काठमाडौं : यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) शुरु भएको छ। परीक्षा बिहान ८ बजे शुरु भएको हो। पहिलो दिन बिहीबार अनिवा...
दैलेख : अप्ठेरो पर्दा समाधान खोज्ने र सहज भएपछि त्यसलाई भुल्ने त नेपालीको बानी नै भइसक्यो। नाकाबन्दीका समयमा नेपालमै खानी उत्खनन्का स्वरहरू धेरै सुनिए। तर ती कठीन दिन पार गर्नासाथ देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन गर्ने भनिएका प्रयास सुस्त बनेका छन्।
करिब एक दशक लामो रस्साकस्सीपछि संविधानसभाबाट संविधान पारित भई २०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी भयो। नयाँ संविधान जारी भएलगत्तै मधेस केन्द्रित राजनीतिक दल संविधान संशोधनको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिए। सोही आन्दोलनलाई छिमेकी मुलुक भारतले साथ दिँदै तराई केन्द्रित दलहरूका माग संविधान संशोधन नगरेको कारण भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगायो।
नाकाबन्दीको तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले डटेर सामना गरे। त्यसबेला मुलुकभर पेट्रोलियम पदार्थको चरम सङ्कट भएको थियो। त्यहीबेला २०७२ मंसिरमा तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारका उद्योगमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेसहितको चिनियाँ टोली दैलेख आइपुग्यो। पेट्रोलियम पदार्थको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न दैलेख आएका मन्त्री पाण्डेले दैलेखको पेट्रोलियम उत्खनन् कार्यको सुरुवात गर्ने उद्घोष गरेका थिए।
दैलेखको पञ्चकोशी क्षेत्रको शिरस्थान, नाभिस्थान, धुलेश्वर, पादुकालगायतमा अखण्ड दीप बलिरहेका छन्। स्थानीयले यसलाई दैवी शक्ति भन्दै नियमित पूजा गर्दै आइरहेका छन्।
चीनबाट आएको ६ सदस्यीय चाइना जिओलोजिकल सर्भेको टोलीले सम्भाव्यता अध्ययन गरी विभिन्न स्थानमा प्राकृतिक ग्यास रहेको पुष्टि गर्दै सरकारलाई प्रतिवेदनसमेत बुझाएको थियो। तर अहिले खानी उत्खनन् कार्य भने सेलाउँदै गएको छ।
दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेका ओली नेतृत्वका सरकारले दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थ उत्खनन्का लागि चीन सरकारसँग सम्झौता गरिसकेको छ। खानी तथा भूगर्भ विभागले वैशाख तेस्रो साताबाट अन्वेषण तथा उत्खनन् सुरु गर्ने बताएपछि दैलेखबासी खुसी भएका छन्। दैलेखका पुराना पत्रकार कमल शर्माले भने ‘उत्खनन् गर्ने भनिएको त वर्षौँ भइसक्यो, बेला–बेला अन्वेषण टोलीहरू आउने गरेका छन्, तर सार्थक परिणाम कहिले आउने हो थाहा छैन। अध्ययन गर्न भनेर आउने टोलीहरू यहाँबाट गएपछि फेरि फर्केर आउँदैनन्।
पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण परियोजनाका प्रमुख वसन्त रजौरेले चिनियाँ टोली आएर विस्तृत अध्ययन गरी काम सुरु गर्ने बताएका छन्। उनका अनुसार चीनले समेत पेट्रोलियम खानीको अन्वेषण गर्न भन्दै सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिसकेको छ।
उत्खनन्मा आशासँगै आशंका
दैलेखको नारायण र दुल्लु नगरपालिकाको सिमानामा पर्ने पंचकोशी क्षेत्रभरि सयौँ वर्षदेखि निरन्तर बलिरहेको ज्वाला मिथेन ग्याँस प्रमाणित भएको १३ वर्ष भइसकेको छ। यो उत्खनन्योग्य छ कि छैन भनेर अन्तिम परीक्षण हुने भनिएको छ। अन्तिम परीक्षणसँगै उत्खनन् कार्य आगामी वैशाखबाट सुरु गर्ने सम्झौता भए पनि स्थानीयले आशा र आशंका दुवै व्यक्त गरेका छन्।
खानी तथा भूगर्भ विभागले दैलेखका खोलामा बगेको पेट्रोलियम पदार्थको नमुना सङ्कलन गरेर काठमाडौँ पुर्याएको पनि १५ वर्ष बितिसकेको छ। त्यसयता अमेरिका, चीनलगायतका कम्पनीहरूले लाखौँ डलर खर्च गरेर नेपालका १० वटा स्थानमा खोजविनका प्रयास गरेको थियो। ती प्रयास किन बिलाए? वास्तविकता बाहिर आएको छैन। यस परिवेशमा नेपाल सरकारले दैलेखको पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण तथा उत्खनन् थाल्ने भएपछि स्थानीयमा केही आशा भने पलाएको छ।
दैलेखबाट अनुसन्धानको सुरुवात र दैलेखबाटै उत्खनन् थाल्ने सरकारले निर्णय गरेकाले अब काम अघि बढ्ने दैलेख १ का प्रतिनिधिसभा सदस्य रविन्द्रराज शर्माले बताए। सयौँ वर्षदेखि जमिनमुनिबाट पेट्रोलियम पदार्थको रूपमा ग्याँस निस्किरहेको देखिने दैलेखको पंचकोशी क्षेत्रमा अन्वेषण/उत्खनन् सुरु हुने भएपछि जिल्लाका सभासद्, स्थानीय सरकारका प्रमुख, उद्योगी, व्यापारीसँगै आम दैलेखका जनता अब केही हुन्छ कि भने आशामा देखिन्छन्।
सांसद शर्मालेका अनुसार आगामी बैशाख १८ देखि अन्वेषण काम सुरु हुनेछ। चीनको तर्फबाट चाइना जिओलोजिकल सर्वेका भाइस प्रेसिडेन्ट वाङकुल र नेपालको तर्फबाट खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक सोमनाथ सापकोटाबीच बेइजिङमा सम्झौता भएको र सोहीअनुसार कार्य अगाडि बढ्ने तयारी भएको खानी तथा भूगर्भ विभागका परियोजना प्रमुख रजौरेले जानकारी दिएका छन्।
अन्वेषणमा २ अर्बको सम्झौता
दैलेखको पेट्रोलियम पदार्थको थप अन्वेषण र उत्खनन् गर्नका लागि २ अर्ब २० करोड रुपैयाँको सम्झौता भएको छ। बैशाख १८ मा दैलेखको शिरिस्थानबाटै औपचारिक कार्य प्रारम्भ हुने दाबी छ। पूर्व उद्योगमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेले भने आफूले २०७२ मा सुरु गरेको अभियानले पूर्णता पाउने देखिएको भन्दै आफू पनि उद्घाटनमा दैलेख आउने प्रतिक्रिया दिएका छन्।
दैलेख उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष कुलबहादुर बिकले दैलेखबासी र उद्योगी व्यपारीको लागि खुसीको कुरा भएको बताएका छन्। सरकारले गरेको यो कार्यमा प्रगति देखिएमा सिङ्गो मुलुक नै आर्थिक समृद्धितर्फ बढ्ने बिकले बताए।
दैलेखमा रहेको पेट्रोलियम पदार्थको उत्खनन् भएमा दैलेखमात्र समृद्ध नभई देशकै अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्ने उद्योग वाणिज्य महासङ्घका कर्णाली प्रदेश उपाध्यक्ष शान्तिप्रसाद शर्माले बताए। उनले थाहाखबरसँग भने- अब हाम्रा ट्याङ्कर रक्सौल होइन दैलेख आउने निश्चित हुने छ।
स्थानीय तह भन्छन् ‘परिणाममुखी काम हुनुपर्छ’
नारायण नगरपालिका दैलेखका नगरप्रमुख रत्नबहादुर खड्काले राज्यले गर्न थालेको कार्यको प्रशंसा गदै यसलाई सार्थक बनाउनु पर्ने बताए।
दुल्लू नगरपालिकाका दैलेखका नगरप्रमुख घनश्याम भण्डारीले पंचकोशी क्षेत्रको धार्मिक मूल्य र मान्यतालाई कायमै राखेर परिणाममुखी काम गर्न आग्रह समेत गरेका छन्। ‘धेरै वर्षदेखि चर्चा मात्रै हुने र काम नहुने समस्या थियो, कामले प्रभावकारिता पायो भने जनता शेयर लगानी गर्न तयार छन्, भण्डारीले भने।
भैरवी गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेम बुढाले राम्रो काममा सबै जनताले साथ दिने बताउँदै तीन वर्षमा ठोस उपलब्धि हासिल हुनेगरी काम गर्न सुझाव समेत दिएका छन्।
दैलेखका शिरिस्थान, नाभिस्थान, पादुका, धुलेश्वरलगायत पंचकोशी क्षेत्रमा सयौँ वर्षदेखि ज्वालाको रूपमा पेट्रोलियम पदार्थ बगिरहेको छ। धार्मिक दृष्टिकोणले पंचकोशी क्षेत्रको रूपमा समेत परिचय बनाउन सफल यो क्षेत्रमा पछिल्ला दिनहरूमा पर्यटकको उलेख्य उपस्थिति हुँदै आएको छ। मुगुको राराताल घुमेर आउने अधिकांश पर्यटक दैलेखको पंचकोशी क्षेत्र पुगेर फर्कने गरेका छन्।
चर्चा पुरानै
२०४० सालदेखिनै नेपालका विभिन्न स्थानमा पेट्रोलियम पदार्थ हुनसक्छ भन्दै खोजविन थालिएको भए पनि अहिलेसम्म परिणाममुखी काम भएको छैन। अमेरिकाको टेक्सस कम्पनी र बेलायतको के एन इनर्जीसमेतले लाखौँ डलर खोजविनका लागि खर्च गरिसकेका छन्। उपलब्धिमूलक काम नगरेको भन्दै ती कम्पनीहरूसँगको सम्झौता सरकारले २०७१ सालमा तोडिसकेको छ।
सरकारको जी टु जी (गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट) सम्झौता अनुसार चिनियाँ कम्पनीसँग काम अघि बढाएको हो। अहिले काममा थप सहजताका लागि पेट्रोलियम नियमावलीसमेत संशोधन गरिएको छ। भौगर्भिक, भूरसायनिक र भूभौतिक अध्ययन तथा ड्रिलिङपश्चात् मात्र कुन–कुन क्षेत्रमा कति परिमाणको पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण रहेको छ भन्ने पुष्टि हुने खानी तथा भूगर्भ विभागले जानकारी दिएको छ।
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।