अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा समाचार छ, उनीहरूको मागप्रति अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा पनि सकारात्मक देखिएका छन्। श्रमिकदेखि कर्मचारीसम्मले दशैँमा एक महिना बापतको भत्ता पाउने भएकाले आफूहरूले किन नपाउने भन्ने जिज्ञासा सांसदहरूको छ।

सांसद र उनीहरूको सचिवालयमा काम गर्ने कर्मचारीले नपाउने गरेको कारण समस्या भएको सांसदको तर्क छ। राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको बुधबारको बैठकमा सांसदहरूले आफ्नो सचिवालयका कर्मचारीलाई मात्रै भए पनिदसैं भत्ता उपलब्ध गराउन माग गरे।

‘सबै श्रमिक तथा सरकारी कर्मचारीले दशैँमा थप एक महिनाको तलब भत्ता स्वरूप पाउँछन्’, राष्ट्रियसभा सदस्य विना पोख्रेलले भनिन्, ‘हाम्रा सचिवालयका कर्मचारी र हामीले पनि यो सुविधा पाउनुपर्छ।’

२०५८ अघि सांसदले एक वर्षमा दशैँ सुविधासहित १३ महिनाको तलब पाउने गरेका थिए। तर तत्कालीन समयमा संसदले २०५८ असोज अन्तिममा दशैँ भत्ता कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयसँगै २०५६, ०५७ र २०५८ सालको दशैँमा पाएको सुविधानसमेत सांसदले फिर्ता गर्नु परेको थियो।