सरकारले भुक्तानी दिएन : अस्पताल
सरकारले भुक्तानी दिएन : अस्पताल
बुटवल : मिर्गौला डायलाइसिस सेवा सञ्चालन गरेबापत सरकारले दिनुपर्ने भुक्तानी नपाएको भन्दै बुटवलको गौतमबुद्ध सामुदायिक मुटु अस्पतालले मिर्गौला डायलाइसिस सेवा रोक्ने भएको छ।
विपन्न वर्गका नागरिकको उपचारमा दिएको सहुलीयत बापत ११ महिनाको पौने आठ करोड रकम निकासा नभएको भन्दै असार १ गतेदेखि डायलाइसिस सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो।
अस्पतालका अध्यक्ष एजाज आलमले ११ महिनादेखि दिनुपर्ने रकम भुक्तानी गर्न सरकार उदासीन देखिएकाले सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरिएको बताउँदैं भुक्तानी हुनासाथै सेवा पुनः सञ्चालनमा ल्याइने जानकारी दिए।
‘हामीले भुक्तानीका लागि दबाब दिइरहेका छौं। स्वास्थ्य मन्त्रीसँग छलफल पनि चलिरहेको छ। भोलिदेखि सेवा बन्द गरिने भएकाले सम्भवतः आजै भुक्तानी पाइन्छ भन्ने हाम्रो आसा छ। त्यो भएमा सेवा पुनः सुचारु हुन्छ।’ अध्यक्ष आलमले भने।
तर, सरकारले भुक्तानी नदिएमा प्रदेश ५ मा सबैभन्दा ठूलो क्षमतामा डायलाइसिस गर्ने अस्पतालले सेवा बन्द हुनेछ। यो निर्णयले अस्पतालबाट सेवा लिइरहेका साढे तीनसय बिरामीहरु मर्नु न बाँच्नुको अवस्थामा पुगेका छन्।
साढे तीन सय मिर्गौलाका बिरामी संकटमा
सैनामैना–४ मुर्गियाका ५७ वर्षीय मिर्गौलाका दीर्घरोगी नारायण चालिसे आफूले डायलाइसिस गर्ने अस्पतालले सेवा रोक्ने निर्णय गरेको सुन्नासाथै उनका परिवार बेचैन देखिए। तीन वर्ष अगाडि उनको मिर्गौलामा समस्या देखिएपछि त्यसलाई फेर्न अथवा नियमित डायलाइसिस गर्न डाक्टरले सुझाब दिएका थिए। त्यसदिन देखि हप्ताको दुईदिन डायलाइसिसका लागि बुटवलको गौतमबुद्ध सामुदायिक मुटु अस्पताल पुग्ने गरेका थिए।
‘तीन वर्षदेखि यहीँ रूटीन चलिरहेको छ,’ नारायणकी पत्नी विष्णु चालिसेले भनिन्–‘एक दिन पनि छुट्यो भने मान्छे नै चिन्न छाड्नुहुन्छ। सुर हराएजस्तो गर्नुहुन्छ।’
समस्या बल्झिन नदिन कोरोनासंकटका बावदूज कहिले एम्बुलेन्समा त कहिले अस्पताकै गाडीमा हप्ताको दुई दिन नारायणले जसरी भए पनि निःशुल्क डायलाइसिस गरेका थिए। मिर्गौलाको रोगसँग जुधीरहेका सन्तानविहीन यी दम्पत्तीले नियमीत खानुपर्ने औषधिका लागि समेत आफन्त र दाताहरूसँग आर्थिक सहयोग लिएर गर्जो टारेका छन्।
पतिको उपचार गरिरहेको अस्पतालले नै डायलाइसिस सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरेको सुन्नासाथै विष्णु खङ्ग्रंग भइन्। ‘अब कहाँ जाने !’ थाहाखबरसँग उनले भनिन् –‘यहाँ अन्य अस्पतालहरूको बारेमा थाहै छैन।’
त्यसपछि के गर्ने कहाँ जाने भन्ने अनिश्चितताले चालिसे दम्पतीलाई सन्तापमा पारेको छ। ‘उपचार नै नपाउने त होइनन् ?’ विष्णुले आशंका व्यक्त गर्छिन्।
उक्त निर्णयले नारायण जस्ता अस्पतालमा नियमीत डायलाइसिस गराइरहेका साढे तीन सय मिर्गौला रोगीहरूलाई अनिश्चिततातर्फ धकेलेको छ।
सरकारले भुक्तानी नदिएकाले समस्या
अस्पतालले गत साउनबाट जेठसम्मको रकम नेपाल सरकारबाट भुक्तानी हुन नसक्दा बिरामीको उपचारको लागि चाहिने औषधि किन्न नसकिएको बताउँदै डायलाइसिस सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरिएको अस्पतालका अध्यक्ष एजाज आलमले बताए।
बिरामीहरूको डायलाइसिसको लागि आवश्यक डाइलाईजर, फ्लुड, हेपारिन, ट्युब, फिस्टुलालगायतका सामग्रीहरू खरिद गर्न नसकिएको अस्पतालको भनाइ छ। सोही कारण २०७२ सालबाट सुरु गरिएको डाइलाइसिस सेवा बन्द हुने अवस्थामा पुगेको अस्पतालको जिकिर छ।
अस्पतालले एक पटक डायलाइसिस गर्दा दुई हजार पाँच सय रुपैयाँ सहुलीयत रकम नेपाल सरकारबाट पाउनुपर्ने प्रावधान छ। अस्पताल नवीकरण नभएको भन्दै सरकारले भुक्तानी रोकेको थियो। तर, जेठ २९ गते प्रदेश सरकार मातहत नविकरण भएको जानकारी दिदैं अव संघले रकम निकासामा ढिलाइ गर्नु नहुने अस्पतालको जिकिर छ। प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य नियमावली समयमा नै बनाउन नसक्दा गत चैत २८ गते अस्पतालले आवेदन पेश गर्दासमेत नविकरण हुन सकेको थिए।
राजधानी बाहिरकै सबैभन्दा ठूलो क्षमताको डायलाइसिस सेन्टर सञ्चालन गरिहेको अस्पतालले बुटवल, दाङ र पाल्पाका शाखाका ४० वटा मेसिनबाट डायलाइसीस सेवा प्रदान गर्दै आएको थियो।
प्रदेश ५ का साढे ६ सय मिर्गौलाका बिरामीमध्ये साढे तीन सय जना बिरामी गौतमबुद्ध सामुदायिक मुटु अस्पतालबाट निःशुल्क डायलाइसिस सेवा लिँदै आएका छन्। चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा विपन्न वर्गका २ सय ६३ बिरामीले सहुलियतमा मुटुको उपचार सेवा लिइसकेका छन्। हाल प्रदेश ५ मा ६ सय ५० जना मिर्गौला डायलाइसिसका बिरामी छन्।
नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजमा ५९, भेरी अस्पतालमा १४, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा १९, राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा २१, युनिर्भसल मेडिकल कलेजमा ७१ जना, क्रिमसन अस्पतालमा ३७, सिद्धार्थनगर सिटी अस्पतालमा ४६, पाल्पा मेडिकल कलेजमा १७, गौतमबुद्ध सामुदायिक मुटु अस्पतालले लमही, पाल्पा र बुटवलमा गरी तीन सय ५० जना र लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा २० जनाले डायलाइसिसका बिरामीले उपचार गराइरहेका छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।