'गाडीमा खिया लाग्यो, मजदुर भोकै छन्, अब बैंकलाई चाबी बुझाउँछौं'

काठमाडौं : सरकारले असार १ देखि लकडाउन खुकुलो गरेसँगै उपत्यकालगायत मुलुकका मुख्य सहरका पसल खुलेका छन्। निजी सवारीसाधनमा निर्वाधरुपमा ओहोरदोहोर गरिरहेका छन्। मुलुकभरका सडकमा सार्वजनिक यातायात बाहेकका निजी तथा सवारी पास भएका सवारीसाधन निर्वाधरुपमा सञ्चालन भइरहेका छन्।

सरकारले पछिल्लोपटक साउन ७ गतेसम्म लकडाउनको समयावधि थपेपछि सार्वजनिक यातायातमा अझ बढी अन्योल थपिँदै गएको छ। सरकारले सार्वजनिक सवारी सञ्चालनको निर्देशिका बनाउने तयारी गरिसकेको छ। व्यवसायी भने सरकारले सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाएमा सञ्चालन गर्ने र निर्देशिका बनाएर मात्र सवारीसाधन चलाउन नसक्ने अवस्थामा नरहेको बताउँछन्।

किस्ताको ​म्याद थप्न आग्रह

चन्द्रागिरि यातायातका अध्यक्ष गौतम श्रेष्ठ राज्यले नीति र वातावरण बनाएमा जुनसुकै समयमा यातायात सञ्चालन गर्न आफूहरू तयार रहेको बताउँछन्। तर व्यवसायीलाई बोलाएर यातायात सञ्चालनको निर्देशिका देखाएको भरमा सडकमा यातायात सञ्चालन गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ।

निर्देशिकामा बसको सिट क्षमताभन्दा आधा मानिस बोक्नुपर्ने निर्देशिकामा व्यवस्था गरिएको उनले बताए। बसमा ४० र ३४ सिट हुन्छ। सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्दा सरकारले व्यवसायीले गरेको लगानीसमेत उठाउने ग्यारेण्टी गर्न सक्छ भने यस्तो अवस्थामा पनि यातायातका साधनहरु सञ्चालन गरिने उनले उल्लेख गरे। निजी सवारीसाधन चल्छ भने सार्वजनिक यातायात पनि चल्न पाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

'यातायात चालु भएपछि यातायात मजदुर र यात्रुको स्वास्थ्यको पनि सुरक्षा गर्ने ग्यारेण्टी गरिनुपर्छ', उनले भने, 'लकडाउन खुलेपछि बैंकमा बुझाउने किस्ताको समय ६ महिनादेखि १ वर्षसम्मको लागि थप्नुपर्छ।' उनले अगाडि भने, 'बैंकलाई किस्ता नबुझाउने भनिएको होइन। बुझाउँछौँ तर त्यसका लागि सरकारले समय मिलाइदिने वातावरण बनाउनुपर्छ।' 

टयाक्सी पनि चलाउन पाउनुपर्छ

यस्तै, टयाक्सी व्यवसायी महासंघका केन्द्रीय सदस्य विजय रिमाल सरकारले टयाक्सी चलाउने वातावरण बनाउनुपर्ने बताएका छन्।  'निजी सवारीसाधनले सहजै भाडामा मानिस बोकेर हिँड्न हुन्छ भने हामीले पनि टयाक्सी चलाउन पाउनुपर्छ', उनले भने।

टयाक्सी चलाउन नपाएपछि बैंकको किस्ता तिर्न पनि समस्या भएको उनले सुनाए। घरभेटीलाई भाडा तिर्न पनि नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको उनले बताएका छन्। यातायात व्यवस्था विभागसँग विभिन्‍न चरणमा वार्ता भए पनि  केही सुनुवाइ नभएको उनले गुनासो गरे।

राज्यले टयाक्सीलाई दोस्रो एम्बुलेन्सको मान्यता दिए पनि बिरामी बोकेर हिँड्दा पनि ट्राफिक प्रहरीले अनावश्यक दुःख दिइरहेको उनले बताए। रोगले भन्दा पनि भोकले मर्ने अवस्था आउन लागेको छ,' उनले भने,' ट्राफिक प्रहरीले कहिले ह्विल लक लगाउने कहिले दिनभर राखेर बेलुका छाड्ने गरेका छन्।'

सरकारले जसरी निजी सवारी साधनलाई चल्न दिएको छ त्यसरी टयाक्सीलाई पनि सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने उनको माग छ। 'सामाजिक दूरी कायम गरी टयाक्सी सञ्चालन गर्छौं। तर, सरकारले टयाक्सी व्यवसायीलाई बाँच्न भए पनि चलाउन दिनुपर्छ,' उनले भने।

गाडीको चाबी बैंकमा बुझाउँछौँ

उता, सरकारले यातायात व्यवसायीको लागि ठोस नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक नगरेसम्म सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न नसकिने नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले बताए। सरकारले यातायात सञ्चालनको निर्देशिका बनाएर मात्र नहुने उनको भनाइ छ। बसमा यात्रा गर्ने यात्रु र यातायात मजदुरको स्वास्थ्य रक्षा गर्ने ग्यारेण्टी गरिनुपर्ने उनको माग छ।

'यातायात सञ्चालन हुने हो भने कुन-कुन ठाउँमा सञ्चालन हुने त्यसको स्थान तोकिनुपर्छ,' उनले भने,' कस्तो सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न पाइने त्यसको सबै निर्धारण हुनुपर्छ।' साना, मझौला तथा ठूला सवारी र सबै प्रकारका सवारीसाधनलाई अहिलेको अवस्थामा आर्थिक रुपमा गाह्रो भएको छ तिनीहरूको मागलाई उचित ढंगले सम्बोधन भएमा मात्र सडकमा साधन लिएर निस्कन्छौ नत्र नसकिने उनले बताए।

सरकारले बैंकमा बुझाउने किस्ताको समय थप्‍नलाई सहजीकरण गरिदिनुपर्ने उनको भनाइ छ। 'बैंकले किस्ता बुझाउन बारम्बार आग्रह गरिरहेको छ,अब यही अवस्था जारी रहने हो भने सरकारको नाममा सबै सवारी साधनको चाबी लगेर बैंकमा बुझाउँछौ,' उनले भने,'ग्यारेजमा राख्दा राख्दा सवारीको इन्जिनमा खिया पर्न थालिसकेको छ। राखेको ठाउँमा गाडी बिग्रन थालिसकेका छन्।'

यातायात चलाउन मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय

कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिलाई सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने विषयमा पनि पत्राचार गरिसकेको व्यवस्था विभागका महानिर्देशक गोगन बहादुर हमालले बताए। उनका अनुसार संक्रमण बढ्दै गइरहेको र यात्रु र मजदुरको स्वास्थ्य सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि अनुमति नपाएको हुन सक्छन्।

'यातायात सञ्चालनका विषयमा यातायात व्यवस्था विभागले मात्र निर्णय गरेर हुँदैन,' निर्देशक हमालले भने,'सरकारको तर्फ र यातायात व्यवसायीसँग सल्लाह गरेर निर्देशिका बनाएका छौँ। त्यसैलाई कार्यान्वयन गरेर मात्र सञ्चालन गरिन्छ।' सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न दिने नदिने विषयमा माथिल्लो तहबाट निर्णय गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। 

सरकारलाई ज्ञापनपत्र

यसैबीच नेपाल यातायात व्यवसायी महासङ्घले यातायात सञ्चालन नभएको समयमा बैंकको कर्जा, सवारीसाधनको विभिन्न कर छुटको माग गरेको छ। महासङ्घका अध्यक्ष योगेन्द्र कर्माचार्य नेतृत्वमा गएको महासङ्घको टोलीले अर्थ सचिव शिशिर कुमार ढुङ्गानालाई मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै यातायात व्यवसायमा रहेका समस्या सुनाउँदै सहुलियतको माग गरेको हो।

महासङ्घले सवारीसाधनको बैंक किस्ता स्थगन, ब्याजको पुनः विचार र पुनकर्जाको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ। अर्थसचिव ढुङ्गानासँग चालक अनुमतिपत्र, सवारीसाधनको जाँचपास, रुट इजाजतलगायतका कागजातको नवीकरण स्थगनसमेत माग गरिएको महासङ्घका महासचिव सरोज सिटौलाले बताए। महासङ्घको मागप्रति अर्थ सचिव ढुङ्गाना सकारात्मक रहेको पनि सिटौलाले बताए।

महासङ्घले यस अघि पनि पटक–पटक विभिन्‍न मन्त्रालय र विभागका प्रतिनिधि भेटेर सवारीसाधन सञ्चालन नभएको समयमा सहुलियतको माग गर्दै आएको छ। आज नै ट्याक्सी चालकले यातायात व्यवस्था विभागमा ट्याक्सी सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने माग गरेका छन्। सरकारले गत चैत ११ देखि जारी राखेको बन्दाबन्दीमा निजी सवारीसाधन जोर बिजोर प्रणालीमा सञ्चालन भए पनि सार्वजनिक सवारीसाधन खुलाउने सम्बन्धी कुनै निर्णय गरेको छैन।