विकासका काममा कोभिड १९ ले बाधा पुर्यायो
विकासका काममा कोभिड १९ ले बाधा पुर्यायो
बागलुङ र म्याग्दीको सिमानासँग जोडिएको गाउँपालिका हो पर्वतको जलजला गाउँपालिका। कालिगण्डकीको किनारदेखि कालान्जर पर्वतसम्मको भूभागमा फैलिएको यो गाउँपालिकामा सम्भावनाका हिसाबले धेरै स्रोत साधन छ। दूरीका हिसाबले गाउँपालिकाको मुकाम र जिल्लाको सदरमुकाम धेरै टाढा छैनन्। अपवादबाहेक अहिले पनि यहाँका सर्वसाधारणको आम्दानीको स्रोत कि त वैदेशिक रोजगारी हो।
भूपि शेरचन राजमार्गले चिरेको भए पनि यहाँ पूर्वाधार विकासका धेरै काम हुनै बाँकी छन् भने आर्थिक र सामाजिक बिकासको गति पनि मन्द चलिरहेको छ। स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएको तीन वर्ष पूरा भएको छ। यो बीचमा भएका काम र आगामि योजना तथा परिवर्तनका खातिर भइरहेका प्रयास र कोभिड–१९ संघर्षको विषयमा तारानाथ आचार्यले गाउँपालिका अध्यक्ष यामबहादुर मल्लसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
जलजलाको विकासका लागि के काम भइरहेका छन्?
अहिलेको अवस्थामा कुरा गर्ने हो भने त कोभिड–१९ जुन विश्वभर महामारीको रुपमा फैलिइरहेको छ यसलाई नै प्राथमिकतामा राखेर हामीले काम गरिरहेका छौँ। अरू काम थाँती राखेर हामी यसमा लागेका छौं। जनतालाई कसरी कोभिडबाट बचाउने? कसरी सुरक्षित राख्ने भन्नेमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित छ। अपर्झट कोरोना आयो। केही काम भएका छन्। केही काममा बाधा भएको छ। हामीलाई राजस्वबापत आउने रकम काटेर आएकाले झण्डै चार करोड रुपैयाँका योजना यो बर्ष काटिएका छन्। चालुकै पैसा आएको छैन्। अवको एक महिना केही बजेट आउला भनेर केही काम त अघि बढेका छन्।
सिँचाइ, खानेपानीका काम धेरै भएका छन्। धाइरिङमा बाटो पिच भएको छ, मिलनचोकदेखि माथि बाटो पिच सुरु भएको छ। सडक र भवन तथा पूर्वाधार र अन्य क्षेत्रमा समेत धेरै काम भएका छन्।
तपाईंहरूलाई विकासका काम गर्न कसले रोकेको छ?
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले व्यवस्था गरेको अधिकारसमेत प्रयोग गर्न पाउने अवस्था छैन। जिल्ला समन्वय, प्रदेश र संघले समेत अहिले गरिरहेको क्रियाकलाप हेर्नु न कस्तो छ। बजेटकै कुरा गरौं स्थानीय तहलाई मुस्किलले थोरै बजेट पठाउँछन्। आर्थिक समृद्धिका लागि काम हुनुपर्छ, काम गर्न पैसा चाहिन्छ तर पैसा पठाउँदैनन्।
अहिले बजेट बढेर आउला भन्दा घटेर आउँछ। जनताका धेरै इच्छा आकांक्षाहरू छन्। हामिले पूरा गर्नुपर्ने छ। स्रोत साधन हामीसँग छन् तर प्रयोग गर्न दिइँदैन।
आफ्नै स्रोत साधन परिचालन गर्न सक्नुभएको छैन भन्ने गुनासो छ नि? तपाईंहरू पनि सरकार हो। कानुन बनाउने अधिकार छ नि?
हामीले धेरै गरेका छौं। म दावाका साथ भन्छु नेपालमै जलजला गाउँपालिका त्यस्तो गाउँपालिका हो जसले आफ्नो पालिकाभित्रको स्रोत साधन प्रयोगका कारण बेलाबेलामा चर्चामा आइरहन्छ। अझै कानुनी अड्चन नहुने हो भने धेरै गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ। हाम्रा आन्तरिक स्रोतहरू प्रशस्त छन् यसको सञ्चालनबाट राजस्व संकलन पनि बढाउन सकिन्छ। प्रदेशको अर्थमन्त्रीसँग कुरा भएको छ। हामीले विधि बनाएर पठाउन भनेका छौं। प्रदेश र केन्द्रले स्पष्ट नीति बनाउने हो भने हामी गर्न सक्छौं।
छिमेकीहरूले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका सबै कानुन बनाए तर तपाईहरूले तीन वर्षमा पनि अझै पनि किन कानुन नै बनाउन सक्नुभएको छैन?
हाम्रोमा कानुनहरू बनेका छन्। एक दुईवटा कानुन मात्रै बाँकी हुन्। कतिपय बाझिएका कानु प्रदेश सरकार र संघ सरकारको कानुन कुरेर बसेका छौं। अहिलेको नीति तथा कार्यक्रमसँगै गण्डकी प्रदेश सरकारले केही कानुनहरू पारित गर्ने संकेत गरेको छ। यदि त्यसो भयो भने हामीले रहेका कानुनहरु पनि नबाझिने गरेर बनाउँछौं।
लामो समय यहाँहरुको थाती रहेको गाउँपालिका केन्द्रको विषयमा विवाद टुंगियो त?
हिजोका दिनमा हामीले कति टाढा गएर सेवा लिन्थ्यौं र पनि चलेकै थियो। अहिले नजिकैमा आउँदा पनि सबैलाई घरघरमै चाहिन्छ भनेर त कहाँ हुन्छ। पालिकाको भवन बनाएर स्थायी राख्ने तयारीमै छौं। अब पालिका मुकामको विषयमा धेरै विवाद छैन। जहाँ जग्गा पाइन्छ र उपयुक्त हुन्छ त्यहीँ पालिका मुकाम रहन्छ। जलजला गाउँपालिका वडा नं. ४ भनेर यहाँ ल्याएका छौं अब यहीँ कतै जग्गा खोजेर दीर्घकालीन हिसावले भवन बनाएर चलाउँछौं।
कालान्जर पर्वत जस्ता सुविधा नपुगेका ठाउँमा ट्याक्सी चडेर जाने अवस्था कहिले आउला?
मैले त यो त भर्खरै चाहेको छु तर चाहेर मात्रै त नहुँदो रहेछ। त्यसका लागि हामीसँग स्रोत चाहिँदो रहेछ। हामी कम बजेटमा धेरै कामको अपेक्षा गरिरहेका छौं। सम्भव भएसम्मका काम त भएकै छन्। हाम्रा कयौं गाउँहरुमा बाटो पुगेका छन्। हिलाम्मे र धुलाम्मे हुने सडक सुधारिएका छन्। आय आर्जन, रोजगारका कार्यक्रम हामिले ल्याएका छौं।
हामीले जलजलाका सबै ठाउँमा सडक पुर्याएका छौं, नपुगेका ठाउँमा पुर्याउने योजनामा छौं, कालाञ्जर जस्ता ठाउँमा पूर्वाधार विकासका लागि पनि हामी लागेकै छौं। संघीयताको मर्म समृद्धिको समृद्धि खोज्नका लागि हामी लागिरहेका छौं र अझै लाग्छौं।
निर्वाचनका बेला गरेका प्रतिबद्धता पूरा भए? कि बिर्सिनुभो?
निर्वाचित भएको पहिलो वर्षदेखि नै हाम्रो घोषणा पत्रमा उल्लेख भएका कुराहरुलाई समेटेर योजना बनाएका छौं। काम पनि भइरहेका छन्। केही केही ठूला काम छुटे होलान् तर संघीयताको मर्म यो हो कि स्थानीय तहले नसकेका प्रदेशले गर्ने, प्रदेशले नसकेका संघले गर्ने तर हामीले गरिरहेका छौं।
कोभिड –१९ सँगको संघर्षमा कसरी लाग्नु भो?
हाम्रोमा स्थानीय रुपमा त समस्या आइसकेको छैन। भारतलगायत विदेशमा रहनुभएका दाजुभाइहरु आउँदा क्वारेन्टाइनमा राखेर बसाइ र खानपानको व्यवस्थापन, जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरु गर्ने, मजदुर विपन्नलाई राहत दिने काम गरिराखेका छौं। विभिन्न देशबाट गाउँ फर्किन चाहने हाम्रा नागरिकहरूका जानकारी आएका छन्। हाम्रा जनतालाई ल्याउने र राहत दिने काममा लागेका छौं। राहत कोष बनाएर काम गरेका छौं। कोरोनाका कारण मर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्न हामी दिँदैनौँ। यो महामारी अझै बढ्ने मैले देखेको छु। नेपाल सरकारले यो वर्ष स्वास्थ्यमा फोकस गरोस्, हामी पनि त्यसमै केन्द्रित हुन्छौं।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।