'युवाहरुको निराशाको झिल्को मात्रै सडकमा पोखिएको हो'

काठमाडौं :  कोरोना भाइरस नियन्त्रणमा सरकार चुकेको भन्दै युवाहरु सडकमा उत्रिएका छन्। सरकारले कोरोना भाइरस नियन्त्रण प्रभावकारी बनाउन नसक्दा समस्या जटिल बन्दै गएको भन्दै उनीहरु प्रदर्शनमा युवा उत्रिएका हुन्।

केही दिनयता देशका विभिन्‍न शहर र जिल्ला सदरमुकाममा आन्दोलन बढेपछि प्रहरीले बल प्रयोग गर्नुपर्न अवस्था आएको छ। प्रहरीले प्रदर्शनमा उत्रिएकामाथि पानीको फोहोरा, अश्रुग्यास र लाठी हानेको छ। केहीलाई बल प्रयोग गरेर नियत्न्त्रणमा पनि लिएको छ।

एकातिर सरकारले कोरोना नियन्त्रणमा १० अर्ब भन्दा धेरै खर्च गरेको बताएको छ। अर्कातिर पिसिआर परीक्षण अभावमा सयौँ मानिस क्‍वारेन्टाइनमा महिना दिनदेखि बसेको अवस्था छ। भारतबाट हजारौं युवा फर्किएपछि दिनप्रतिदिन संक्रमित बढ्दै जाँदा व्यवस्थापनमा सरकार चुकेको आरोप प्रदर्शनकारीले लगाइरहेका छन्।

काठमाडौंस्थित भिआइपीहरुको एरिया बालुवाटारको सडकमा भएको प्रदर्शनले तनाव बढायो। दुई दिन भएको प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीले प्रदर्शनकारीमाथि पानीको फोहोरा, लाठी र अश्रुग्यास हान्यो। बिहीबारको प्रदर्शनमा ठूलो संख्याका सहभागीहरुले कोरोना नियन्त्रणमा भएको १० अर्बको हिसाब मागेका थिए भने पिसिआर परीक्षण बढाउन सरकारलाई दबाब दिएका थिए।

गृह मन्त्रालयको आदेश

काठमाडौंसहितका देशका विभिन्‍न स्थानमा लकडाउन उलंघन गर्दै प्रदर्शन भएपछि सरकारले जरिवानादेखि जेल सजायसमेत गर्ने चेतावनी दिएको छ। गृहमन्त्रालयले बिहीबार एक विज्ञप्ति नै निकालेर कोरोना फैलिने उच्च जोखिम रहेकाले त्यस्ता गतिविधि नगर्न आग्रह गरेको छ।

गृहप्रवक्ता केदारनाथ शर्माले बन्दाबन्दीको उलंघन गरेर प्रदर्शन गर्नेमाथि सरकार कडारुपमा प्रस्तुत हुने संकेत गर्दै यसो गर्नेलाई १ सयदेखि ६ सयसम्म जरिवाना र १ महिनादेखि ६ महिनासम्म थुनामा राखेर कारवाही चलाउन सकिने उल्लेख गरेका छन्। 

'केही दिनदेखि विभिन्‍न बहाना र माग राखेर सामाजिक सञ्‍जालबाट सर्वसाधारणलाई निश्‍चि स्थानमा जम्मा हुन आह्‍वान गर्ने, जुलुस प्रदर्शन, शान्तिपूर्ण धर्नाका नाममा धेरै व्यक्तिहरुलाई सहभागी बनाउने, ज्ञापन पत्र दिन जाने आदि जस्ता कामका नाममा अनावश्यक भिडभाड गरी अप्रत्यक्ष रुपमा बन्दाबन्दीको आदेशको अवहेलना हुने गरी देखाएको प्रवृत्तिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ', शर्माले भने, 'सरकारको आदेश बमोजिम आवश्यक काम नपरी हिँडडुल गर्न नहुने, हिँडडुल गर्न वा आवागमन गर्नै पर्ने भएमा पनि न्यूनतम भौतिक तथा सामाजिक दुरी कायम गर्नुपर्ने, मास्क लगायत स्यानिटाइजरहरु प्रयोग गर्नुपर्ने, अनावश्यक भिडभाड नगर्ने, नगराउने भनी उल्लेख भएकोमा उक्त प्रावधानको प्रतिकुल कार्यहरु भए गरेको देखिएको छ।'

गृहले कोभिड-१९ नियन्त्रणका लागि चैत ११ गतेदेखि संक्रामक रोग ऐन, २०२० को दफा २ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी जारी भएको बन्दाबन्दीको आदेश निरन्तर रहेको पनि स्मरण गराइसकेको छ।

'नेपाल सरकारले जारी गरेको बन्दाबन्दीको आदेशविपरीत हुने गरी कुनै पनि काम कारबाही नगर्नु नगराउनु हुन वा कुनै पनि बहानामा संलग्‍न नहुन सम्बन्धित सबैलाई विनम्र अनुरोध गरिन्छ', शर्माले भने, 'नेपाल सरकारले जारी गरेको आदेशको अवहेलना गर्ने वा काममा बाधा पुर्याउने जो कोहीलाई पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले उक्त ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी कारबाही गर्न बाध्य हुनुपर्ने व्यहोरा समेत सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराइन्छ।'

ज्यान भन्दा ठूलो स्वाभिमान

नेपाली समाज अहिले कोरोनाको कारण उच्च जोखिम रहेको छ। ४ हजारभन्दा बढी मान्छेमा कोरोना संक्रमित देखिसकेको छ। यस्तो गम्भीर समयमा आन्दोलन गर्नु कति जायज छ त? मान्छेलाई ज्यानभन्दा ठूलो आफ्नो स्वाभिमान रहने समाजशास्त्री दिनेश प्रसाई बताउँछन्। उनले कोरोना संकटका बेला सरकारले चाल्नुपर्ने कदम न्यायपूर्ण नभएको बताउँछन्।

'सरकारको रवैया र लापरवाहीले चरम रुप लिएपछि जनतामा आक्रोश बढ्नु स्वभाविक हो', उनको तर्क छ, कोरोना संकटको बेला स्वास्थ्य क्षेत्रमा अपारदर्शी खर्च, कोरोना संक्रमितको व्यवस्थापनमा भएका गम्भीर कमजोरी र भेडाबाख्रालाई राख्‍ने जस्ता क्‍वारेन्टाइनमा मानिसलाई राखिएपछि युवाहररु सडकमा आउनु उनीहरुको लोकतान्त्रिक अधिकार हो।'

कोरोनाका कारण सबैभन्दा बढी युवापुस्तालाई असर गरेको छ। व्यापार, व्यवसाय र रोजगारीका सबै विकल्प ठप्प छन्। हजारौंको रोजगारी गुमेको छ। आर्थिक संकट बढ्दै जाँदा सरकार भने गम्भीर हुन नसक्नुले युवाहरूहरूमा निराशा थपिँदै  जाँदा त्यसको झिल्को सडकमा देखिनु स्वभाविक रहेको प्रसाईं बताउँछन्।

'लकडाउनका बेला सरकारनिकट संगठनले आन्दोलन गर्दा सरकारले कुनै कारवाही गरेको छ', उनले भने, 'तर सरकार विरोधी आन्दोलन हुँदा चाहिँ जेल पठाउने भन्दै गृहले विज्ञप्ति निकाल्नु अलोकतन्त्रिक गतिविधि हो।'

अधिकांश प्रदर्शनकारीले कोरोना नियन्त्रणका लागि खर्च गर्दा लागेको १० अर्बको हिसाब पारदर्शी बनाउन आग्रह गरेका छन्। 'सरकारले चाह्यो भने केही दिनमै सबै खर्च विवरण दिन सक्छ। तर, प्रदर्शनकारीमाथि सरकारले 'इगो' साँध्‍न खोजिरहेछ', प्रसाईं भन्छन्, 'त्यसमाथि प्रधानमन्त्रीले संसद भवनमा जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले गरेका प्रश्‍नलाई हाँसीमजाकका रुपमा जवाफ दिइरहनु भएको छ। सरकार उल्टो बाटो हिँडिरहेको छ।'

सरकारले लकडाउनको निहुँ पारेर जनताको लोकतान्त्रिक अधिकार कुण्ठित गर्न थालेपछि जनताले सहन नसकेको उनले बताए। 'कोरोना संकटमा सडकमा युवा देखिनुले के प्रमाणित गर्छ भने, ज्यान भन्दा ठूलो स्वाभिमान र अधिकार हो', उनले अगाडि थपे।

विरोधको स्वरुप फेरौं

जनस्वास्थ्य विज्ञ डा.रवीन्द्र पाण्डेले सरकारले आर्थिक अनुशाशन, पारदर्शिता, मितब्ययिता र जवाफदेहितालाई आफ्नो कर्तब्य ठानेर जनताका हरेक सरोकारलाइई इमान्दरीपूर्वक ब्यबहारमा देखाउन सक्नुपर्ने बताए।

'कमीकमजोरी, अनियमितता तथा ढिलासुस्ती गर्ने जो कोहीलाई पनि पदमुक्त गर्ने, सक्षम व्यक्तिलाई काम गर्ने अवसर दिने, हरेक आर्थिक गतिविधिलाई नियामक निकायबाट अनुगमन गर्ने तथा जनतालाई रोग, भोक र आर्थिक समस्याबाट बचाउन सरकार क्रियाशील हुनु जरुरी छ',उनले भने।

यो महामारीको समयमा गर्ने विरोधको स्वरूप परिवर्तन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। 'भारतको महाराष्ट्रमा हजारौं मजदुर सडकमा निस्किँदा अहिले त्यहाँको अवस्था नियन्त्रणबाहिर छ। हामीले पनि सडकमा भिड जम्मा गरेर भइरहेको प्रदर्शन फेर्नुपर्छ', उनले भने, 'सामाजिक सञ्जाल, पत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन आदिको माध्यमबाट सामूहिक विरोध गर्न सक्छौं।'

विरोधको अहिलेको स्वरुपमा उनी सहमत छैनन्। 'भिडकै कारण कोरोनाले महामारीको रुप लिन सक्छ', उनले भने, 'सडकबाटै विरोध नगरी अन्य विकल्पबाट दबाब दिँदा पनि विगतमा धेरै मन्त्रीले राजीनामा दिन बाध्य भएको हामीलाई अवगत नै छ।'