|

डोल्पा : शे-फोक्सुण्डो राष्ट्रिय निकुञ्जले डिभिजन वन कार्यालय अन्तर्गतका दुई दर्जन बढी विकास निर्माणका काम रोकिदिएको छ।

नेपाल सरकारको अनुमति नलिएको भन्दै वन कार्यालयमा सम्झौता भएर काम सुरू भइसकेका र कामै सुरू नभएका विकास आयोजनाहरूको सम्पूर्ण काम रोकेको हो।

निकुञ्जको कोर र मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र सञ्चालन भइरहेका तथा सम्झौता हुन बाँकी असारे विकास निर्माणका कामसँगै भुक्तानी रोकेको प्रमुख संरक्षण अधिकृत सरोजमणी पौडेलले जानकारी दिए।

अन्तराष्ट्रिय कानुन अनुसार चल्ने निकुञ्ज क्षेत्रमा अनुमति नलिइकनै धमाधम विकास आयोजनाको काम सुरू भएको थाहा पाएपछि डिभिजन वन कार्यालय दुनैलाई पत्र काटेर काम रोकिएको उनले बताए।

'निकुञ्ज विकास विरोधि होइन,निकुञ्जको हिमाली राष्ट्रिय निकुञ्ज नियमावली २०३६ र विनियोजन ऐन २०७६ अनुसार निकुञ्ज क्षेत्रमा हुने जुनसुकै विकास निर्माणका लागि संघीय सरकारले अनुमति लिनुपर्छ,' पौडेलले भने, 'डिभिजन वनले सम्पुर्ण विकास आयोजना अनुमति नलिएरै अगाडि बडाएको रहेछ, त्यसैले काम रोकिएको हो, कात्तिक-मंसिरमै अनुमतिको प्रक्रिया अघि बडढउनु पर्ने हो।' अनुमतिका लागि केन्द्रमा लेखेर पठाइसकेकाले जवाफ आएपछि मात्रै काम सुरू गर्न दिने निकुञ्जले जनाएको छ।

काम अघि बढाउन नियम विपरित नै भएपनि निकुञ्जले अनुमति दिनुपर्ने भन्दै जनप्रतिनधि, कर्मचारी र उपभोक्ता समितिले दबाब दिइरहेको निकुञ्‍जका अधिकारीहरूले बताएका छन्‌। यता डिभिजन वन कार्यालय दुनैका प्रमुख जितेन्द्र महतले निकुञ्जले विकास निर्माणका सम्पुर्ण कामहरू रोकेको बताए।

फागुन अन्तिमतिर अनुमतिका लागि संघीय सरकारसँग समन्वयका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा लेखेर पठाएको र अहिलेसम्म अनुमति नआएको उनले बताए। 'यसअघि निकुञ्जले काम रोकेको थिएन, अहिले अन्तिममा आएर काम रोकेर अप्ठ्यारो पार्‍यो,' उनले भने।

जारी आर्थिक वर्षको अन्तिममा सम्झौता गरेर काम सुरू भएका विकास योजनाहरूको भुक्तानी कामका आधारमा दिनुपर्ने डोल्पालीको भनाई छ। 'केही सम्झौता भएर काम सुरू भइसकेका र कामै सुरू नभएका सात-आठ करोडका बाइस-तेइसवटा योजना छन्, अनुमति आएपछि कामै सुरू नभएका योजनाहरूको कति काम हुन्छ, त्यसैका आधारमा मात्र रकम भुक्तानी गर्छौं,' महतले भने।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश सुनारले निकुञ्जको आफ्नै ऐन कानुन हुने भएकाले जनताको विकास पनि नरोकिने र निकुञ्जको कानुनको पनि परिपालना हुनेगरी काम अघि बढाउन समन्वय गरिरहेको बताए।

यता राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका सह-सचिव रामचन्द्र कँडेलले राज्यका सबै निकायहरू ऐन कानुन अनुसार चल्नुपर्ने बताउँदै संघीय सरकाले अनुमति नदिएको भनेर जिल्ला वनले अनावश्यक कुरा गरेको बताए।

'निकुञ्ज र वनको आ-आफ्नै नियम हुन्छ, फोक्सुण्डो गाउँका बासिन्दाले दुनै टाढा पर्‍यो भनेर सुलिगाडस्थित निकुञ्ज कार्यालयले नागरिकता लिन मिल्छ?' उनले प्रश्न गरे। लकडाउनको अवधिमा अनुमतिका लागि जेठमै निर्णय गरेर मन्त्रालयमा पठाइसकेकाले अनुमति आउन बाँकी रहेको उनले बताए। राष्ट्रिय निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्रको व्यवस्थापनमा परेका योजना र नपरेका योजनाको छुट्टाछुट्टै निर्णय गर्नुपर्ने उनको भनाई छ।

नेपाल सरकारको अनुमति पाई निकुञ्ज क्षेत्रमा सञ्चालित योजनाहरूको अनुगमनका लागि वाडेन, डिएफव र मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष सहितको टोलीले अनुगमन गरेपछि मात्रै भुक्तानीका लागि सिफारीस गर्नुपर्ने व्यवस्था भएको कँडेलले बताए।

हिमाली राष्ट्रिय निकुञ्ज नियमावली, २०३६ मा कुनै पनि सरकारी वा गैह्र सरकारी निर्माणकार्य वा योजना संञ्चालन गर्नुपूर्व वन मन्त्रालयको अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान छ।

त्यसैगरि विनियोजन ऐन, २०७६ अनुसार पनि निकुञ्ज क्षेत्रमा विकास योजनाहरू सञ्चालन गर्नु पुर्व नेपाल सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयको अनुमति लिनुपर्ने कानूनी प्रावधान छ।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.