प्रदेशसभाको बिहीबार बसेको बैठकमा शून्य समय लिएर बोल्दै कांग्रेस सांसद हाङमाङले यस्तो बताएपछि संसद भवनमा हाँसो छाएको थियो। ‘प्रदेश समृद्ध बनाउने हो भने यहाँ रहेका सबै माननीयमन्त्री बन्न पाउनुपर्छ,’ हाङगामले भने। उनले प्रदेशको मन्त्रिपरिषद पनि छोरै छोरा भएको परिवारसँग तुलना गरे।

‘प्रदेश सरकार छोरै छोरा भएको परिवार जस्तो छ’ उनले भने, ‘छोरै छोरा भएको घर त्यति उज्यालो हुँदैन। त्यसैले मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेर छोरी चेलीलाई पनि समावेश गर्नुपर्‍यो।’

बैठकमा बोल्दै सांसद कूलप्रसाद साम्बाले प्रदेश सरकार मातहतमा निर्माण गर्नुपर्ने रहेका कतिपय सडकहरू निर्माणका लागि अनुसन्धानको दायरामा परेको कालिका कन्ट्रक्सनलाई दिन लागिएको भन्दै विरोध गरे। प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ५ अर्ब बराबरका १७ वटा योजनाको ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।

उक्त प्रक्रियामा कालिका कन्ट्रक्सनले ३ वटा निर्माण गर्ने भन्दै निवेदन दिएको विषय उल्लेख गर्दै उनले अख्तियारले छानविनको दायरामा पारेको निर्माण कम्पनीलाई ठेक्काको जिम्मा नदिन सरकारलाई सचेत गराए।

 बैठकको शून्य समयमै बोल्दै नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले संघीय सरकारको विरोध गरे। उनले मिडिया काउन्सिल विधेयकले संचारकर्मी नियन्त्रण गर्न खोजेको, गुठी विधेयक ल्याएर संस्कृतिमाथि प्रहार गरेको, मानवअधिकार आयोगलाई निकम्मा बनाउने प्रयास गरेको लगायतका आरोप लगाए। 

कांग्रेसलाई अर्थमन्त्रीको व्यंग्य

बिहीबारको बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयअन्तर्गतको कार्यक्रममाथि सांसदले राखेका जिज्ञासाको जवाफ मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले दिए। सो क्रममा मुख्यमन्त्रीको नाममा धेरै आयोजना र बजेट राखिनु अधिनायकवाद भएको प्रतिपक्षी आरोपप्रति मन्त्री आङ्बोले मुख्यमन्त्रीको कुर्सीमा कहिल्यै नपुगिने डर भएको भन्दै कांग्रेसप्रति व्यंग्य गरे। 

मन्त्री आङ्बोले मुख्यमन्त्रीमा बजेटकेन्द्रित गरिनु संघीयतालाई मजबुद बनाउनु रहेको बताए। उनले कसैको नाममा भन्दा संस्थागत ढंगले बजेट विनियोजन गरिएको र कांग्रेसले सँधै आफू  प्रतिपक्षी भइरहन्छु भनेर नसोच्न आग्रह पनि गरे।

‘संघीयता मजबुद बनाउनका लागि मुख्यमन्त्रीको नाममा बजेट र योजना राखिएको हो,’ उनले भने, ‘यो अहिले माननीय मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई दिइएको होइन यसलाई संस्थागत गरिएको हो। कांग्रेसका साथीहरूले प्रतिपक्षीबाट सत्तापक्ष कहिल्यै हुँदिन लागेजस्तो गरी कुरा गर्नुभएको छ। त्यसमा मलाई दुःख छ। कहिले काहिँ झुक्किएर सत्तामा पुग्नुभयो भने तपाइँको तर्फबाट हुने मुख्यमन्त्रीको नाममा पनि कार्यक्रम बनाउँदा संघीयता नै मजबुद हुन्छ।’

संसदमा बोल्दै मन्त्री आङ्बोले सबै ठूला तथा बहु वर्षे आयोजनाहरू सांसदकै सिफारिसका आधारमा तय गरिएको बताए। उनले नयाँ संयन्त्र र नयाँ संरचनाको विकासका लागि अर्थमन्त्रालयले भैपरि आउने शीर्षकमा बजेट छुट्याएको पनि बताए।

यसअघि सांसदले भैपरि आउने शीर्षकमा १अर्बको हाराहारीमा बजेट छुट्याएको भन्दै त्यो के का लागि भन्दै प्रश्न गरेका थिए। मन्त्री आङ्बोले प्रदेशको बजेट घाँटी हेरेर हाड निल्ने खालको सन्तुलित रहेको बताउँदै स्थानीय तहहरूले दिएको अनुदानको रकम लैजान पनि प्रक्रिया नबुझ्दा समस्या भएको बताए। 

मन्त्री आङ्बोले तराई केन्द्रीत बजेट भयो भन्ने विषयमा केही सत्यता रहेको बताउँदै बजेट बिनियोजनको आधार जनसंख्यालाई पनि लिँदा त्यस्तो हुन गएकोले स्वाभाविक रुपमा लिनुपर्ने बताए।

यस्तै १ हजारका योजना रेडबुकमा राखिएको विषयमा जवाफ दिँदै मन्त्री आङ्बोले त्यसलाई आयोजना बैंकका रुपमा लिन र सरकारले स्रोतको सुनिश्चित गरेपछि त्यस्ता आयोजना कार्यान्वयनमा लगिने पनि बताए। 

विनियोजन विधेयक माथिको छलफल सकियो

प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले संसदमा पेश गरेको विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल बिहीबार सकिएको छ। विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल सकिएसँगै सांसदलाई खर्च कटौतीको प्रस्तावका लागि शुक्रबार दिनको १२ बजेसम्मका लागि सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले समय दिए।

बिहीबारको बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय अन्तर्गतको कार्यक्रममाथि सांसदले राखेका जिज्ञासाको जवाफ मन्त्री आङ्बोले दिएसँगै सबै विधेयक माथिको छलफल सकिएको हो।

प्रदेशसभाको शुक्रबार दिउँसो बस्ने बैठकबाट आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि प्रदेश सरकारले गत असार १ गते प्रदेशसभामा पेश गरेको बजेट पारित हुने बताइएको छ।