अनुदान पाउने अस्पतालमा सहिद स्मृति सामुदायिक अस्पताल विकास केन्द्र चौपत्ता नवलपरासी, लेखनाथ सामुदायिक लायन्स अस्पताल मोहरिया लेखनाथ कास्की, नमुना सामुदायिक अस्पताल विकास समिति सुन्दरबजार लमजुङ, सुजुङ्ग अस्पताल राजपुर डोटी, आँधीखोला विकास तथा वातावरण स्वच्छता समूह सेतीदोभान स्याङ्जा, कपिलवस्तु सामुदायिक अस्पताल सिद्धिपुर कपिलवस्तु, जनसेवा सामुदायिक अस्पताल जालपा खोटाङ रहेका छन्।

त्यस्तै गल्याङ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गल्याङ स्याङ्जा, रेयुकाई एइलो मासुनागा आँखा अस्पताल काभ्रेपलाञ्चोक, डिसिडब्ल्युसी सामुदायिक अस्पताल काभ्रेपलाञ्चोक, सहोदर हस्पिटल लमजुङ, बयलपाटा हस्पिटल अछाम, आँपपिपल अस्पताल गोरखा, ओमरारा हेल्थ फाउन्डेसन मुगु, ब्रिनोज कान स्वास्थ्य सामुदायिक सेवा नेपालगन्ज बाँके र वीरगन्ज सामुदायिक आँखा केन्द्र पर्साले पनि अनुदान पाएका छन्। 

त्यस्तै मन्त्रालयबाट समझदारी भएर सञ्चालित गौममबुद्ध सामुदायिक मुटु अस्पताल बुटबल रुपन्देही, सामुदायिक प्राकृतिक चिकित्सालय रजहर नवलपरासी, स्पाइनल इन्जुरी पुनःस्थापना केन्द्र साँगा काभ्रेपलाञ्चोक, धुलिखेल अस्पताल काभ्रेपलाञ्चोक, चौरजहारी अस्पताल रुकुम, लमजुङ जिल्ला सामुदायिक अस्पताल र ओखलढुङ्गा सामुदायिक अस्पतालले पनि अनुदान पाएका छन्। 

ती अस्पतालले आठ लाखदेखि चार करोड रुपैयाँसम्म अनुदान पाएका छन्। मन्त्रालयले गत वैशाख १७ गते १५ दिनको म्याद राखी अनुदानका लागि निवेदन दर्ता गराउन सूचना निकालेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिले वैशाख १२ गते ‘सामुदायिक अस्पताललाई अनुदान दिनेसम्बन्धी निर्देशिका, २०७२’ पारित गरेसँगै कस्ता अस्पताललाई सामुदायिक अस्पताल भनी छुट्याउने भन्ने समस्या परेको मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्र श्रेष्ठले बताए।  

अघिल्ला वर्षको तुलनामा अनुदानका लागि कम मात्र निवेदन परेको र धेरैको निर्देशिकानुसार प्रक्रिया पूरा नभएको उपसचिव लीलाराज पौडेलले बताए। निर्देशिकाले काठमाडौँ उपत्यकाका सबै खाले अस्पताल, नेताका नामका अस्पताल वा पहुँचका आधारमा लैजाने परिपाटीलाई पूर्ण रुपमा निषेध गरेको छ। 

निर्देशिकाले काठमाडौँ उपत्यका बाहिरका जिल्लाका सामुदायिक अस्पताललाई मूल्याङ्कन गरी प्राप्त अङ्कका आधारमा मात्र अनुदान पाउने व्यवस्था गरेको छ। अनुदान कति पाउने भन्नेबारेमा पनि निर्देशिकामा मूल्याङ्कन विधि तोकिएको छ। अनुदान प्राप्त गर्ने सामुदायिक अस्पतालले आफ्ना सदस्य वा कर्मचारीलाई कुनै किसिमले मुनाफा वितरण गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। मन्त्रालयले यस वर्ष सामुदायिक अस्पतालका लागि अनुदान दिन करिब रु ५० करोड छुट्याएको छ।