'अख्तियारलाई दिने होइन, बरु नियामक निकायलाई बलियो बनाऊँ'
'अख्तियारलाई दिने होइन, बरु नियामक निकायलाई बलियो बनाऊँ'
काठमाडौं : सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निजी क्षेत्रमाथि निगरानी गर्ने गरी ल्याएको विधेयक फिर्ता लिन दबाब बढेको छ। सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) २०७६’ राष्ट्रिय सभामा २०७६ माघ ६ गते दर्ता गरेको थियो।
उक्त विधेयक अहिले राष्ट्रिय सभामा दफावार छलफलको क्रममा रहेको छ। उक्त विधेयक ऐनको रुपमा आए निजी क्षेत्र हतोत्साहित हुने भन्दै फिर्ता लिन सरकारलाई दबाब बढेको हो।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठले देशको ७० प्रतिशत जिडिपी धान्ने निजी क्षेत्रलाई सरकारले नतर्साउन आग्रह गरेका छन्। थाहाखबरसँग कुरा गर्दै उनले निजी क्षेत्रलाई छानबिन गर्ने विभिन्न नियामक निकाय हुँदाहुँदै फेरि अख्तियारलाई जिम्मा दिनुको कारण के हो? भनेर प्रश्नसमेत गरेका छन्।
'नेपालमा यसै पनि निजी क्षेत्रलाई काम गर्न गाह्रो छ', उनले भने, 'नेपाल आत्मनिर्भर कहिले बन्ने भन्नेतिर नसोच्ने अनि निजी क्षेत्रमाथि छानविन मात्रै गरेर बस्नुको अर्थ हुँदैन।' उपाध्यक्ष श्रेष्ठले निजी क्षेत्रका मानिसहरु बदमास वा डराएका छन् भन्ने भ्रम नपाल्न पनि सरकारलाई आग्रह गरे।
सरकारले अख्तियारी दिएको व्यक्ति वा संस्थामाथि मात्र अख्तियारले हेर्नुपर्ने हो, सरकारले लगानी नगरेको किन हात हाल्नुपर्यो भन्ने आफुहरुको मान्यता रहेको उनले बताए। उनले सरकारले ल्याएको विधेयक संविधानको भावना र मर्म विपरीत रहेको दाबी गर्दै छिट्टै फिर्ता लिने विश्वाससमेत व्यक्त गरेका छन्।
निजीक्षेत्र अख्तियारले हेर्ने होइन
अख्तियारका पूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय पनि अख्तियारलाई निजी क्षेत्रको जिम्मा दिँदा निजी क्षेत्र हतोत्साहित हुने बताउँछन्। एक त अख्तियारले भ्याउँदै भ्याउँदैन, अर्को यसो गर्दा निजी क्षेत्र हतोत्साहित हुन्छ। उनले भने, 'बरु निजी क्षेत्रलाई हेर्ने ८-९ वटा नियामक निकायलाई बलियो पार्नुपर्छ।'
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सांसद एवम् राष्ट्रिय सभा अन्र्तगतको विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङले भने, राष्ट्रिय सभामा सो विधेयकबारे दफावार छलफल अन्तिम चरणमा रहेकाले अबको दुई चार दिनभित्रै राष्ट्रिय सभाबाट पारित गरेर प्रतिनीधि सभामा पठाइने तयारी रहेको जानकारी दिएका छन्। सहमतिका लागि पार्टीले तत्काल अघि नबढाउन भनेको उल्लेख गर्दै उनले सहमतिका लागि दलहरूसँग छलफल गरेर अघि बढ्ने थाहाखबरलाई बताए।
उनले अख्तियारका पूर्व प्रमुख आयुक्त उपाध्याय र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भनेजस्तो अरु नियामक निकायको काम अख्तियारको जस्तो नभएकोसमेत प्रष्ट्याए। भ्रष्टाचार हेर्ने जिम्मा एउटा संस्था अख्तियारलाई मात्र हो उनले भने, अरु कुनै पनि निकायले भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्धा दर्ता गर्न, अनुसन्धान गर्न, कारबाही गर्न पाउँदैन। अरु निकायले हेर्ने भनेको त ठगी, अपचलन जस्तो मात्रै हेर्ने हो। अख्तियारलाई जिम्मा नदिने भनेको भ्रष्टाचार गर भनेको कि नगर भनेको हो ? उनको प्रश्न छ।
प्रत्येक नागरिकको योग्यता भ्रष्टाचार गरेको छ कि छैन भनेर नाप्ने प्रावधान प्रत्येक कानूनमा राखिएको छ। तपाई कुनै पनि ठाउँमा जाँदा तपाईलाई भ्रष्टाचार मुद्धा लागेको छ कि छैन भनेर सबभन्दा पहिला त्यहाँ जाँचिन्छ। कि त प्रत्येक नागरिकले भ्रष्टाचार गरेर फलानोले ठग्यो भनेर मुद्धा दर्ता गर्ने व्यवस्था गरिदिनुपर्यो सरकारले। होइन भने अख्तियारको जिम्मा दिनैपर्छ। सरकार यसबाट पछि हट्दैन।
अहिलेको अवस्थामा भ्रष्टाचार आम नागरिकको प्रवृत्ति नै भइसकेको उल्लेख गर्दै उनले यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकार जस्तो सुकै कदम चाल्न पनि तयार रहेको बताए। नेपाल भ्रष्टाचारविरुद्धको महासन्धिको पक्ष राष्ट्र भएकाले पनि सबै क्षेत्रको भ्रष्टाचार रोक्न कहि न कहीँबाट सुरु गर्नुपर्ने उनको तर्क छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।