|

म्याग्दी : स्थानीय तहहरुले ०७७/०७८ का लागि  रोजगारकेन्द्रित बजेट भनेर प्रचार गरे पनि भित्रभित्र मोटरबाटो र विभिन्न प्रयोजनका लागि भवन निर्माणमा नै बजेट खन्याएका छन्। 

कोरोना भाइरस (कोभिड १९)का कारण गत चैत महिना यता देखिएको समस्यालाई मध्यनजर गरी कृषि, पशुपालन लगायत उत्पादनमुखी क्षेत्रमा केन्द्रित भएर बजेटलाई प्राथमिकता दिने बताए पनि मोटरबाटमै बजेट थुपरिएको छ। 

सदरमुकामसँगै जोडिएको बेनी नगरपालिका–२ बगरफाँटमा काइते तरिकाले योजना छनोट गरिनुका साथै रोजगार र कृषकहरुको हितमा हुनेगरी एकसुको पनि बजेटको माग गरिएको छैन।औपचारिकताका लागि वडाका केही महिला र पुरुषलाई भेला गराई उनीहरुसँग कुनै राय नलिई एक÷दुई जना व्यक्तिको इच्छाअनुसार योजना टिपोट गरी नगरपालिकामा माग गरिएको छ।

टिपोट गरिएका योजना ९९ प्रतिशत अनुत्पादक र परम्परावादी नै छन्। आवश्यकता नै नभएको तर वस्तीका लागि अत्यधिक जोखिम रहेको ठाउँमा मोटरबाटो खन्नका लागि ५ लाख रुपैयाँ बजेट माग गरिएको छ। संघीय,प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहसँग माग गरिएको बजेटमा अधिकांश बजेट मोटरबाटो निर्माण, स्तरउन्नतिमा गएको छ। रोजगारमूलक कुनै पनि बजेटको माग गरिएको छैन।

कोरोनाका कारण स्वदेश तथा विदेशबाट धमाधम गाउँमा फर्किएर कृषि र पशुपालनमा चासो देखाउन थालेपछि यस वर्षको बजेटलाई उत्पादनमुखी र रोजगारमूलक क्षेत्रमा केन्द्रित गर्न स्थानीय तहले वडास्तरबाटै कार्यक्रमहरु बनाएर बढ्ने जनप्रतिनिधिहरुले बताए पनि त्यो पूरा हुन सकेको छैन।

संघीय सरकारमार्फत कोरोना केन्द्रित बजेटलाई प्राथमिकता दिन निर्देशन आए पनि स्थानीय तहले ठूला योजनामै बजेट केन्द्रित गरेका स्थानीयले बताएका छन्। उत्पादनमुखी क्षेत्रलाई प्राथमिकता, भनाइ मात्रै
कोरोनाका कारण विदेशमा रोजगारी गुमाएकाहरु समेत फर्किने भएकाले उत्पादनमुखी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइने जनप्रतिनिधिहरुको भनाइमै सीमित भएको छ। 

‘कोरोनाबाट सृजित समस्यामा केन्द्रित हुन सबैलाई निर्देशन दिइएको छ, विकास निर्माणका योजनाले समेत निरन्तरता पाउँछन्’, बेनी नगरपालिकाका प्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठले भने। वडास्तरबाट आउने योजनामा उत्पादनमुखी क्षेत्रलाई पहिलो आधार बनाउन समेत निर्देशन दिइएको भन्न चै उनले छुटाएनन्। तर नगरप्रमुख श्रेष्ठको निर्देशन वडाका जनप्रतिनिधिले टेरेनन्। उनीहरुले आफूखुसी योजना बनाएर बजेट माग गरेका छन्। जसको ज्वलन्त उदाहरण बेनी नगरपालिका वडा नं २ को बगरफाँट बनेको छ।

कोरोना रोकथाम र व्यवस्थापकीय कार्यमा ध्यान 

मंगला गाउँपालिकाका अध्यक्ष सतप्रसाद रोकाले यस वर्षको बजेटमा कोरोना भाइरस रोकथाम, नियन्त्रण र व्यवस्थापकीय कार्यमा बढी ध्यान दिइएको बताए। ‘उत्पादनमुखी क्षेत्रमा बजेटले प्राथमिकता पाउँछ, कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने अवसरको रुपमा लिएका छौं’, अध्यक्ष रोकाले भने।​मंगलाको अवस्था बेनी नगरपालिकाको भन्दा केही फरक छ। मंगलामा कोरोना रोकथामका लागि स्थानीय स्तरबाट नै बढी माग भएको र जनप्रतिनिधिहरु पनि अलि उदार देखिएका छन्। 

धवलागिरिमा बाँझो जमिन राख्न नपाइने नीति 

धवलागिरि गाउँपालिकाका अध्यक्ष थमसरा पुनले बाँझो जमिन राख्न नपाइने नीति बनाइसेको बताउँदै पालिकाको प्रमुख आवश्यकतालाई केन्द्रित गरेर बढ्ने बताइन्। समुदायलाई सीपयुक्त बनाई स्वरोजगारकेन्द्रित बजेटलाई प्राथमिकता दिनुको विकल्प नभएको उनको भनाइ छ। 

अन्नपूर्णले किसानलाई धनी बनाउने 

त्यसै गरी अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका अध्यक्ष डमबहादुर पुनले उत्पादनमुखी बजेटलाई आधार बनाएर किसानलाई धनी बनाउने, पर्यटनलगायत क्षेत्रमा कोरोनाले परेको असरलाई ध्यान दिएर बजेट तयार गर्ने बताए।म्याग्दीका जनप्रतिनिधिले उत्पादन र रोजगारमुखी बजेटलाई प्राथमिकता दिइने बताइरहदा यहाँका राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुले आआफ्नो अनुकूल बजेट ल्याउन जनप्रतिनिधिलाई दबाब दिइरहेका छन्।

अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको बजेट ४१ करोड

उत्तरी म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले ११ औ गाउँसभाबाट करिब ४१ करोडको बजेट पारित गरेको छ। गाउँपालिका उपाध्यक्ष केशमाया मगरले पूर्वाधार, पर्यटन, कृषि, पशुपालन, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकताका साथ नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गरेकी थिइन्।

गाउँपालिकाले सार्वजनिक गरेको बजेटमा बजेटमध्ये ७ करोड १६ लाख, बाँकी सबै पुँजीगत तर्फ शीर्षकमा १३ करोड ३६ लाख रहेको छ। 

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.