एक अर्बको राहत प्याकेज, कोरोना नियन्त्रणमा ६० करोड
एक अर्बको राहत प्याकेज, कोरोना नियन्त्रणमा ६० करोड
काठमाडाैं : गण्डकी प्रदेश सरकारले आव २०७७/०७८ का लागि ३४ अर्ब ८४ करोड २१ लाख ६० हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङले प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै बजेटमध्ये चालु खर्चतर्फ १४ अर्ब ८४ करोड २६ लाख ८४ हजार विनियोजन भएको बताए । उनले पुँजीगत खर्चतर्फ १९ अर्ब ९९ करोड ९४ लाख ७६ हजार तथा वित्तीय सुधारका लागि ५० करोड विनियोजन गरेको जनाएका छन ।
बजेट प्रस्तुत गर्दै मन्त्री गुरुङले क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न ३४ अर्ब ८४ करोड २१ लाख ६० हजार खर्च हुने अनुमान गरिएको बताए।
जसमध्ये, चालुतर्फ १४ अर्ब ३४ करोड २६ लाख ८४ हजार, तथा पुँजीगततर्फ रु १९ अर्ब ९९ करोड ९४ लाख ७६ हजार र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ५० करोड विनियोजन प्रस्ताव गरेको मन्त्री गुरुङले जनाए ।
यो बजेट प्रस्तुतिसँगै गण्डकी प्रदेशको आगामी २०७७/०७८ को बजेट आकार समेत बढेको छ। चालु आ.व.मा ३२ अर्ब १३ करोडको बजेट ल्याएका मन्त्री गुरुङले कोभिड १९ सक्रमणविरुद्ध लड्न आ.व. २०७७/०७८ का लागि बजेटको आकार समेत बढाएका छन्।
गण्डकी प्रदेशले कोरोना महामारी रोक्ने, प्रदेश लोकसेवा आयोग गठनको काम अघि बढाउने, मुस्ताङको लोमानथाङ र गोरखा दरबार दरबारलाई विश्व सम्पदा सूचीमा राख्नेदेखि सडक निर्माणको कामलाई आगामी बर्षको बजेटको प्राथमिकतामा पारेको छ।
अर्थमन्त्री किरण गुरुङले बजेट प्रस्तुत गर्दै कोरोना महामारीका कारण घाटा व्यहोरिरहेका निजि क्षेत्रलाई राहतको प्याकेज पनि ल्याएको घोषणा गरेका छन्।
गण्डकी प्रदेश सरकारले कोरोना भाइरसको प्रभाव नियन्त्रणको लागि पीसीआर परीक्षण, औषधि उपकरण खरिद तथा कोष स्थापनाको लागि ६० करोड ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
त्यस्तै उनले गुणस्तरीय क्वारेन्टाइन निर्माण गर्न प्रदेश सरकारले सहयोग गर्ने पनि बताए। प्रदेश सरकारले कोरोनाको लागि समग्रमा २ अरब ९१ करोड ७६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कोरोना महामारीको कारण सिथिल बनेको नीजि क्षेत्रका लागि राहतको प्याकेज ल्याएको छ।
ठोसनीति, योजना, कार्यक्रम र मापदण्ड बनाई महामारीले पारेको असरका आधारमा क्षेत्रगत पुनरूत्थानका लागि व्यवसाय जीवन रक्षा कोष स्थापना गर्न लागिएको छ।
यसको लागि सरकारले एक अर्ब बजेट विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री गुरुङले बताए। उनले उक्त कोषको रकम महामारीका कारण प्रभावित उद्योग व्यवसायलाई जोगाउन र टिकाउन प्रयोग हुनेछ।
सरकारले स्वदेश तथा विदेशमा रोजगारी गुमाएकाहरुलाई लक्षित गरी बजेट विनियोजन गरेको छ। यूवाहरुलाई स्वरोजगार बनाउन, आवश्यक सीप सिक्नका लागि पुँजी र प्रविधि सरकारले उपलब्ध गराउन सहयोग गर्ने बजेटमा उल्लेख छ।
यसको लागि १८ करोड ४२ रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ। प्रदेशले संघ र स्थानीय तहको साझेदारीमा हुने व्यवसायिक तथा सीप विकास तालिम केन्द्र मार्फत सञ्चालन हुने तालिमका लागि १० करोड ५० लाख पनि विनियोजन गरेको छ। त्यस्तै पर्यटनसम्बन्धी तालिमको लागि २ करोड पाँच लाख विनियोजन भएको छ।
प्रदेश सरकारले नेपालसरकारसँगको सहकार्यमा सबै जिल्ला अस्पताललाई २५ देखि ५० शय्या र धौलागिरी अस्पताललाई २ सय शैयाको जनरल अस्पतालमा स्तरोन्नती गर्ने भएको छ। प्रदेशसरकारको स्रोतबाट सबै जिल्ला अस्पतालमा २ शय्यादेखि ५ शय्याको सघन उपचारकक्ष निर्माण गर्न बजेट विनियोजन भएको छ।
त्यस्तै ५० शय्या भएका अस्पतालमा आँखा उपचारसेवा,ज्येष्ठ नागरिक उपचार वार्ड र मृगौला पीडित विरामीका लागि डायलाइसिससेवा सञ्चालन गर्न पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ। यी सबै कार्यक्रमको लागि २८ करोड ४० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
त्यस्तै नेपालसरकारसँगको सहकार्यमा बागलुङको बुर्तिबाङ, लमजुङको सुन्दरबजार, तनहुँकोबन्दीपुर, स्याङ्जाको गल्याङ भिरकोट, गोरखाको आँपपिपल अस्पताल सुदृढीकरण गर्न तथा पोखराको शिशुवामा बाल अस्पताल स्थापना गर्न र नवलपुरजिल्लाको विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा सर्प दंश उपचार गर्न ३ करोड ५६ लाख बजेट विनियोजन भएको छ। प्रदेशका सबै नागरिकको स्वास्थ्य विमा ३ वर्ष भित्र गरिसक्नको लागि २ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ।
गण्डकी विश्वविद्यालय र गण्डकी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम प्रतिष्ठानको पूर्वाधार विकास र सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ।
गण्डकी विश्वविद्यालय अन्तर्गत सूचना प्रविधि विषय र शिक्षण अस्पताल स्थापना गरी चिकित्साविज्ञान विषयको अध्ययन अध्यापन कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सुरु गर्नेगरी ४२ करोड ७५ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ।
प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा खेदकुदलाई पनि प्राथमिकता दिएको जनाएको छ। प्रदेशस्तरीय बहुउद्देश्यीय रङ्गशाला, क्रिकेट रङ्गशाला, गल्फकोर्स, स्की, उच्च उचाई खेलकुद तालिम केन्द्र, जिल्लास्तरीय रङ्गशाला र एक स्थानीय तह एक खेलकुद मैदान निर्माणका लागि ८ करोड ३५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री गुरुङलले बताए।
राष्ट्रिय खेलकूदपरिषदबाट पोखरामा आयोजना हुने नवौं राष्ट्रियखेलकूद प्रतियोगितामा भागलिने हाम्रा खेलाडीहरूको आवश्यक व्यवस्थापन र प्रशिक्षणका लागि १करोड५०लाखविनियोजन भएको छ।
सरकारले एकपालिका एक उत्पादन कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न अन्नबाली, फलफुल, नगदेबाली तथा तरकारी र पशुपन्छी तथा मत्स्यपालनका पकेट क्षेत्र स्थापना र विस्तार गर्ने गत वर्षको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ।
भूबनोट र सम्भाव्यताको आधारमा आलुखेती, चैतेधान, अगौटे सुन्तला, कागती, अलैंची, कफी, च्याउ, रेशम खेती, घाँसेबाली, मौरीपालन जस्ता कार्यक्रमलाई २ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ।
स्याउ उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन मनाङ, मुस्ताङ र गोरखाको धार्चे र चुमनुब्रीमा स्याउ खेती विकास गर्ने गत वर्षको कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिइएको छ।
कृृषि उद्यमशीलता अभिवृद्धिगर्न नेपालसरकारसँगको सहकार्यमा बाली तथा पशुपन्छी बिमाकार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै सहुलियतब्याजदरमा कृषिऋण उपलब्ध गराउनेकार्यक्रमको लागि २ करो २ लाख विनियोजन गरिएको छ।
जलवायुमैत्री कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न मुख्यमन्त्री जलवायुमैत्री नमूना कृषि गाउँकार्यक्रमलाई निरन्तरता दिंदै सबै स्थानीयतहमा विस्तारगर्न ४करोड२६लाख विनियोजन भएको छ।
कृषिउपज तथा पशुपन्छीजन्य उत्पादनको बजारीकरणलाई सहज र व्यवस्थित गर्न संकलन केन्द्र,प्रशोधनकेन्द्र, शीतभण्डारगृह, चिस्यानकेन्द्र र आधुनिक पशु बधस्थल स्थापना र सञ्चालन ६करोड४१ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ।
पार्कोटे र लिमे जस्ता गण्डकी प्रदेशका रैथाने जातका भैंसीपालन, स्थानीयप्रजातिका खरी जातको बाख्रा, च्याङ्ग्रा, भेंडा, चौंरी, कुखुरा, कालो सुँगुर, जेठो बुढोधान आदिप्रबर्द्धन गर्न पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ। कृषि तथा सहकारी क्षेत्रको कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि ।३अरब१६करोड१०लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्रीले बताए।
पर्यटन प्रवर्द्धन र विकासका लागि कुल २७ करोड ४५लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
एक स्थानीय तह एक उद्योगग्राम स्थापना गर्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका आधारमा निरन्तरता दिन ५ करोड ६५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
कोभिड १९को कारण रोजगारी गुमाएका बेरोजगारहरूको लागि उद्यमशीलता तथा स्वरोजगारी सिर्जना गर्न २ करोड ५लाख छुट्टाइएको छ। उद्योगर आपूर्ति व्यवस्थापनका क्षेत्रमा ११ करोड १३ लाख विनियोजन भएको छ।
संवेदनशील तथा जोखिमयुक्त जलाधार क्षेत्रको संरक्षण,गल्छी तथा पहिरो उपचार,कुवा तथा पानी मुहान संरक्षण,आकस्मिक बाढी तथा पहिरो नियन्त्रण, भूसंरक्षणका लागि तारजालीको खरिद तथा वितरण र भूसंरक्षणमैत्री संरचनाहरूको निर्माणका लागिर २५करोड १४ लाख विनियोजन भएको छ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले सडक निर्माण र पूल निर्माणलाई पनि आगामी आर्थिक वर्षकोमा प्राथमिकता दिएको छ। प्रदेश गौरवका सडक,एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक, रणनीतिक महत्वका सडक, स्थानीयतहको केन्द्र जोड्ने सडक र विभिन्न सडक निर्माण कार्यक्रमलाई निरन्तरतादिँदै ६ अर्ब १७ करोड तीन लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ।
चालु वर्षमा निर्माण सुरु भएका र आगामी वर्ष बन्ने पुलका लागि १ अरब २५ करोड ६२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
त्यस्तै गोरखाको रुइला भन्ज्याङबाट चीन जोड्ने सडकको लागि १६ करोड २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। त्यस्तै झोलुंगे प्ल निर्माणका लागि ४६ करोड ५४ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ।
सवारीचालक अनुमतिपत्र परीक्षाका लागि ट्रायल सेन्टरको पूर्वाधार निर्माण गर्ने कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्नेगरी बजेट व्यवस्था भएको छ। निश्चित मापदण्डका आधारमा ड्राइभिङ्ग ट्रेनिङ्ग सेण्टर तथा सवारी साधन मर्मतकेन्द्र वर्कसपकोदर्ता,नवीकरण र सञ्चालन कार्यलाई नियमन गर्ने बजेट विनियोजन भएको छ।
यातायात कार्यालयबाट प्रदान हुने सबै प्रकारका सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाइने बतार्एको छ। गोरखा, लमजुङ्ग र स्याङजा जिल्लाका पूर्वाधार विकासका कार्यालयबाट यातायात व्यवस्था सम्बन्धी सेवा समेत प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
प्रदेश राजधानी नजिकका शहरलाई स्याटलाइट सिटीको रुपमा विकास गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिँदै जिल्ला सदरमुकामलाई सम्बन्धित स्थानीयतहसँगको सहकार्यमा व्यवस्थित र पूर्वाधारयुक्त शहर बनाउन पनि बजेट विनियोजन भएको छ।
प्रदेशको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र, प्रदेशसभा र गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको अत्याधुनिक भवन र प्रदेश सरकारका जिल्लास्थित कार्यालयका भवन निर्माणको लागि १६करोड ५० लाख विनियोजन भएको छ।
नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा नवलपुरको कावासोतीमा संघ, प्रदेश र स्थानीयतहका सरकारी कार्यालयका लागि सुविधा सम्पन्न एकीकृत नमूनाप्रशासनिक केन्द्र निर्माण गर्न २ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ। जनता आवास कार्यक्रमको लागि करिब १२ करोेड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ। भवन तथा आवास र शहरी विकास क्षेत्रका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न १अरव ७३करोड ५३लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ।
आगामी आर्थिक वर्षभित्र गण्डकी प्रदेशलाई उज्यालो प्रदेश बनाउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्रीले बताएका छनु। नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा तनहुँ, गोरखा, नवलपुर, लमजुङ, मनाङ, बाग्लुङ, म्याग्दी र मुस्ताङ जिल्लाका राष्ट्रिय विद्युत प्रसारणलाइन नजोडिएका क्षेत्रमा राष्ट्रियप्रसारण लाइनको पहुँच विस्तारका लागि १८करोड बजेट विनियोजन भएको छ।
राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा तत्काल जोडिने सम्भावना नभएका मुस्ताङ, मनाङ, म्याग्दी र गोरखा जिल्लाका ७स्थानीयतहका १हजार १६० घरधुरीलाई सौर्य ऊर्जामा अनुदान दिन २ करोड ३० लाख विनियोजन गरिएको छ।
स्वास्थ्य संस्था र अत्यावश्यकीय सरकारी कार्यालयहरूमा सोलार प्रणालीबाट २४सैघण्टा विद्युतसेवा उपलब्धगराउन ३ करोड ६० लाख विनियोजन भएको छ। विद्युतीय चुल्हो, गाडीमा सहुलियत दिन १२ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ। नवीकरणीय उर्जा तथा विद्युत क्षेत्रको समग्र कार्यक्रमका लागि ३७ करोड ८६लाख विनियोजन भएको छ।
प्रदेशका जनताको हरेक घरमा पानी पुर्याउने कार्यक्रमलाई प्रदेश सरकारले यस वर्ष पनि प्राथमिकतामा पारेको छ। एक घर एक धारा खानेपानी कार्यक्रमलाई २अरव ३९ करोड १२ लाख विनियोज गरिएको छ।
प्रदेशका सबै जिल्ला अस्पताल र प्राथमिक स्वास्थ्यकेन्द्रमा मध्यम तथा उच्चस्तरको खानेपानी सेवा प्रदान गर्न ३करोड९२लाख विनियोजन भएको छ।
सिंचाई तथा नदी नियन्त्रणको क्षेत्रका लागि १ अरव ९१ करोड ६०लाख विनियोजन भएको छ।
गण्डकी प्रदेशले आगामी वर्ष प्रदेशको नाकामा प्रहरी चौकी निर्माण गर्नको लागि पनि बजेट विनियोजन गरेको छ। प्रदेशका सीमानाका र स्थानीय तहहरूको केन्द्रमा प्रहरी चौकी स्थापना र निर्माण गर्न ३४ करोड ८ लाख विनियोजन भएको छ। प्रदेश अनुसन्धान व्युरो स्थापना र प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र निर्माणको कार्यलाई निरन्तरता दिन ६करोड ३० लाख विनियोजन गरिएको छ।
प्रदेश भित्रका सञ्चारगृह बाट लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशन तथाप्रसारण गर्ने कार्यक्रमको सुरुवात पनि गरिएको अर्थमन्त्री गुरुङले बताए ।
प्रदेश विपद्व्यवस्थापन कोष बृद्धि गर्नको लागि एक करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ।
प्रदेश सरकारले मितव्यवयी अपनाउनको लागि भत्ताहरु कटौती गरेको छ। प्रदेशको सार्वजनिक स्रोतमा आउने संकुचन र कोरोना महामारी रोगको रोकथाम नियन्त्रण र प्रभावन्यूनीकरण कार्यमा अतिरिक्त स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने अवस्थालाई मध्यनजर गरी आगामी वर्ष प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन अतिरिक्त समयभत्ता, बैठकभत्ता, खाना तथा खाजा खर्च, जोखिम भत्ता लगायतका सबैप्रकारका भत्ता २०७७ साउन १ गते देखि खारेज गरिएको छ।
आगामी आर्थिक वर्षमा तोकिएको समयमा काम सम्पन्न गर्नको लागि पहिलो चौमासिक सबै प्रक्रिया पुरा गरी काम सुरु गरिने भएको छ।
मन्त्रालय वा निकायले मातहतका कार्यालयमा कार्यक्रम बाँडफाँट गरी कार्यान्यनको लागि पठाउनु पर्नेभएमा असोज मसान्तभित्र पठाइसक्ने व्यवस्था समेत मिलाइएको अर्थमन्त्रीले बताए। अर्थमन्त्रीले क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न ३४ अरब ८४ करोड २१ लाख ६० हजार खर्च हुने अनुमान गरेका छन।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।