आफैँले मागेको रकम लान सकेनन् पर्साका स्थानीय तहले

पर्सा : केन्द्रले उपेक्षा गरी बजेट दिएन भनी प्रदेश २ का सांसदले सदनमा आवाज उठाइरहेको समयमा पर्साका स्थानीय तहहरूले भने आफैँले माग गरेको रकमसमेत निकासा लान नसकेको पाइएको छ। जिल्लामा विकास निर्माणका लागि आफैँ माग गरेको वित्तीय समानिकरण र सशर्त अनुदानको रकमसमेत पर्साका स्थानीय तहहरुले लान नसकेकेको पाइएको हो।

निकासा लगेको रकमबाट पनि विकास निर्माणका कामभन्दा आसेपासे र कार्यकर्ता तथा आफन्तलाई बढि खर्चिने गरेको स्थानीयको आरोप छ। तथापि पर्सामा रहेका १४ वटा स्थानीय तहहरुले जेठ महिना बितिसक्दा पनि अझै १ अर्ब ७३ लाख १८ हजार ७ सय ५० रुपैयाँ निकासा नै लान नसकेको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय (कोलेनिका) पर्साको तथ्यांकमा भेटिएको छ। वित्तीय समानीकरण तर्फको रकम फ्रिज नहुने भए पनि फ्रिज हुने सशर्त अनुदान तर्फको विकास तर्फको रकमसमेत सबै स्थानीय तहले लगि नसकेको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय पर्साका प्रमुख लक्ष्मीप्रसाद पौडेलले बताए।

खर्चको फाँटवारी नआएसम्म थप निकासा नहुने

वित्तीय समानिकरण र सशर्त अनुदान रकमतर्फ केन्द्र सरकारले उपलब्ध गराएको कुल ४ अर्ब २१ करोड ७६ लाख १५ हजार र प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको ३ अर्ब ३८ करोड १० लाख ४६ हजार २ सय ५० मा अझै १ अर्ब ७३ करोड १८ लाख ७ सय ५० रुपैयाँ स्थानीय तहहरुले निकासा लान सकेका छैनन्।

'पहिले लगेको खर्चको फाँटवारी नआएसम्म थप रकम निकासा गर्न सकिन्न' प्रमुख कोष नियन्त्रकसमेत रहेका कोलेनिकाका प्रमुख पौडेलले भने।

कुनै कुनै स्थानीय तहले खर्चको फाँटवारी लिएर आए आर्थिक बर्षको अन्तिम महिना अब उपद्रो गए ४०⁄५० करोडसम्म रकम निकासा होला। त्यसमा पनि पहिले लगेको सबै रकम खर्च गर्न नसकी ८⁄१० करोड जति फिर्ता पनि आउला। त्यसो हुँदा लाने खर्च गरिसक्ने र खर्चको फाँटवारी बुझाएर थप लाने कुरामा सबै रकम निकासा हुने सम्भावना नदेखिएको उनले तर्क गरे। आर्थिक वर्षको अन्त्यमा निकासा लगेका स्थानीय तहहरूले पनि पछि खर्च गरी नसकेपछि फिर्ता ल्याउने चलन साविकमा पनि थियो।

 बढी निकासा लानेमा वीरगन्ज महानगर 

प्रदेश दुईकै एक मात्र महानगरका रुपमा रहेको वीरगन्ज महानगरस्थानीय तहले सबैभन्दा बढी केन्द्र र प्रदेश सरकारसँग सशर्त अनुदान माग गरेको देखिन्छ। उसको लागि संघबाट विनियोजित १ अर्ब २० करोड ८६ लाख ५७ हजारमा जम्मा ८० करोड ६४ लाख १७ हजार निकासा लगेको छ। प्रदेशतर्फको ६ करोड ४५ लाख ७३ हजारमा पनि जम्मा २ करोड ४८ लाख २३ हजार मात्र निकासा लगेको छ।

पर्साको दोस्रो सदरमुकामका रुपमा हेरिने पोखरिया नगरस्थानीय तहले पनि संघतर्फको २९ करोड १२ लाख ८३ हजारमा २० करोड ९१ लाख ६ हजार २ सय ५० र प्रदेश २ करोड ४१ लाख ६४ हजारमा ९६ लाख ६४ हजार मात्र निकासा लगेको छ।

त्यसैगरी दोस्रो बढी रकम माग गर्ने स्थानीय तहहरूमध्ये पर्साको बहदुरमाई नगरस्थानीय तहले संघतर्फबाट विनियोजित ३० करोड ६३ लाख ८९ हजारमा, २७ करोड ७७ लाख ३२ हजार र प्रदेश तर्फको २ करोड ४३ लाख ७७ मा, ९८ लाख ७७ हजार निकासा लगेको छ।

संघ र प्रदेश तर्फको रकम कुन स्थानीय तहले कति लगे? 

केन्द्र र प्रदेशतर्फको वित्तीय समानिकरण तथा सशर्त अनुदान रकम सबैभन्दा बढी माग गर्ने र लिने वीरगन्ज महानगरस्थानीय तह रहेको तथ्यांकले देखाएको छ।

त्यसैगरी सबैभन्दा कम रकम माग गर्ने र निकासा लिने पर्साका स्थानीय तहहरुमा धोविनी गाउँस्थानीय तह पुछारमा परेको देखिन्छ। संघ (केन्द्र) तर्फको सबैभन्दा कम रकम माग गर्ने धोविनी गाउँस्थानीय तह देखिए पनि निकासा लान नसक्ने र आन्तरिक किचलो र भागबण्डामा चाँडो कुरा मिलाउन नसक्ने पर्साका स्थानीय तहहरु मध्ये पकाहामैनपुर गाउँस्थानीय तह अझ पुच्छारमा दरिएको छ। उसले संघतर्फ माग गरेको १२ करोड ७० लाख ६४ हजार २ सय ५० मात्र निकासा लिन सकेको तथ्याँकले देखाएको छ।