२२ जेठमा व्यवस्थापिका संसद्बाट पारित सो विधेयक बुधबार राष्ट्रपति भण्डारीबाट प्रमाणिकरण भएको हो। राष्ट्रपति भण्डारीबाट सो विधेयकको प्रमाणिकरण भएसँगै नयाँ शिक्षा ऐन लागु भएको छ। 

शिक्षा ऐन २०२८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७२ (आठौँ संशोधन) २०७३ बुधबार राष्ट्रपति भवन शीतलनिवासमा प्रमाणिकरण भएको राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। 

विद्यालय शिक्षामा ऐतिहासिक परिवर्तन : शिक्षामन्त्री

शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले विधेयक प्रमाणिकरणपछि शिक्षा क्षेत्रमा परिवर्तनको ढोका खुलेको बताए। ‘राष्ट्रपतिज्यू बाट प्रमाणिकरण भएको शिक्षा विधेयक देशको आवश्यकता थियो, सबैको सहयोगमा सर्वसम्मत ढंगबाट यो पारित भएको छ’ थाहा खबरसँगको टेलिफोन संवादमा उनले भने,‘विधेयक प्रमाणिकरणले विद्यालय शिक्षामा आधारभूत र ऐतिहासिक परिवर्तनको बाटो खुलेको छ।’

मन्त्री पोखरेलले हालै प्रमाणिकरण भएको विधेयकमा समावेश नभएका विषयलाई एकीकृत शिक्षा ऐन निर्माण गरेर समेटिने समेत औल्याए। 

विधेयक प्रमाणिकरणपछि के हुन्छ ?

विधेयकमा उल्लेख भएका कतिपय विषयहरु स्वत : लागु हुनेछ भने कतिपय विषयका लागि कानुन निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । विधेयक प्रमाणिकरणपछि विद्यालय क्षेत्रमा संरचनात्मक परिवर्तनका साथै अस्थायी शिक्षकका समस्या समाधानको बाटो खुलेको छ। विधेयकमा अस्थायी शिक्षकले गोल्डेन हेन्डसेक सहित विदा लिने वा एक पटकलाई प्रतिस्पर्धा गर्ने विकल्प रोज्न पाउँछन्। 

पारित भएको विधेयक अनुसार शिक्षाको पुरानो संरचना खारेज भएको छ भने अब आधारभूत शिक्षा भन्नाले प्रारम्भिक बाल शिक्षा देखि कक्षा ८ सम्म दिइने शिक्षा र माध्यमिक शिक्षा भन्नाले कक्षा ९ देखि १२ सम्मको शिक्षा मानिने छ। त्यसैगरी कम्पनी र सहकारीअन्तर्गत नयाँ विद्यालय खोल्न विधेयकले रोक लगाएको छ भने संस्थागत विद्यालयलाई शैक्षिक गुठीको रूपमा मात्र सञ्चालन गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ।

ऐनले विद्यमान उच्च माध्यामिक शिक्षा परिषद्लाई राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा रुपान्तरण गराउने भएको छ। यससँगै अब कक्षा १० मा लिइने राष्ट्रिय स्तरको प्रवेशिका परीक्षा अन्त्य भएको छ। सो परीक्षा अब क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयले लिइने छ। विधेयकमा जनाए अनुसार अब कक्षा १२ मा राष्ट्रिय परीक्षा हुनेछ।

त्यसैगरी अस्थायी शिक्षकलाई अन्तिम पटकको लागि २०६१ साउन २१ गतेसम्म रिक्त भई पदपूर्ति हुन नसकेको दरबन्दीमा २०४९ पुस २० गतेभन्दा अघि अस्थायी शिक्षकमा नियुक्ति पाई अविच्छिन्न रूपमा कार्यरत अस्थायी शिक्षकले प्रतियोगितामा भाग लिन पाउनेछ। २०५२ साल र त्यसपछिको विज्ञापनबाट स्थायी नियुक्ति भएका वा हुने शिक्षकलाई निवृत्तीभरणको लागि बढीमा सात वर्षसम्मको अस्थायी सेवा अवधि थप गर्न सकिनेछ। शिक्षामन्त्री पोखरेलका अनुसार अबको ४ महिनाभित्र अस्थायी शिक्षकको आवश्यक व्यवस्थापन गर्नेछ।

त्यसैगरी अब स्थायी शिक्षकको प्रत्येक ५ वर्षमा सरुवा हुने व्यवस्था गरेको छ। यसअघि निजामती कर्मचारीको प्रत्येक २ वर्षमा सरुवा गर्ने व्यवस्था थियो भने स्थायी शिक्षकको हकमा कुनै व्यवस्था थिएन। २०५२ फागुन १ गतेदेखि २०६३ मङ्सिर ५ गतेसम्मको अवधिमा मुलुकभित्र कायम रहेको द्वन्द्व तथा सो समयपछि भएका आन्दोलनको कारणबाट सेवाबाट हटाइएका शिक्षक तथा कर्मचारीको विषयमा छानबिन गरी सरकारलाई सुझाव पेस गर्न एकपटकका लागि एक जाँचबुझ समिति गठन हुने जनाएको छ।

एउटै विद्यालयमा पाँच वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेको स्थायी शिक्षकलाई तोकिए बमोजिमको मापदण्डको आधारमा जिशिअले आफ्नो जिल्लाभित्रको, क्षेत्रीय निर्देशकले आफ्नो क्षेत्रभित्रको र शिक्षा विभागले नेपालको कुनै पनि विद्यालयमा सरूवा गर्न सक्ने व्यवस्था छ।