चार दिनसम्म काठमाडौंमा भएको केन्द्रीय सचिवालय बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न बिहीबार काठमाडौंमा गरिएको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा भट्टराईले राज्य पुनर्संरचना नगरी सरकारले निर्वाचन गरेमा आफ्नो पार्टीलाई स्वीकार्य नहुने बताए।

‘राज्यको ठिक ढंगले पुनर्संरचना गरेर मात्र स्थानीय, प्रादेशिक र केन्द्रको निर्वाचन गर्नुपर्दछ, यसरी हुने निर्वाचनमा हामी सक्रियतापूर्वक सहभागी हुन्छौँ’, भट्टराईले भने, ‘संघीय प्रदेशहरुको सीमाकंन, स्थानीय र स्वायत्त क्षेत्रहरुको सीमाकंन नगरी पुरानै नियमअनुसार हुने निर्वाचन स्वीकार गर्न सकिँदैन।'

त्यसरी हुने स्थानीय, प्रदेश र संसद्को निर्वाचनमा सहभागी हुनका लागि आवश्यक रणनीति, कार्यक्रम, अभियान सञ्चालन गर्नका लागि नयाँ शक्ति नेपालले संसदीय मामिला विभाग नै निर्माण गरेको उनले बताए।

गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सिमाना निर्धारण गर्न गठित आयोगको समयसीमा आउँदो फागुनसम्म तोकिएको छ। आयोगले काम गरिरहेकै समयमा सरकारले भने नीति तथा कार्यक्रम र बजेट मार्फत आउँदो मंसिरभित्रै स्थानीय निकायको चुनाव गर्ने घोषणा गरेको छ।

त्यस्तै मन्त्रिपरिषद बैठकले आउँदो २ वर्षभित्र स्थानीय निकाय, प्रादेशिक र केन्द्रको चुनाव गर्ने गरी कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ। सरकारले ल्याएको कार्यतालिकाको प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस लगायतका दलले विरोध गरिरहेका बेला नयाँ शक्ति नेपालले पनि संघीय प्रदेश र स्थानीय निकायहरुको सीमांकन निर्धारण हुनुअघि नै गरिने निर्वाचनमा सहभागी नहुने बताएको हो।

भट्टराईले राज्य पुनर्संरचना गरिसकेपछि तीनवटै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्न सकिने बताए। यसबाट राज्यको साधन श्रोत पनि बच्ने उनले बताए।