काठमाडौं : मुलुकमा कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न लकडाउन भइरहेको बेला काठमाडौं जिल्ला अदालतमा सम्बन्धविच्छेद गर्नेको संख्यामा कमी आएको छ। जेठ ३२ देखि असार ५ गतेसम्म सम्बन्धविच्छेदको लागि अदालतमा १७ वटा निवेदन परेको पाइएको छ।
अदालतको तथ्यांकअनुसार महिलाको १४ र पुरुष तर्फबाट ३ वटा निवेदन दर्ता भएको भएको थियो। जसमध्ये १६ वटा मुद्दाको फर्छ्याेट भइसकेका छन्। महिलाले दर्ता गरेको एक मुद्दामा दुवै पक्षको सहमति हुन नसक्दा मुद्दा किनारा लाग्न सकेकाे छैन।
चैत ११ देखि सुरु भएको लकडाउनका कारण सबै अदालती प्रक्रिया बन्द थिए, सार्वजनिक र जरुरी विषयमा सामाजिक दूरी कायम गरी जेठ अन्तिमदेखि विभिन्न प्रकृतिका मुद्दाका दर्ता गर्न थालेकोले सोही बमोजिम सम्बन्धविच्छेदको पनि निवेदन परेको काठमाडौं जिल्ला अदालतका श्रेष्तेदार आनन्द श्रेष्ठ बताउँछन्।
अहिले दर्ता भएको सम्बन्धविच्छेदको निवेदन एकै दिनमा फर्छ्याेट गरिरहेको उनले जानकारी दिए। श्रेष्तेदार श्रेष्ठले भने, 'सम्बन्धविच्छेद जस्तो संवेदनशील मुद्दामा र कोरोनाको महामारी रहेको बेला लामो समयसम्म राख्न नमिल्ने गरी मुद्दा फर्छ्याेट भइरहेको छ। दुवै पक्ष मिलेर आएका भए मात्र निवेदन दर्ता हुन्छ। 'श्रेष्ठका अनुसार अधिकांश सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा रकम लिएर मिल्ने गरेको उनले जानकारी दिए। अदालतमा अंश वा रकम प्राप्त गर्न सम्बन्धविच्छेद मुद्दा दर्ता हुने गरेको उनको भनाइ छ।
लकडाउन हुनुभन्दा अगाडि दैनिकजसो १५ देखि २० वटा यस्ता निवेदन दर्ता हुने गरे पनि त्यसपछि भने दर्तामा कमी आएको श्रेष्ठले बताए। निवेदकहरू बाहिर मिलेर आएका छन भने एकदेखि दुई दिनमा फर्छ्याेट गरिएको उनले जानकारी दिए।
काठमाडौं जिल्लामा स्थायी बसोबास गरेको र अन्य जिल्लाबाट आएर अस्थायी रुपमा बसोबास गरेको र सम्बन्धित स्थानीय निकायको सिफारिसको आधारमा बाह्य जिल्लाको मानिसकाे निवेदन दर्ता गरिने उनले प्रस्ट पारे।
०७६/०७७ चैत महिनासम्म यससम्बन्धी २ हजार ६४ वटा निवेदन परेका थिए। १ हजार १ सय ८८ वटा मुद्दा किनारा लागिसकेका छन्। सबैभन्दा बढी महिलाले १ हजार ४ सय ९५ र पुरुषले ५ सय ६९ निवेदन दर्ता गराएका थिए। सबैभन्दा बढी पुसमा २ सय ७७ निवेदन दर्ता भएका थिए। चैत महिनामा सबैभन्दा कम ७४ वटा दर्ता भएका थिए। ०७५ भदौ १ गतेदेखि मुलुकी देवानी संहिता लागू भएपछि पुरुषलाई पनि सम्बन्धविच्छेदका लागि बाटो खुकुलाे भएदेखि सम्बन्धविच्छेद गराउनेको संख्या बढेको श्रेष्तेदार श्रेष्ठले बताए।
अदालतको तथ्यांकअनुसार ०७०/७१ मा २ हजार १ सय ८ निवेदन परेर १ हजार ६ सय ६७ वटा मुद्दा फर्छ्याेट भएको थियो। ०७१/७२ मा २ हजार २ सय ५६ निवदेन दर्ता र फर्छ्याेट १ हजार ८ सय १८,आव २०७२/०७३ मा २ हजार ४ सय ५१ निवेदन दर्ता र फर्छ्याेट १ हजार ९ सय ४३, आव २०७३/०७४ मा २ हजार ८ सय ९५ निवेदन दर्ता र फर्छ्याेट २ हजार ४ सय ३१, ०७४/०७५ मा ३ हजार ५ सय २ निवेदन दर्ता र फर्छ्याेट २ हजार ८ सय ७३, ०७५/०७६ मा ३ हजार ७ सय ७१ निवेदन दर्ता र ३ हजार ५१ फर्छ्याेट भएका छन्।
हालसम्म सम्बन्धविच्छेदका लागि १९ हजार ४७ वटा निवेदन परेका, जसमध्ये १४ हजार ९ सय ७१ वटा फर्छ्याेट भएका र १ हजार ४१ मुद्दा किनारा लाग्न बाँकी छन्।
विवाहइतर सम्बन्ध पनि सम्बन्धविच्छेदको कारण
महिलामाथि बढी हिंसा तथा महिला अधिकारको आवाज सशक्त बन्दै र स्वतन्त्रता खोज्ने अभिप्रायले पनि समाजमा सम्बन्ध विच्छेदको घटना बढिरहेको अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल बताउँछन्। अहिलेको अवस्थामा कानुनले पनि महिलालाई धेरै सहयोग गरेको कारणले पनि अदालती प्रक्रियामा गएर सम्बन्ध विच्छेदको घटना टुंग्याइहाल्ने गरेको उनको भनाइ छ।अहिलेको महिलामा क्षमता, शिक्षाको स्तर बढेको र चेतनाको अभिवृद्बि भएकोले पनि परिवारमा हिंसा सहेर बस्न नसकिरहेको अधिवक्ता अर्यालले बताए।
'परिवारमा रहँदा महिलामा जोखिम हुने भएकोले शिक्षित र क्षमतावान् छन भने सम्बन्धविच्छेद गरेर अलग बस्न चाहेको छन्,’ उनले भने,’ अर्को कुरा महिला र पुरुष दुवैमा विवाहइतर सम्बन्ध भएको कारण तथा वैदेशिक रोजगारको श्रीमान, श्रीमतीमा सम्बन्धको दरार हुनु पनि एउटा कारण हो।' नेपाली समाजको लागि ठूलो चुनौती बन्दै गइरहेको पनि छ परिवार विखण्डन हुने र समाज विभाजन हुने तथा सम्बन्ध विच्छेद संस्कृति जस्तो बन्न जाने उनको भनाइ छ।
लकडाउनको कारण सबै मानिस घरमा बस्न बाध्य छन, कतिपयको रोजगार गुमेको हुन सक्छ तथा त्यसले परिवारमा मनमुटाव भएर बस्न बाध्य छन त्यसबाट छुटकारा पाउनलाई कानुनी बाटो अपनाएको हुन सक्ने अधिवक्ता लक्ष्मी पोखरेल बताउँछिन्। मुख्यतया नेपाली समाजमा पुरुषलाई माथि राखिएको कारण महिलालाई सधै तल्लो स्थानमा बस्न बाध्य जस्तो देखिएकाले पनि महिला स्वतन्त्र हुन खोज्दा पारिवारीक कलह भइरहेको कारण पनि परिवारमा मेलमिलाप नभइरहेको उनले बताइन्।
उनले भनिन,' घरेलु हिंसा, यौन हिंसा सामाजिक र सांस्कृतिक कारणले पनि महिला अपहेलित भएको हुन सक्छन्। अहिले सबै स्वतन्त्र जीवन बाच्न चाहन्छन्। त्यसैले पनि यस्तो घटना बढेको हुन सक्छ।' १० प्रतिशत पुरुषहरु श्रीमतीको चरित्रहीन भयो भन्दै पनि सम्बन्ध विच्छेद गर्न आइरहेको उनले बताइन्।
'स्थानीय निकायमामार्फत महिलालाई सशक्तीकरण बनाउँदैछौं'
समाजमा महिलालाई सशक्तीकरण तथा उद्यमशील बनाउन स्थानीय निकायमा महिलालाई सीपमूलक तालिम दिइरहेको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका उपसचिव रोशनी देवी कार्कीले बताइन्। उनका अनुसार महिलालाई रोजगार दिन सक्यो भने विच्छेदका घटनामा कमी आउछ। मन्त्रालयको तर्फबाट स्थानीय निकायमार्फत महिलालाई जागरुक गराउने काम भइरहेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।