयोगले अयोग्य घोषणा गरेपछि ६७ वर्षीया राजकुमारी उबोलरत्नाले पनि क्षमा माग्दै आफू उम्मेदवार नबन्ने बताएकी थिइन्। उनले पूर्वप्रधानमन्त्री थाक्सिन सिनावात्राको राजनीतिक प्रभावका कारण उम्मेदवारी घोषणा गरेको बताइएको छ। यसरी राजपरिवारलाई विवादमा पारेको र गलत राजनीतिक चलखेल गरेको भन्दै रक्षा दललाई निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरी अदालतले बन्देज लगाएको हो। अदालतले सिनावात्रा परिवारका दुई सदस्यसहित सो पार्टीका केही नेताहरुलाई एक दशकसम्म राजनीतिमा प्रतिबन्द पनि लगाएको छ। सरकार प्रमुख तथा सैनिक नेता प्रयुतले भने प्रधानमन्त्री पदका लागि उम्मेदवारी घोषणा गर्दै फालाङ प्रचारत सैनिक पार्टीबाट उम्मेदवार बने।

सन् २०१४ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री यीङ्लक सिनावात्रादेखि पटक पटक सर्दै आएको निर्वाचन आइतबार हुन लागेको हो। त्यसको पूर्वअभ्यास स्वरुप अघिल्लो आइतबार नमुना मतदान भएको थियो। मतदानमा उल्लेख्य सहभागीता रहेको थियो।

पाँच करोड मतदाता मध्ये एक करोड देश बाहिर

आइतबार हुने बहुप्रतिक्षीत निर्वाचनका लागि भने देशभरी पाँच करोड दश लाखभन्दा बढी मतदाता रहेका छन्। ती मध्ये झण्डै एक लाख २० हजार मतदाताले देश बाहिरबाट मतदान गर्न पाउने छन्। निर्वाचन आयोगका अनुसार देश बाहिरबाट मतदान गर्नेहरू ६७ देशमा रहेका छन्। मतदान गर्ने आप्रवासीमध्ये सबैभन्दा धेरै अष्ट्रेलियामा रहेका छन् भने दोस्रो धेरै अमेरिकामा रहेका छन्। अष्ट्रेलियामा १६ हजार १८३ जना र अमेरिकामा १५ हजार १० जना मतदाता रहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। त्यसैगरी तेस्रो धेरै मतदाता भएको मुलुकमा चीन परेको छ, जहाँ थाइल्याण्डका दश हजार ९९६ जना मतदाता रहेका छन्।

दश हजार उम्मेदवार

निर्वाचनका लागि झण्डै दश हजार उम्मेदवारहरू चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन्। निर्वाचन आयोगले दिएको अन्तिम नामावली अनुसार देशभरी दस हजार ७९२ जना उम्मेदवार  भएका छन्। फेब्रुअरी महिनाको सुरूमा निर्वाचन आयोगमा उम्मेदवारीका लागि कुल ११ हजार १८१ जनाले निवेदन दिएका थिए। उनीहरु मध्येबाट छानबिन गरेर दस हजार ७९२ जना भएका हुन्। निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारीका लागि निवेदन दिएकामध्ये ३८९ जनालाई अयोग्य घोषणा गरेर निवेदन खारेज गरिएको जनाएको छ। थाइल्याण्डमा देशभरी गरेर कुल ३५० निर्वाचन क्षेत्र रहेका छन्। तर हरेक निर्वाचन क्षेत्र र पार्टीको सूचीबाट गरी कुल पाँच सय जना सांसद निर्वाचन हुने व्यवस्था रहेको छ।

चालिस दलबीच प्रतिस्पर्धा

निर्वाचनका लागि करिब ४० राजनीतिक दलले निर्वाचन आयोगमा नाम दर्ता गराएका छन्। सैनिक शासक रहेकोले उक्त निर्वाचनमा दलले सहभागिता नजनाउने अनुमान गरिएका बेला सरकारले दलहरुलाई दर्ताका लागि बाटो खोलिदिएपछि दलहरु दर्ता भएका हुन्। सैनिक सरकारले राजनीतिक दल तथा तिनका भातृ संगठनहरुलाई लगाउँदै आएको प्रतिबन्ध खुल्ला गरेपछि निर्वाचनको वातावरण बनेको हो। थाइल्याण्डको सेनाको सरकारले राजनीतिक पार्टीहरूमाथि चुनावी अभियानमा लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो।

चार वर्षअघि थाइल्याण्डको सेनाले निर्वाचित सरकारलाई हटाउँदै सत्ता आफ्नो हातमा लिएको थियो। थाइल्याण्डमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाका लागि सत्ता हालमा लिनु परेको सेनाले बताउँदै आएको छ। थाइल्याण्डमा झण्डै एक दर्जन पटक सेनाले सत्तामा हस्तक्षेप गरिसकेको छ। पछिल्लो पटक पाँच वर्षदेखि सैन्य शासनमा रहेको थाइल्याण्डमा यो चुनावपछि आधिकारिक रुपमा पुनः प्रजातन्त्र स्थापित हुने अपेक्षा गरिएपनि मुख्य दलकै सहभागिता बिनाको निर्वाचनले केही आशङ्क भने उत्पन्न गराएको छ।