चीनको हङकङ नीतिविरुद्ध आक्रामक बन्दै अमेरिका र बेलायत

हङकङका लागि चीनले नयाँ सुरक्षा कानुन पारित गरेसँगै अमेरिका र बेलायतले चीनविरुद्ध आक्रमण नीति अख्तियार गरेका छन्। अमेरिकाले चिनियाँहरूका लागि लागू हुनेगरी प्रतिबन्धको नीति लिँदै गर्दा बेलायतले हङकङबासीले चाहेमा आफ्नो देशको नागरिकता दिने बताएको छ।

अमेरिकाको प्रतिनिधिसभाले सुरक्षा कानुनको जवाफस्वरुप प्रतिबन्धको नीति पारित गरेको हो। सर्वसम्मतीले पारित गरिएको उक्त कानुनले चिनियाँसँग कारोबार गर्ने बैंकहरूमाथि कारबाहीको व्यवस्था गरेको छ। प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको यो कानुन सिनेटले पारित गरेपछि प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसामु प्रस्तुत गरिनेछ।

आलोचकहरूले चीनको नयाँ कानूनले हङकङबासीले उपभोग गर्दै आएको स्वतन्त्रता समाप्त गरेको बताएका छन्। सन् १९९७ मा ब्रिटेनले हङकङ छाड्दै गर्दा ५० वर्षसम्मका लागि स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरिएको थियो। ‘चीनले अहिले बनाएको कानून निर्दयी छ‚ यसले हङकङबासीसँग बाचा गरिएको स्वतन्त्रताको हरण गर्ने काम गरेको छ’‚ हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीले भनिन्।

बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले पनि चीनले पारित गरेको कानूनले सन् १९८५ को सिनो–ब्रिटेन संयुक्त घोषणाको गम्भीर उल्लंघन गरेको बताएका छन्। उक्त घोषणामा चीनले ‘एक देश‚ दुई व्यवस्था’ को नीति लिन सहमति जनाउँदै ५० वर्षसम्म हङकङको स्वतन्त्रतामा दखल नदिने वाचा गरेको थियो।

चीनले अहिले लागू गरेको सुरक्षा कानुनले हङकङका जनतामाथि अन्याय भएको भन्दै जोन्सनले तीस लाख हङकङबासीले इच्छाएको खण्डमा बेलायतको नागरिकता दिने बताएका छन्।

‘तीन लाख पचास हजार बेलायती पासपोर्टवाहक नागरिक र अन्य छब्बीस लाख योग्य नागरिकलाई पाँच वर्षको भिसा दिन तयार छौं’‚ जोन्सनले भने‚ ‘उनीहरूले चाहेको खण्डमा पाँच वर्षपछि नागरिकताका लागि आवेदन गर्न सक्नेछन्।’

चीनले भने हङकङमा जारी सरकारविरोधी प्रदर्शन रोक्न नयाँ कानुन अपरिहार्य भएको बताउँदै आएको छ। साथै‚ हङकङका आन्दोलनकारीलाई पश्चिमा देशहरूले उकास्ने काम गरेको चीनको आरोप छ। नयाँ कानुन पारित भएसँग हङकङमा आन्दोलनकारीमाथि धरपकड सुरू भएको समाचार एजेन्सीहरूले जनाएका छन्।