आइतबार शिक्षण अस्पतालमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आफ्नो ४ बुँदे माग सार्वजनिक गर्दै माग पूरा नभए असार २६ गतेदेखि आमरण अनसन बस्ने घोषणा गरेका हुन्। 

डा. केसीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीलाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने माग गरेका छन्। कार्कीका आफन्त मेडिकल कलेजका सञ्चाल रहेकाले उनले निहित ब्यापारिक स्वार्थका कारण मेडिकल कलेजहरुमा भर्ना शुल्क त्यो लागू गर्न नदिएको केसीको आरोप छ। त्यस्तै मेडिकल काउन्सिल र चिकित्साशास्त्र अध्यययन संस्थानका जिम्मेवार पदाधिकारीलाई डरधम्की देखाएर राजिनामा गर्न बाध्य बनाएको दावी गर्दै केसीले कार्कीलाई संसदले महाअभियोग लगाएर हटाउन माग गरेका छन्। 

त्यस्तै कार्कीले चिकित्सा शिक्षा ऐनको मस्यौदामा पाँच वटा सुधार गरेर संसदको यही अधिवेशनबाट पारित गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। माथेमा प्रतिवेदनको सुझाव विपरीत काठमाडौंमा मेडिकल कलेज खोल्न अनुमति दिने गरी प्रस्ताव गरिएको मनमोहन अधिकारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी संसदमा विचाराधिन विधेयक तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने र आफूसँग विगतमा भएका सहमति सम्झौता पालना गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। 

चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि केसी पटक पटक अनसन बस्दै आएका छन्। उनले आइतबार पत्रकार सम्मेलनमा वितरण गरेको विज्ञप्ति यस्तो छः 

आदरणीय पत्रकार मित्रहरु

स्वास्थ्य र चिकित्सा क्षेत्रमा सुधारका लागि हामी लामो समयदेखि लड्दै आएको विदितै छ। यसबीच केही उपलब्धि भए पनि, तर तीमध्ये महत्वपूर्ण उपलब्धिहरु अहिलेसम्म संस्थागत हुन सकेका छैनन् बरु पछिल्लो समयमा भएका सुधारलाई पनि कुल्चने र सरकारले हामीसित गरेको सहमति उल्ट्याउने कामहरु भइरहेका छन्। शुलक सीमा र मेरिटमा मात्र भर्ना हुनुपर्नेजस्ता कार्यान्वयनमा गइसक्नुपर्ने विषयहरुसमेत विभिन्न पक्षहरुले देखाएको मनपरी व्यवहारका कारण कागजमा मात्र सीमित हुन पुगेका छन्। 

अर्कोतिर गत वर्षको भुकम्प र नाकाबन्दीले देशका अन्य क्षेत्रजस्तै स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पनि झन् अस्तव्यस्त बनाएको छ। भूकम्पपीडितहरु अझै पनि त्रिपाल र टहरामुति यातनापूर्ण जीवन बिताइरहेका छन् भने राज्यले चरम् संवेदनविहीनता प्रदर्शन गर्दै पुनस्र्थापनाको काम गरिरहेको छैन। कति स्वास्थ्य संस्थाहरु अझै सुचारु भएका छैनन्। देशको दुई तिहाइ जनसंख्या अझ आधारभुत स्वास्थ्य सेवाबाट समेत वञ्चित भइरहेको छ। 

यो अवस्थामा संसदजस्तो जनप्रतिनिधिहरुको संस्थाले कसैको निहित स्वार्थ नहेरी आम मानिसको हितमा अविलम्ब चिकित्सा शिक्षा ऐन ल्याउनुपर्नेमा त्यसो हुन सकिरहेको छैन। देशमा सुशासन कायम गर्ने जिम्मा लिएको एउटा संवैधानिक निकाय विधि कुल्चेर आफ्ना पदाधिकारीहरुको व्यापारिक स्वार्थ पूरा गर्नमा लिप्त छ। यसले गर्दा स्वास्थ्य र चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा बदमासी गर्नेहरु पुरस्कृत हुने, सही काम गर्नेहरु हतोत्साहित हुने र समग्रमा गुणस्तरीय चिकित्सा जनशक्तिको निर्माणमा गम्भीर लापरवाही भइरहेको छ। 

सुधारले गति लिनुपर्नेमा यसरी उल्टै बेथिति बढिरहेकाले हामी नयाँ चरणको आन्दोलन गर्न बाध्य भएका छौं। निम्न मागहरु पूरा नभएमा यही असार २६ देखि आमरण अनशन बस्ने कुरा यही विज्ञप्तिमार्फत् जानकारी गराउँछु। 

१. चिकित्सा शिक्षा ऐनको मस्यौदामा निम्न बुँदालगायतका सुधारहरु गरेर संसदको यही अधिवेशनबाट  तुरुन्त सो ऐन पारित गरियोस्। 

• सबै सरकारी मेडिकल शिक्षण संस्थाहरुको अर्थिक भार सरकारले व्यहोर्दै तिनमा सबै सिट निःशुल्क गर्ने
• सबै प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज पुर्याउने
• काठमाडौं उपत्यकामा आउँदो १० वर्षसम्म मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङमा नयाँ सम्बन्धन नदिने, मनसायपत्र पाएकाहरुको मनसायपत्र नवीकरण नगर्ने
• अधिकतम शुल्क र सीट यो वर्ष शिक्षा मन्त्रालय, विश्वविद्यालयहरु र मेडिकल काउन्सिलले निर्धारण गरेझैं हुने व्यवस्था गर्ने
• आगामी शैक्षिक सत्रदेखि केन्द्रीय प्रवेश परीक्षा लिने व्यवस्था गर्ने र त्यसका लागि आयोगले हाल प्रवेश परीक्षा लिइरहेका निकायहरुसित समन्वय गर्ने

२. आफ्नो र आफन्तको निहित व्यापारिक स्वार्थका लागि मेरिटको भर्ना र निश्चित शुल्कमा भर्ना लगायत समग्र सुधारको प्रक्रिया अवरुद्ध पारेका, भ्रष्टहरुलाई संरक्षण दिएका र अरु जिम्मेवार पदाधिकारीहरुलाई ब्ल्याकमेलिङ गरेर राजीनामासमेत गर्न बाध्य पारेका तथा कार्यक्षेत्र नाघेर काठमाडौं विश्वविद्यालयको प्रवेश परीक्षामा हस्तक्षेप गर्न लगाएका अदुअआ प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीमाथि तत्काल संसदले महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढाओस्। र सम्बन्धित आयुक्तहरुलाई पनि कारबाही गरियोस्।

३. माथेमा प्रतिवेदनको सुझावविपरीत काठमाडौंमा खोल्ने भनेर प्रस्तावित प्रतिष्ठानसम्बन्धी हाल संसदमा विचाराधीन विधेयक तत्काल फिर्ता गरियोस्। 

४. विगतमा भएका निम्न  लिखित सम्झौता लगायत सबै सम्झौता अविलम्ब कार्यान्वयन गरियोस्ः

• त्रिवि चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानमा तत्काल वरिष्ठताका आधारमा डिन नियुक्त गरियोस्
• अबको शैक्षिक सत्रदेखि मेरिटमा आधारित भर्ना, शुल्क र सीट सीमालगायतका बुँदाहरु कडाइका साथ कार्यान्वयन हुने व्यवस्था गरियोस्
• विश्वविद्यालयलमा पदाधिकारी नियुक्तिमा राजनीतिक भागवण्डा अन्त गर्न शिक्षा मन्त्रीको सट्टा दलीय सम्बद्धता नभएका विज्ञको नेतृत्वमा सर्च कमिटि बनाउने कानुनी व्यवस्था गरियोस्
• अनियमितता र भ्रष्टाचारमा मुछिएका आइओएम र त्रिविका पूर्व–पदाधिकारीहरुमाथि तत्काल छानविन र कारवाही गरियोस्। 
• अन्तमा, विगतमा झैं यसपल्ट पनि समाजका सबै तहबाट सहयोग, समर्थन र सहभागितको अपेक्षा गरेको छु।

......................

डा गोविन्द केसी

त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगञ्ज काठमाडौं

२०७३।३।१२