न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष पोषण केसीले साना लगानीका पत्रपत्रिकाले पत्रिका सञ्चालनको व्यवस्थापकीय पक्षलाई अझ व्यवस्थित बनाउनुपर्ने बताए। राज्यले सञ्चार माध्यमहरुलाई वितरण गर्दै आएको समानुपातिक विज्ञापन प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न नसक्दा पनि साना लगानीका मिडियाहरु यसको मारमा परेको उनको भनाइ छ।

साना लगानीका पत्रपत्रिकाहरुले पनि उत्पादन र सेवामूलक उद्योगका रुपमा आफूलाई स्थापित गर्नुपर्ने  भन्दै केसीले थपे “राज्यले उपलब्ध गराउने लोक कल्याणकारी विज्ञापनलाई समानुपातिक रुपमा वितरण गर्नको लागि विज्ञापन प्राधिकरण जरुरी छ।”

नेपाल प्रेस युनियनका महासचिव अजयबाबु सिवाकोटीले साना लगानीको पत्रपत्रिकाको विकास र संरक्षणको निम्ति सरकारले ठोस कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताए। साना लगानीका पत्रपत्रिका स्वयं सवल हुन नसकेको अवस्थामा श्रमजिवी पत्रकार ऐन र न्यूनतम पारिश्रमिकको व्यहारिक कार्यान्वयन हुन नसक्ने सिवाकोटीले दावी गरे।

नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं जिल्ला शाखाका उपाध्यक्ष सिर्जन झाले सरकार जिम्मेवार हुन नसक्दा साना लगानीका पत्रपत्रिकाले निरन्तरता पाउन कठिन भएको बताए।

दैनिक पत्रिका राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष जेपी गुप्ताले लोक कल्याणकारी विज्ञापनको रकम बढाउनुपर्ने र समानुपातिक विज्ञापन वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न नसके सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकको कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताए।

न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका सदस्य रामप्रसाद दाहालले साना लगानीका मिडियामा श्रमजीवि पत्रकार ऐन कार्यान्वयन शीर्षकमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै ऐन आएको २२ बर्ष बितिसक्दा पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन नसक्नु विडम्बना भएको बताए। 'अहिले ठूला लगानीका मिडियामा त यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन भने साना लगानीमा सञ्चालित मिडियामा यो कसरी लागू हुन्छ?' दाहालले भने 'ऐन तथा कानुनहरु निर्माण गर्ने तर त्यसको कार्यान्वयनमा जिम्मेवार नहुने सरकारको नीतिका कारण नै मिडियामा श्रमजिवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन हुन नसकेको हो।'

हाल १४.७२ प्रतिशत श्रमजीवि पत्रकार तोकिएको न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा कम पारिश्रमिकमा काम गरिरहेको अध्ययनले देखाएको छ।