पार्टीकै नेताहरुलाई किन दिए प्रतिपक्षीको संज्ञा?
पार्टीकै नेताहरुलाई किन दिए प्रतिपक्षीको संज्ञा?
काठमाडौं : सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को जारी स्थायी कमिटी बैठकमा प्रधानमन्त्री एवम् अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले 'पार्टी नै प्रतिपक्ष भएर सरकारलाई घेराबन्दी गरेको' जिकिर गरे। आफूले नेतृत्व गरेको सरकारको कार्यशैलीदेखि व्यक्तिगत अभिव्यक्तिसम्मका कारण पार्टी विवादित बन्दै जाँदा ओलीले यसप्रति गम्भीर नभएको छनक देखाए।
बुधबार बसेको बैठकमा ओलीले भनेका थिए, 'राष्ट्रियताको मुद्दामा हामीले दह्रोसँग खुट्टा टेकेका छौं, भारतले भूमि मिचेको क्षेत्रमा हामीले सुरक्षाकर्मीको टिमहरूलाई विस्तार गरेका छौं, मिचिएको भूमितर्फ जाने सडक र बाटो पनि बनिरहेको छ, तर हामीले काम गर्दा गर्दै पार्टी नै प्रतिपक्ष जस्तो भइदियो, पार्टी प्रतिपक्ष भएकाले हामीलाई काम गर्न समस्या भएको छ।'
यसरी पार्टी बैठकमा पार्टीलाई नै प्रतिपक्ष घोषणा गर्नुका पछाडि ओलीका 'स्वार्थ' र 'हतारो' नै कारक देखिन्छ। सरकारका काम गराइप्रति पार्टीभित्रै असन्तुष्टि त बढिरहेकै छ, यससँगै अमेरिकी सहायताको विवादास्पद एमसिसी परियोजना पनि ओलीको चाहनाअनुसार सजिलै अघि बढ्ने सकिरहेको छैन।
फुर्सदमा कटाक्ष, समय घर्केपछि अत्तो
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बोलीमा जति तगडा देखिन्छन्, कार्यसम्पादनमा ठीक विपरीत नतिजा देखिन्छ। काम गर्ने समयमा उनी आलोचक र विपक्षीमाथि खनिने गर्छन्, तर सफल हुँदैनन्। समय घर्किन थालेपछि आफूलाई हाबी गराउन उनी अनेक जाल बिछ्याउँछन्।
पार्टीभित्रै नेताहरूलाई अप्ठ्यारोमा पारी कमजोर तुल्याउनेदेखि अनेक प्रलोभनमा पारेर चुप लगाउनेसम्मका काम ओलीले यसबीचमा गरिसकेका छन्। वैशाख १७ गते बुधबार साँझ बालुवाटारमा बसेको सचिवालय बैठकमा ओलीले यस्तै पासो फ्याँके।
ओलीकै कारण सरकार र पार्टी कमजोर बन्दै गएको भन्दै त्यतिखेर ओलीमाथि राजीनामा दिन चर्को दबाब परेको थियो। कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले ओलीलाई यस्तै काम गराइले मलेसियाका चर्चित राजनेता महाथिर मोहम्मद या आधुनिक सिङ्गापुरका जन्मदाता लि कुआन यु बन्ने भ्रम नपाल्न सुझाएका थिए। निकै कडा शैलीमा प्रस्तुत भएका प्रचण्डले ओलीलाई भनेका थिए, 'म भएको भए राजीनामा दिन्थेँ, बरु राजीनामा गरेपछि जनतामा हाइहाइ भइने थियो।'
वरिष्ठ नेताहरु झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपालदेखि वामदेव गौतमसम्मले आफ्नो आलोचना गरेपछि ओलीले त्यहीँ पासा फ्याँके। कोरोना महामारी सकिएपछि वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री र माधव कुमार नेपाललाई पार्टी अध्यक्ष बनाउने। यसको सीधा निशाना कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डलाई कमजोर बनाउनेतर्फ लक्षित थियो। जसरी पनि संसद् छिर्न र प्रधानमन्त्री बन्न लालायित गौतम त्यसपछि केही समय फस्ल्याङफुस्लुङ भए। ओलीविरुद्ध उनकै निवासमा बनेको भनिएको भैंसेपाटी गठबन्धन पनि तत्काललाई सुस्तायो। केही समय पार्टीभित्रको शक्ति संघर्षमा प्रचण्ड पनि कमजोर देखिए।
गौतमलाई फकाउनुभन्दा अघि वैशाख १५ गते ओलीले अर्का असन्तुष्ट नेता नेपाललाई फकाउन उनकै निवासमा आफूनिकट नेताहरूलाई पठाएका थिए। नेपाल समूहले यसलाई 'निर्णायक वार्ता' को संज्ञा पनि दिएको थियो। तर ओलीले थाप्ने बुमर्याङमा धेरै नेताहरू फसेका उदाहरण उप्किन थालेपछि गौतम र नेपाल फेरि प्रचण्डसँगै नजिक भए। ओली र उनको क्याबिनेटका सदस्यले न काम गर्ने शैली बदले, न नागरिक आलोचनालाई सम्बोधन गर्न नै चाहे।
यसको परिणाममा ओलीले पार्टी जीवनलाई नै बन्धक जस्तो बनाइदिए। सचिवालय बैठक राख्नै नदिने, राखे पनि बैठकमा नजाने, गएपनि आलोचना भएपछि बीचमै बैठक छाडेर हिँड्नेजस्ता व्यवहार ओलीले देखाए। विधानअनुसार ३-३ महिनामा बस्नुपर्ने स्थायी कमिटी बैठक पनि उनकै अनिच्छाका कारण ६ महिनासम्म बस्न सकेन।
बल्लतल्ल डाकिएको बैठकमा पनि ओलीले 'आफू सच्चिने' भन्दा 'अरूलाई थच्याउने' रणनीति नै अख्तियार गरेका छन्। सरकारका काम कारबाहीमाथि आलोचना भएपछि समयमै सच्चिन या स्पष्ट पार्न नचाहेका ओलीले नागरिकको सहानुभूति-समर्थन त गुमाएका छन् नै, पार्टीभित्र नै असुरक्षित भएपछि यतिखेर पार्टी नै प्रतिपक्षी भएको भन्दै अत्तो थापेका छन्।
एमसिसीको घिटघिटो
आफ्ना कुरा जसरी पनि माथि पार्नुपर्ने आचरण भएका प्रधानमन्त्री ओलीका लागि यतिखेर सालाखाला ५५ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको एमसिसी परियोजना घिट्घिटो बनिरहेको छ। अमेरिकाको सैन्य रणनीति 'इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी'सँग जोडिएको 'मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन' नामक परियोजनालाई नेपालको संसदबाट जसरी पनि अनुमोदन गराउन ओलीले पनि 'च्यालेञ्ज' लिइरहेका छन्।
तर एमसिसी परियोजनाको 'ट्रयाक रेकर्ड' त्यति गतिलो नभएको, दक्षिण एसियाकै श्रीलंकाले अस्वीकार गरेको र उच्च पदस्थ अमेरिकी अधिकारीहरूले नै यो सैन्य रणनीतिको हिस्सा भएको बताइरहँदा नेपालमा यो परियोजना अघि नबढाउन व्यापक विरोध र खबरदारी भइरहेको छ। तर ओली यसमा टसमस भइरहेका छैनन्। जसरी पनि संसदबाट अनुमोदन गराएरै छाड्ने ध्याउन्न उनको छ।
२०५२ माघ २९ गते भारतको नयाँदिल्लीमा भएको महाकाली सन्धिमा पनि ओलीले यस्तै रुझान देखाएका थिए। ओलीलगायत नेताहरुले त्यो सन्धि पारित गराउन त्यतिखेर खेलेको 'खेल' ले साविकको नेकपा (एमाले) नै विभाजन भयो। पारित गराउन ओलीको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको त्यो असमान सन्धिका कारण आफ्नै नदीको पानी समेत नेपालले बराबर उपभोग गर्न पाएको छैन। भारतले विशाल बाँध बाँधेर लगेको छ भने नेपालतर्फ सामान्य कुलोबाट पानी छाडिएको छ।
टनकपुर र शारदा ब्यारेजबाट नेपालले हिउँदयाममा ८०० र वर्षायाममा दुई हजार ३५० क्युसेक पानी पाउने उल्लेख गरियो। तर, अहिले भारतले शारदा ब्यारेजबाट नेपालतर्फ हिउँदमा १५० र वर्षायाममा ६५० क्युसेक पानी मात्रै छाडिदिने गरेको छ। उता भारतले हिउँदयाममा पनि आफ्नो भूभागतर्फ कम्तिमा १० हजार क्युसेक पानी सिंचाइका लागि लैजाने गरेको छ।
सरकारमै नभए पनि त्यस सन्धिमा हस्ताक्षर गराउन भारत पुगेका ओली अहिले पनि जिकिर गर्दैछन्, 'त्यस्तो केही पनि बेठीक देख्दिनँ, ठीकै देख्छु।' अहिले एमसिसीमा पनि प्रधानमन्त्रीको रूझान उस्तै देखिएको छ।
उनी कहिले एमसिसी संसद्को सम्पत्ति भइसकेको दावी गर्छन् त कहिले यसबारे यही विषयलाई कार्यसूची बनाएपछि पार्टी सचिवालय बैठक नै हापिदिन्छन्।
बाँस्कोटा आफैं डुबे, खतिवडाले डुबाउँदैछन्?
गत फागुन ५ गते सोमबार काभ्रेको धुलिखेल नगरपालिकाको ३४ औं स्थापना दिवसका प्रमुख अतिथि बनेका ओलीले भनेका थिए, 'आज देशमा राजनीतिक तुलो राख्ने हो भने तुलाको एकातिर गोकुल बाँस्कोटा र अर्कोतिर अरू सबैजस्तो भएको छ।'
त्यतिखेर सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रहेका बाँस्कोटा प्रधानमन्त्री ओलीकै अर्का इन्कारनेसन (अवतार) झैं प्रकट हुने गर्थे। सरकारको आलोचना हुनासाथ नागरिक र मिडियामाथि नै खनिने स्वाभावका बाँस्कोटालाई ओलीले उनकै गृह जिल्लामा पुगेर तुलोमा भारी पारिदिएका थिए। तर त्यसको तीन दिनपछि अर्थात ८ फागुनमै बाँस्कोटा राजीनामा दिन बाध्य भए। सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरणमा व्यापारीसँग कमिसन लेनदेनका लागि गरिएको अडियो सार्वजनिक भएपछि प्रधानमन्त्रीले जबर्जस्ती समातेको तुलोबाट बाँस्कोटा उछिट्टिएका थिए।
यतिखेर उनै बाँस्कोटाले सम्हालेको मन्त्रालयसमेत अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले हेरिरहेका छन्। उनी पनि प्रधानमन्त्री ओलीका लागि बाँस्कोटापछिका अर्का विश्वासपात्र हुन्। आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याउनुअघि नै कर बढ्ने सूचना बेचेर विद्युतीय गाडी भित्र्याउन दिएको आरोप खतिवडामाथि लागिरहेको छ।
एमसिसी विवादमा पनि सरकार र नेकपाभित्र अहिले खतिवडा प्रधानमन्त्रीमार्फत हाबी भइरहेका छन्। एमसिसीलाई जसरी पनि पारित गराउन खतिवडा जोडबल लगाइरहेका छन्। पश्चिमा मुलुकका विकासे संस्थासँग निकै निकट मानिने खतिवडाले एमसिसीकै लागि चीनले अघि बढाएको बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) का काम अड्काएको आरोप लागिरहेको छ।
अर्थमन्त्रीले खतिवडाले बीआरआई परियोजनाका काम रोकेपछि चीनको राज्य नियन्त्रित सीआरआई नेपाली सेवाले यससम्बन्धी समाचार सेयरसमेत गरेको छ। भारतले नाकाबन्दी लगाउँदा चीनको भारी सहयोग लिएका प्रधानमन्त्री ओलीलाई अब एमसिसीमा मात्र नभई द्विदेशीय सम्बन्धमा पनि खतिवडा भारी पर्न थालेका छन्।
रावललाई दपेट्ने दाउ
एमसिसी परियोजनामा नेपालको सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दुवै दलभित्र 'नेक टु नेक' को अवस्था छ। तर यो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका, परियोजनाको प्रारम्भिक काममा संलग्न भएकाहरू र विदेशी सहायतालाई नै विकासको आधार मान्नेहरूले एमसिसीका पक्षमा माहोल बनाउन जबर्जस्त गठजोड नै बनाएका छन्।
तर एमसिसी पक्षधरमाथि पूर्वमन्त्री, नेकपाका प्रभावशाली नेता एवम् स्थायी समिति सदस्य डा. भीम रावल एक्लै हाबी भइदिएका छन्। एमसिसीको विरोध गरिरहेका रावललाई थान्को लगाउन नेकपा केन्द्रीय समिति बैठकले गत माघ १९ गते एमसिसी अध्ययन कार्यदलमा राखिदिएको थियो।
ओलीकै सल्लाहमा रावललाई यसमा राखिएपछि उनले ओलीकै क्याबिनेटका सदस्य एवम् परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई समेत कार्यदलको प्रतिवेदनमार्फत एमसिसीको विरोध गर्न बाध्य पारेका थिए। रावलको राष्ट्रवादी 'ग्रीप'मा फसेका ज्ञवाली अहिले पनि एमसिसीबारे एकीन धारणा राख्ने नसक्ने स्थितिमै देखिएका छन्।
यहीबीचमा एमसिसी जुनै हालतमा संसदबाट पारित गराउने काँग्रेससहितको समूहले प्रधानमन्त्री ओली र नेकपाभित्रका उनी पक्षधरलाई एउटा सल्लाह दियो : 'एमसिसीको सबैभन्दा धेरै विरोधमा उत्रिएका भीम रावललाई घनश्याम भुसाललाई जस्तै मन्त्री पद दिने र तह लगाउने।' यसका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले माधव नेपालसँग पनि छलफल गरेको खबर फिँजाइएको छ।
राष्ट्रपति नै किन अघि सर्दैछिन्?
गत पुस ५ गते नेकपा स्थायी कमिटी बैठक बस्ने तयारी हुँदै थियो। कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड बैठकस्थलमा पुग्दा त्यहाँ आधादर्जन भन्दा बढी नेताहरू अनुपस्थित थिए।
सोधखोज गरेपछि थाहा लाग्यो : ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन, वनमन्त्री शक्ति बस्नेत, परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल, नेताहरू देव गुरुङ, सुरेन्द्र पाण्डे, शंकर पोखरेल, अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालगायतका नेताहरूलाई राष्ट्रपतिले शीतल निवासमा बोलाएकी थिइन्।
प्रचण्डले पार्टीलाई जानकारी नै नदिई किन गएको भनेर प्रश्न गरेपछि आत्मालोचना गर्दै परराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका नेता प्रदीप ज्ञवालीले भनेका थिए, 'राष्ट्रपतिले आर्थिक विकास, समृद्धि, अर्थतन्त्र र समाजवादका विषयमा छलफल गर्न हामीलाई शीतल निवास बोलाउनुभएको थियो, उहाँले लन्च खाएर जान आग्रह गरेपछि पार्टी बैठकमा आउन केही ढिलाइ हुन पुग्यो। पार्टी अध्यक्षलाई ढिलो आउने जानकारी गराउन नसकेकामा क्षमायाचना गर्दछु।'
त्यतिखेर बसेको बैठकमा पनि एमसिसी पारित नगर्न पार्टीभित्र चर्को आवाज उठिरहेको थियो। पछि त्यस भेलामा सहभागी नेताहरूले अनौपचारिक कुराकानीमा भनेका थिए, राष्ट्रपतिले एमसिसी पारित गराउनकै लागि उक्त भेटघाट आयोजना गरेकी थिइनन्।
यो पटक स्थायी कमिटी बैठक बस्दै गर्दा पनि राष्ट्रपतिले फेरि सक्रियता बढाएकी छिन्। उनले बुधबार साँझ पाँच बजे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्नि सापकोटा, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना, नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालगायत शीर्ष नेताहरूलाई शीलतनिवासमा छलफलमा डाकेकी थिइन्।
राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतल निवासले संविधान संशोधनमा राष्ट्रिय एकता भएको खुसीयालीमा चियापानको आयोजना भएको उल्लेख गरिएको थियो। नेकपा स्थायी कमिटी बैठक बसेकै दिन शीतल निवासमा राष्ट्रपतिको बोलावट सन्देहपूर्ण ठानियो।
कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको भूभागको नक्सा निकाल्दा देखाएको राष्ट्रिय एकता एमसिसीमा अपेक्षा गरेर उक्त चियापान गरिएको बताइन्छ। प्रधानमन्त्री ओलीकै इच्छा अनुसार शितल निवासमा उक्त जमघट भएको स्रोत बताउँछ।
दबाब बढाउँदै अमेरिका
नेकपा स्थायी समिति बैठक शुरू भएकै दिन गत बुधबार विदेशमन्त्री माइकल आर पोम्पेओले परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीसँग टेलिफोन कुराकानी गरे।
स्थायी समिति बैठकमा एमसिसीबारे कडा कटाक्ष हुने पक्कापक्की नै थियो। प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसद बैठक १७ गतेका लागि डाकिदिए, जबकी असार १६ गतेभित्र संसदबाट एमसिसी पारित गराउन नसके अमेरिका श्रीलङ्कामा झैं नेपालमा पनि यो परियोजना कार्यान्वयन गराउन विफल हुनेछ।
असार १६ गतेसम्म अनुमोदन गर्नुपर्ने एमसिसी तत्काललाई रोकिएलगत्तै दुई नेताबीच टेलिफोन संवाद भएको हो। त्यस टेलिफोन कुराकानीमा एक-अर्को देशका नागरिकलाई प्रदान गरिएको संरक्षण र हेरचाहप्रति एक-आपसमा सराहना गरिएको भनिएको छ। तर त्यस संवादका क्रममा दुई देशबीचको विकास साझेदारीबारे पनि छलफल भएको खुलेको छ।
विदेशमन्त्री पोम्पेओले नेपाललाई अमेरिकाको निरन्तर सहयोगको आश्वासन दिएको र दुवै पक्षले कोभिड-१९ पछिको सन्दर्भमा वृद्धि हुने स्तरको आर्थिक साझेदारी र सहकार्यमा जोड दिएको बताइएको छ।
परराष्ट्रले जारी गरेको विज्ञप्तिमा औपचारिक कुराकानी मात्रै भएको देखिए पनि पोम्पेओले एमसिसी परियोजना र नेपालमा अमेरिकी स्वार्थ रक्षाका लागि प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाब सृजना गर्न खोजेको प्रष्ट हुन्छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।