सुर्खेत : कर्णाली पर्यटन बोर्ड खारेज गर्न कर्णाली प्रदेशको संसदीय समितिले प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। कर्णाली प्रदेशसभाको विद्यायन तथा प्रदेश मामिला समितिको बुधबार बसेको बैठकले कर्णाली पर्यटन बोर्ड गठन आदेश २०७६ खारेज गर्न प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।
प्रदेश सरकारको एद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्र्तगत कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्णाली पर्यटन बोर्डको गठन गरेको थियो। कर्णाली प्रदेशको संसदिय अभ्यासमा कर्णालीमा प्रदेश सरकारले गठन गरेको बोर्ड वा संस्थान खारेज गर्ने यस्तो निर्णय पहिलो हो।
कर्णाली पर्यटन बोर्ड (गठन) आदेश २०७६ को संवैधानिक एवं कानुनी औचित्यमाथि समितिमा व्यापक छलफल पश्चात सो निर्णय गरिएको समितिका अध्यक्ष पदम रोकायाले जानकारी दिए।
बैठकले प्रदेश सरकारको २०७६ बैशाख २८ गतेको निर्णयबमोजिम स्वीकृत कर्णाली पर्यटन बोर्ड (गठन) आदेश संविधान र प्रदेशसभाद्वारा पारित कुनै ऐनद्वारा सिर्जित कानूनी अधिकारअन्तर्गत गठन भएको हो वा होइन? उक्त बोर्डको कानूनी अस्तित्व र औचित्य सम्बन्धमा के गर्ने भन्नेबारे समितिले निर्णय गर्नुपर्ने देखिएकाले उक्त निर्णय भएको अध्यक्ष रोकायाको भनाइ छ।
छलफलमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता जिवनबहादुर शाही, सांसदहरु विन्दमान विष्ट, धर्मराज रेग्मी, देवि वली र मिनासिंह रखाल लगायतका प्रदेशसभा सदस्यहरु रहेका थिए।
विकास समित ऐन २०१३ संशोधनअनुसार आउने पर्नेमा विनियोजन विद्येयकमाथि टेकेर ल्याएकोले सो कार्यादेश खारेज गर्न निर्देशन दिएको प्रदेश सभा सदस्य बिन्दमान बिष्टले जानकारी दिए। 'कित कानुन बनाएर ल्याउनुपर्थ्यो कित विकास समिति ऐनमा टेकेर ल्याउनुपर्थ्यो, खाली विनियोजन विधेयक, वार्षिक कार्यक्रममा मात्रै टेकेर ल्याएको हुँदा सो खारेज गर्न समितिले भनेको हो।’
नेपालको संविधानको भाग १४ मा व्यवस्था भए बमोजिम गठित प्रदेशसभा अन्तरगत, धारा १९३ मा समिति गठनको संवैधानिक व्यवस्था छ। कर्णाली पर्यटन बोर्ड (गठन) आदेश, कुनै पनि ऐन द्वारा सिर्जित कानून दायित्व र अधिकार अन्तरगत गठन भएको नपाइएको उनको भनाइ छ। प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता समेत रहेका जीवन बहादुर शाहीले कानुनी आधारमा गठन नभएको बताए।
‘कर्णाली प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम’ बमोजिम गठन गरिएको प्रस्तावनाबाट देखिए पनि नीति कार्यक्रमको आधारमा मात्रै ‘पर्यटन बोर्ड’ जस्तो स्थायी संरचनाको गठन र प्रदेश सरकारलाई आर्थिक दायित्व पर्न जाने संगठन÷संरचना निर्माण गर्न मन्त्रालयलाई कुनै कानूनी अधिकार प्राप्त भएको अवस्था नदेखिएको पाइएको छ’ नेता शाहीले भने।
समितिका अध्यक्ष पदम रोकायाले समितिको निर्णय सुनाउँदै भने, ‘कर्णाली प्रदेशसभा विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिको आजको बैठकले नेपालको संविधान र प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ आजकै मितिबाट कर्णाली प्रदेश पर्यटन बोर्डको नाममा कुनै पनि कामकारबाही नगर्नु, नगराउनु, कुनै आर्थिक एवं अन्य दायित्व भए सोसमेत प्रचलित कानुनबमोजिम मन्त्रालयरप्रदेश सरकार र प्रदेश संचित कोषमा फर्काउन प्रदेश सरकार उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका नाममा समितिको बैठकले निर्देशन गर्दछ।’
समितिको उक्त निर्णय अघि मन्त्रालयका सचिव डा. कृष्णप्रसाद आचार्य, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका कानुन सचिव बलसागर गिरी, मन्त्री नन्दसिंह बुढाले छलफलमा आफ्नो धारणा व्यक्त गरेका थिए।
कर्णाली पर्यटन बोर्डमा को थिए?
कर्णाली प्रदेश सरकारले गत माघमा प्रदेश पर्यटन बोर्ड गठन गरेको थियो। गठित बोर्डमा प्रदेशका दशवटै जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी कर्णाली सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ११ सदस्य नियुक्ति गरेको थियो।
बोर्डमा नियुक्ति हुने सदस्यहरूमा बबिकिशोर गुरुङ (डोल्पा), ललितजङ्ग महत (जुम्ला), दानसिंह कार्की (मुगु), वेदबहादुर शाही (जाजरकोट), मर्मजङ्ग बम (कालीकोट) र लैकु लामा (हुम्ला) छन्। बोर्डमा विष्णुप्रसाद शर्मा (दैलेख), पहलसिंह घर्ती मगर (रुकुम पश्चिम), लोकबहादुर हमाल (हुम्ला), चिन्तामणि शर्मा (सुर्खेत) र ईश्वरी बुढाथोकी (सल्यान) रहेका थिए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।