जिल्ला न्यायाधीश अमृतबहादुर बस्नेतलाई दुई जिल्लाको जिम्मेवारी दिएको हुँदा मुद्दा फैसलामा केही ढिलाइ भएको जिल्ला अदालत सोलुखुम्बुका सूचना अधिकारी गोविन्द ढकालले जानकारी दिए। उनका अनुसार ओखलढुंगाका न्यायाधीशले अवकाश पाएपछि केही समयका लागि सोलुखुम्बुका न्यायाधीसले ओखलढुंगा अदालतको मुद्दा पनि हेर्नुपरिरहेको छ।

अंग पुगेका मुद्दा पनि बाँकी

असार ६ गते सोलुखुम्बुको मुद्दा हेरेका न्यायाधीश ओखलढुंगा गएकाले जिल्लामा अंग पुगेका करिब १८ देखि २० वटा मुद्दाको फैसला नै हुन नसकेको सूचना अधिकारी ढकालको भनाइ छ।

अहिले जिल्ला अदालतबाट मुद्दा दर्ता, बयान, बकपत्र, म्याद जारी गर्ने काम मात्र भइरहेको छ। न्यायाधीश बस्नेत असार १७ गते सोलुखुम्बु आउने र १८ गते मुद्दा फैसलाको समय तोकिएको अदालत स्रोतको भनाइ छ।

जिल्लामा न्यायाधीश नहुँदा सेवाग्राहीलाई समस्या हुनेगरेको कानुनव्यवसायी अधिवक्ता चूडा कटेलले बताए। 'सामान्य दर्ता गर्न मिल्ने भए पनि कोहीबेला सम्बन्धविच्छेद गर्नको लागि दुवैपक्ष आउँछन् त्यसबेला गाह्रो हुन्छ।' उनले भने, 'एकजनालाई दुईतिरको जिम्मेवारी दिनुभन्दा पनि राज्यले जनशक्ति व्यवस्थापन गरेर छिटोछरितो ढंगबाट सेवा दिनुपर्छ।'

सम्बन्धविच्छेद र करणीका मुद्दा बढी

जिल्ला अदालत सोलुखुम्बुका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष जिम्मेवारी सरेर आएको सहित १५६ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्। विभिन्न प्रकृतिका ३८ वटा मुद्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षको जिम्मेवारी सरेर आएका छन् भने ११८ नयाँ दर्ता भएको अदालतका सूचना अधिकारी गोबिन्द ढकालले जानकारी दिए।

दर्ता भएको मुद्दाको प्रकृति हेर्दा देवानी ५२, व्यक्तिबादी फौजदारी १४ र सरकारबादी फौजदारी १९ वटा रहेको छ। यस्तै एउटा रिट, दुईवटा पुनरावेदन गरिएको छ। सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज र जिल्ला मालपोत कार्यालयबाट फैसला भएका दुईवटा मुद्दाको जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन भई आएको अदालतले जनाएको छ।

देवानीअन्तर्गत सबैभन्दा बढी सम्बन्धबिच्छेद रहेको छ भने दोस्रोमा करणी उद्योगका छन्। १ वटा जिम्मेवारी सरेर आएको सहित चालू वर्षमा २१ महिलाबादी र १३ वटा पुरुष बादी गरि जम्मा ३४ वटा सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा दर्ता भएका छन्। जसमा १३ वटा फैसला भएको छ भने २१ वटा बाँकी रहेको छ। पुरुषवादी मुद्दा अहिलेसम्म पनि एउटै पनि फैसला हुन नसकेको सूचना अधिकारी ढकालले जानकारी दिए।

यस्तै, जबरजस्ती करणीमा २ वटा जिम्मेवारी सरेर आएको सहित २० वटा मुद्दा दर्ता भएको छ। यीमध्ये अहिलेसम्म ११ वटाको फैसला भएको छ भने सात वटा बाँकीनै छ।

अदालतले दिएको जानकारीलाई हेर्दा चालू आर्थिक वर्षमा दर्ता भएकामध्ये अहिलेसम्म ६८ वटा मुद्दा फैसला भएको छ भने ८८ वटा बाँकी छ। चालू आर्थिक वर्षको अन्तिम भएकाले पनि यस वर्ष जिम्मेवारी सरेर जाने मुद्दाको संख्या बढी हुने देखिन्छ।

करिब १८ वटा अंग पुगेर फैसला हुने चरणमा रहेको बताइन्छ। यो मुद्दाको फैसला भए पनि गत वर्षको तुलनामा यो बर्ष फैसला प्रगति कम देखिने आँकलन गरिन्छ। पुसमाघको समयमा  समेत न्यायाधीश जाडो छल्न काज मिलाउँदै काठमाडौं जाने  र अन्य समयमा समेत नियमित बस्न नपाउँदा समस्या भएको यहाँका कानुन व्यवसायीको भनाइ छ।