मेयरको बलमा खोला उत्खनन, सिडिओ र अख्तियार लाचार

निजगढ : चुरेसँग जोडिएको बाराको बकैया खोलाको उत्तर र दक्षिणतर्फ दर्जनौं एक्साभेक्टर दर्जनौं सख्यामा टिपर र ट्याक्टर चलिरहेका छन्। 

जथाभावी उत्खनन गरेर बनाइएका ठूला ठूला खाडल खोलासँग जोडिएको पूर्वपश्‍चिम राजमार्गबाटै प्रस्ट देख्‍न सकिन्छ। सम्झौता अनुसार उत्खनन गर्न ५ दिन (जेठ ३२ सम्म) मात्रै बाँकी रहँदा खोलामा एक्जाभेक्टर, टिपर र ट्ंयाकटरको मेला नै लागेको भेटिन्छ। 

खोलामा मापदण्डविपरीत उत्खनन भएको देख्दादेख्दै पनि कारवाही गर्ने निकाय मूकदर्शक बनिरहेका छन्। कारवाही गर्ने अधिकार पाएको निकाय पनि यसमा मिलेमतो रहेको यसबाट प्रस्ट हुन्छ। 

बाराको बकैया खोला चुरेसँग जोडिएको प्रदेश ३ र २ लाई जोड्ने खोला हो। चुरेको मुखैमा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण  (आईइ) नै नगराई निजगढ नगरपालिकाले सुदिपा टेडिङ कम्पनीलाई उत्खनन जिम्मेवारी दिएको छ। उत्खननमा एक दर्जन एक्जाभेक्टर र सयौंको सख्यामा टिपर, ट्याक्टर दौडिरहेका छन्।

निजगढ नगरपालिकाले कानुनविपरीत जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिबाट निर्णय नगराई कार्यपालिका सदस्यको बहुमतमा उत्खनन गराएको हो। उत्खनन क्षेत्रमा न त नगरपालिकाको प्राविधिक कर्मचारी नै थिए न प्रहरी नै। 

नगरपालिकाले सुदीपा टेडिङलाई साढे १० करोडमा ६ वटा प्लटबाट १ करोड २२ लाख ४३ हजार ७ सय ८३ क्युफिट नदीजन्य पदार्थ (ढुंगा, गिटी, बालुवा) उत्खनन गर्न ठेक्का दिएको हो। बकैया खोलाको बहावले बर्खामा बस्ती जोखिममा पर्ने भएकोले एकैपटक धेरै एक्जाभेक्टर चलाएर उत्खनन गर्नुपरेको निजगढ नगरपालिकाका नगरप्रमुख सुरेश खनालले बताए।

‘चुरेको मुखमा हामीले आईई रिर्पोट पास गराउन धेरै ठाउँमा पहल गर्यौ, अन्तिमसम्म रिर्पोट पास नभए पनि बस्ती जोगाउनकै लागि कार्यपालिकाबाट निर्णय गराएर उत्खनन गरिएको हो’, आफ्नो बचाऊ गर्दै नगरप्रमुख खनालले भने। 

बस्ती जोखिममा पर्ने बाहनामा नगरपालिकाले कुनै प्राविधिकको अध्ययनबिनै ठूलो परिणाममा नदी उत्खनन गरेर बेचबिखन गर्दा चुरेसँग जोडिएको राष्ट्रिय र कछडिया सामुदायिक वन क्षेत्रलाई समेत ठूलो असर पारेको छ। डिभिजन वन कार्यालय बाराका प्रमुख वन अधिकृत मञ्जुर अहमदले बस्ती जोगाउनैका लागि बिनाअध्ययन आफूअनुकूल वन क्षेत्रलाई नोक्सान पुग्ने गरी उत्खनन गर्न नमिल्ने बताए। 

‘यदि बस्ती जोगाउनैका लागि उत्खनन गरिएको हो भने त्यो नदीजन्य साम्रगीलाई अर्को क्षेत्रमा ड्याम बनाएर राख्न पाइन्छ तर बेचबिखन गर्न पाइँदैन्’ ,वन अधिकृत मञ्जुरले भने, ‘अहिले स्थानीय सरकार भनिएको छ, उहाँहरु आफैं अधिकारको दुरुपयोग गर्दै हिँड्नु भा’छ कारबाही गर्ने निकाय कोही छैन।’ 

निजगढ नगरपालिकाले बस्ती जोगाउनकै लागि चुरे क्षेत्रमा उत्खनन गरेको हो भने पनि ती उत्खनन भएका साम्रगी बेचबिखन गर्न नमिल्ने बताउँछन् मकवानपुरका डिभिजन वन अधिकृत इमनाथ पौडेल पनि। ‘पहिलो कुरा त चुरेमा उत्खनन गर्न नै पाइँदैन्, वस्ती जोगाउनकै लागि उत्खनन गरिएको हो भने सो क्षेत्रको नदीजन्य साम्रगी अन्त लान मिल्दैन्’, पौडेलले भने। 

चालु आथिर्क वर्षमा छिमेकी जिल्ला मकवानपुरले नदीजन्य उत्खननमा लारवाही गर्नेलाई जरिवाना गरेबापत १८ लाख राजस्व संकलन गरेको छ। 

चाबी खोस्‍ने र जरिवाना गर्ने देखावटी खेल 

बाराका ३ ओटा स्थानीय तहअन्तर्गत ६ ओटा खोलाका ठेकदार तथा व्यवसायीलाई जिल्ला समन्वय समितिले अघिल्लो साता १ लाखदेखि ३ लाख सम्म जरिवाना गर्यो। त्यसअघि पनि सिडियोले एक्जाभेक्टरको चाबी खोस्ने र समन्वय सभापतिले ठेकदारलाई चाबी बुझाउने खेल धेरै पटक खेले। तर, त्यसको सामान्य प्रभावसमेत खोलामा परेन। 

समितिले जरिवाना गरेपछि बकैया खोलामा ठेकदारले  झनै लापरवाही ढंगले उत्खनन गरेको सोमबार स्थलगत रिपोटिङमा देखिन्थ्यो। बालगंगा खोलाका ठेकदारका प्रतिनिधिले चाबी खोस्ने बुझाउने खेलको पछाडी ‘च्याखे’ थाप्ने काम मात्रै हुने बताए। 

‘हामीले संघ, प्रदेश, स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय समिति, प्रहरी, प्रशासन, कर्मचारी, पत्रकारदेखि च्याखे थाप्ने सबैलाई रकम बुझाउनुपर्ने बाध्यताले नियमविपरीत  उत्खनन गर्न बाध्य हुन्छौं’, ठेकदारले भने। 

बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रप्रसाद पण्डितले पनि खोलामा ठूला माफिया संग्लन भएकाले कुनै निकायले कारबाही गर्न नसक्ने बताए। ‘हामीले स्थानीय तहलाई जथाभावी उत्खनन नगनोर्स भन्ने हो, तर राजस्व संकलनका नाममा उहाँहरु नै ठेकदारसँग मिलेर जथाभावी उत्खनन गर्नुहुन्छ, हाम्रो के लाग्छ र?’ प्रजिअ पण्डितले भने  ‘यसमा प्रदेशले पनि आफ्नो कार्यविधि बनाएको छ, अनुगमन र कारवाही गर्ने अधिकार उहाँहरुलाई पनि छ।’

बाराको  उत्खनन हुने  खोलाहरुमा प्रत्यक्ष रुपमा ठेकदारहरुको हालिमुहाली नै देखिए पनि अप्रत्यक्ष रुपमा  प्रदेश, प्रतिनिधिसभा सदस्य स्थानीय तहकै प्रमुख तथा कार्यपालिका सदस्यहरु र समन्वय समितिका पदाधिकरीको  लगानी रहेको छ। मापदण्डविपरीत उत्खनन गर्ने ठेकेदारलाई कारवाही गर्दा नगरप्रमुखहरु ठेकदारको पक्षमा उभिएका प्रजिअ पण्डितले बताए।

प्रजिअ पण्डितले पनि निजगढ नगरपालिकाले गरेको उत्खनन कानुनविपरीत भएको बताएका छन्। चुरे क्षेत्रमा उत्खनन गरिएको साम्रगी घाटगद्दी गरिएको र जेठ मसान्तपछि बेचबिखन गरिने निजगढ नगरप्रमुख खनालले बताए।  समन्वय समितिले जथाभावी उत्खनन गर्ने ठेकदारलाई कारवाही गरेको विषयमा पनि उनले आपत्ति जनाएका छन्।

‘समन्वय समितिले व्यवहारिक कुरा नहेरी जरिवाना गरेको मलाई चित्त बुझेको छैन,’ नगरप्रमुख खनालले भने। 

'बस्ती जोगाउने नाममा चुरेमा उत्खनन गर्न पाइँदैन'

राष्टिपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमका अध्यक्ष वीरेन्द्र यादवले बस्ती जोगाउने नाममा अनुमति नलिई जथाभावी उत्खनन गर्न नमिल्ने बताएका छन्। थाहाखबरसँगको बोल्दै अध्यक्ष यादवले स्थानीय तहहरुले अधिकारको दुरुपयोग गरेर मनलाग्दी उत्खनन गरेको आरोपसमेत लगाए। 

‘गिटी ढुंगा बालुवामा स्थानीय तहको अधिकार भए पनि यो स्थानीय प्रहरी, प्रशासन, ठेकदार, समन्वय समिति र स्थानीय तहका पदाधिकारीको मिलेमतोमै उत्खनन हुन्छ’, अध्यक्ष यादवले भने, ‘यसरी जथाभावी चुरे उत्खननले दीर्घकालीन  असर भयाभह हुन्छ, तराईमा पानीको सतह तल गएर कृषियोग्य जमिन मरुभूमि हुन्छ।’ 

चुरे क्षेत्रका विषयमा विद्यावारिधि गरेका डा.व्जियकुमार सिंह दनुवारले पनि स्थानीय तहले चुरे क्षेत्रमा गरेको जथाभावी उत्खननको सबैभन्दा ठूलो असर पानीको स्रोतमा पर्ने त्यसले भविष्यमा कृषि उत्पादन हुने भूमि बगरमा परिणत हुने बताए। 

कोहल्वी र जितपुर-सिमराका खोला पनि उस्तै लापरवाही 

बाराको बकैया खोला मात्रै होइन कोहल्वी र जितपुरसिमरा उपमहानगर अन्तर्गतका खोला उत्खननमा पनि उस्तै  लापरवाही देखिएको छ। ‘तपाईंहरु हाम्रोमा मात्रै धेरै एक्जाभेक्टर चलायो भन्नुहुन्छ, कोहल्वीमा हेर्नुभयो भने त्यहाँ १२/१३ ओटा एक्जाभेक्टर चलेको देख्नुहुन्छ’, कोहल्वीतिर संकेत गर्दै निजगढका नगरप्रमुख सुरेश खनालले भने। 

बकैया खोलाको आधाभाग साढे ४ करोडमा कोहल्वी नगरपालिकाले मन्टेश्वर निमार्ण सेवालाई उत्खननको जिम्मा दिएको हो। पूर्वपश्चिम लोकमार्गभन्दा टाढा र जंगलको भित्र उत्खनन हुने भएकोले कोहल्वी नगरपालिकाले ठेकदारसँग मिलेमतोमा गरेको देखिदैन्। समन्वय समितिले गत साता कोहल्वीमा उत्खनन गर्ने ठेकदारलाई १ लाख मात्रै जरिवाना गरेको थियो।

जितपुरसिमराको हकमा भने नगरपालिकाले पसाहा खोला ओम सप्लार्यस, बालगंगा न्यु पाथीभरा सप्लार्यस् र दुधौरा खोला श्रेष्ठ बिल्र्डस् प्रालिलाई साढे ३ करोडदेखि पौने ४ करोडमा ठेक्का दिएको हो। ठेक्काको समयावधि सकिनै लाग्दा यी खोलामा पनि आईइ रिपोर्टविपरीत उत्खनन भएका छन्। 

५ महिनासम्म टुंगिएन आयोगको अनुसन्धान 

नदीजन्य उत्खनन चरम लापरवाही गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हेटौंडाले जितपुर-सिमरा उपमहानगरसँग पसाहा खोलाको सम्पूर्ण कागजपत्र बुझेको ५ महिना भयो। 

अख्तियारले  खोलामा मनपरी गर्ने ठेकदारलाई  कारवाही होला भनेर अपेक्षा गरेका सर्वसाधारणमा अब आशंका उब्जिएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हेटौडाका प्रमुख बाबुराम खतिवडाले स्थानीय तहमा ढुंगा गिटीको कारवाही गर्ने निकाय जिल्ला समन्वय समिति र सिडियो भएकोले अख्तियारले हुट्टिट्याउँले जस्तो सहर थाम्‍न नसक्ने बताए। 

‘ठेकदारलाई कारवाही गर्ने जिल्ला समन्वय समिति र सिडियो हो, हामीले आफ्नो तर्फबाट अनुसन्धान गरिरहेका छौं,’ उनले भने। आयोगले सम्पूर्ण कागजात लगेर उत्खननको समयावधि सकिने बेलासम्म कारवाही प्रक्रिया समयमै टुंग्याउन नसक्दा खोलामा ठेकदारको मनोबल झनै बढेको छ।