संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा शुशासन समितिको बिहीबारको बैठकमा गृहसचिव प्रेम राईले समायोजनमा जाने निजामति कर्मचारीको तह वृद्धि गरिएजस्तो व्यवस्था प्रहरीमा गर्न नसकिने बताए। समायोजनमा लग्दा प्रदेश र संघ प्रहरीबीच विभेद आउने अवस्था देखिए पनि बढुवा गर्दा दायित्व बढ्ने र त्यसमा अर्थमन्त्रालयको सहमति प्राप्त नभएकाले बढुवाको संभावना नभएको स्पष्ट पारे। निजामतितर्फ बढुवा नभई तह मिलान गर्ने काम भएको र प्रहरीतर्फ तहको कुरा नगरिएको पनि उनले स्पष्ट पारे।

'निजामित तर्फ बढुवा होइन तह मिलान मात्रै भएको हो। यो तहमा यतातिर हामीले ल्याएका छैनौ। तह बनाएर जाने भए संभव होला। तर, हामीले त्यो खालको कन्सेप्टबाट आएको अवस्था छैन। त्यसैले बढुवाको संभावना रहेन' उनले भने।

उनले काजमा खटाउदा केन्द्रबाट जतिबेला पनि तान्ने परिपाटीका कारण स्थिरता नहुने भएकाले डिएसपीदेखि तलका पदहरू समायोजन र त्योभन्दा माथिका पद प्रदेशकै दरबन्दी भए पनि संघबाट खटाउने व्यवस्था मिलाईएको बताए। उनले भने 'केन्द्रबाट हामी फुतफुत तान्दिन्छौ जतिखेर पनि। त्यो कारण त्यो स्टेबल हुन सक्दैन।' 

कानून न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयका सहसचिव धनराज ज्ञवालीले प्रदेश प्रहरीको सिंगो प्रारुप गठन गर्न संभव नभएको तर्क गरे। प्रदेश प्रहरी संगठन निमार्णका लागि तत्काल समायोजन नै जरुरी रहेको र  एसपी, एसएसपी र डिआईजी परिचालन प्रदेशमा तर दरबन्दी केन्द्रमा नै राख्ने गरि व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताए। प्रदेश प्रहरीमा भर्ना भएको व्यक्ति संघीय प्रहरीमा नभए डिएसपीबाट नै अवकास पाउने गरि व्यवस्था मिलाउनुपर्ने धारणा उनले राखे।

सहसचिव ज्ञवालीले प्रदेश प्रहरी संगठन बनाएर समायोजन गर्न सकिने भए पनि प्रदेश प्रहरी ऐन नबनेसम्म समस्या देखिने बताए। समितिले कर्मचारी प्रहरीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि गृह, कानुन र नेपाल प्रहरीका अधिकारीसँग छलफल गरेको हो।