'राष्ट्रपतिले सरकारले जे भन्यो त्यही मान्‍नु पनि समस्या'

|

काठमाडौं : कानुनका ज्ञाताहरुले प्रधानमन्त्रीले कानुनत: स्वाभाविक कामहरु समेत हतारमा र अस्वाभाविक ढंगले अगाडि बढाउनुलाई आश्चर्यजनक भएको टिप्पणी गरेका छन्। राष्ट्रपतिद्वारा सरकारले जे प्रस्ताव लगेपनि विना सोच बिचार र कानुनी परामर्शबिना नै स्विकार गर्नाले समस्या थपिएको कानुनविद्हरुले बताएका छन्।

सत्ताधारी दल भित्रै र बाहिर पनि विविध बिषयमा विवाद चलिरहेका बेला अचानक प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा राष्ट्रपति  विद्यादेवी भण्डारीले बिहिबार संघीय संसदको बजेट अधिवेशन अन्त्य गरेपछि उनीहरुले थाहाखबरसँग कुरा गर्दै सो प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले  मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा आज बिहिबार अपरान्ह ५ बजेपछि संसद अधिवेशन अन्त्य हुने सूचना संसद सचिवालयलाई जानकारी गराएकी थिइन।  मन्त्रिपरिषदको आजैको बैठकले अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको थियो।  

हतारमा गरियाे 

 राष्ट्रियसभा सदस्य एवम् वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारी पनि संसद अधिवेशनको लागि हतार गरिएको भएपनि संसद अधिवेशन अन्त्य हुनुलाई भने स्वाभाविक रुपमा लिएको बताए। 

‘यो अधिवेशन बजेट अधिवेशन हो। यसलाई बोलीचालीको भाषामा बर्खे अधिवेशन पनि भन्छन्। यो अधिवेशनको काम चाहिँ बजेट पास गर्नु हो। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पास गर्नु हो। यी दुवै काम सकियो,’ उनले भने, ‘यो अधिवेशनमा पास नगरे उत्पात भइहाल्ने केही विधेयकहरु पनि छैनन्। संसद अधिवेशन अन्त हुनु स्वभाविक नै हो कुनै अनौठो होइन। तर, आज दिउँसो १ बजेतिर मात्रै जानकारी हुनु र आजै संसदमा पत्र आउनु। यसरी छिटो छिटो गर्नु चाहिँ अलिकति हतारमा काम भएको देखिन्छ।’  

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नै पार्टीको विवाद मिलाउन नसकेर संवैधानिक ‘कु’ गर्ने बाटो रोजेको र यसले देशलाई गम्भिर दुर्घटनामा लैजाने संविधानविद् हरुले टिप्पणी गरेका छन्। उनीहरूले केपी ओलीले सरकारलाई दुर्घटनामा लैजान लागेकाे आराेप पनि लगाए। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले त प्रधानमन्त्री ओली मुलुकलाई भताभूंग गर्ने बाटोमा अग्रसर भएको आरोप पनि लगाए।

अब कानुनी जटिलता के हुन त? 

सरकारले संसद अधिवेशन अन्त्य गर्ने घोषणा गरेसँगै कानुनी रुपमा कस्ता जटिलता आउलान् भनेर हामीले संविधानविद् प्राध्यापक विपिन अधिकारीले संसदमा दर्जनौँ विधेयकहरु रोकिएको अवस्थामा अचानक र हतारमा अधिवेशन अन्त्य गर्नु हाम्रो संवैधानिक व्यवस्थाको शब्द मिले पनि आशय विपरित भएको बताए। 

‘संसदबाट गर्नुपर्ने कामहरु प्रशस्त छन्, विधेयकहरु माथि छलफल भइरहेको छ। यसको अर्थ के भने अधिवेशन अन्त्य गर्ने बेला भइसकेको छैन,’ उनले भने, ‘हाउसमा अहिले पनि करिब करिब ४ दर्जन विधेयकहरु छन्। विधेयकमाथि दफाबार छलफल गर्नुपर्ने छ। बजेट अधिवेशन भएकाले केही समय बजेटले लग्यो।’ 

पार्टीको राजनीतिक अस्थिरताको भुमरीमा संसद अधिवेशनलाई पार्न नहुने उनको ठहर छ। ‘अब बाँकी समय धेरै गर्न सकिने समय थिए। अहिले संसदको अन्त्य गरिएको छ। यसको अर्थ के हो भने पार्टीको राजनीतिक अस्थिरताका कारणले गर्दा सरकारले यस्तो निर्णय लियो। अस्थिरताको कारण जे हो त्यसलाई सम्बोधन गर्ने थलो त यही संसद हो नि,’ उनले भने, ‘संविधानको धेरै बिषयमा छलफल भइरहेको छ। यस्ता छलफल संसदमा नभई बाहिर हुन थाल्यो भने कसै न कसैको प्रभाव रहन्छ। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार गरेका जुन कुनै कारबाहीलाई प्रजातन्त्रलाई बलियो बनाउँछ। अहिलेको कदमले प्रजातन्त्रलाई कमजोर बनाउने खालको छ।’  

‘संसद विघटन गर्न अहिले त्यति सजिलो छैन। अहिलेको संविधानमा प्रधानमन्त्रीले चाहँदैमा संसद विघटन गर्न मिल्दैन। अहिलेको संवैधानिक प्रवन्ध  संसदले अर्काे वैकल्पिक सरकार बनाउन चाह्यो र अहिलेको सरकार असफल भएको अवस्थामा गठबन्धनको सरकार बनाउनुपर्ने हुन्छ। गठबन्धनबाट बहुमत पुर्याउनुपर्ने हुन्छ।' कानुनविद्हरु लगभग एउटै बिचार राख्छन्।

'गठबन्धनबाट पनि सरकार बन्न सकेन भने संसदमा सबैभन्दा धेरै ठूलो दल जुन छ त्यो दलले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाउँछ,’ थाहाखबरसँगको कुराकानीमा अधिवक्ता त्रिपाठीले भने, ‘त्यो सरकार बनिसकेपछि बल्ल ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ। यसो गर्न सकेन भने मात्र मध्यावधि चुनावको या नयाँ निर्वाचनको बाटो खुल्छ। यो संवैधानिक व्यवस्था हो भन्दै त्रिपाठीले संवैधानिक 'कू' को खतरा रहेको बताए। 

प्रधानमन्त्रीले जे भन्यो त्यही मान्‍ने राष्ट्रपति 

वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले प्रधानमन्त्री ओली हठ पूर्वक  प्रस्तुत भएको र प्रधानमन्त्रीले जे भन्यो त्यही गर्ने राष्ट्रपति भएकोले पनि देश गम्भीर दुर्घटनाको मुखमा पुगेको आरोप लगाए।

‘प्रधानमन्त्री ओली चाहिँ एकदमै हठवादी रुपमा प्रस्तुत हुनु भएको आरोप लगाउदै त्रिपाठीले भने उहाँ पार्टीको पद पनि छोड्न तयार हुनुहुन्‍न, प्रधानमन्त्री पनि छोड्न तयार हुनुहुन्‍न। उहाँ पार्टीको हरेक क्षेत्रमा अल्पमतमा परिसक्नु भो,’ उनले भने, ‘त्यसैले उहाँले कुनै पनि दुर्घटना निम्त्याउन सक्नुहुन्छ।

त्रिपाठीका विचारमा सबैभन्दा ठूलो जोखिम प्रधानमन्त्रीले जे भन्यो ठ्याक्कै त्यही मान्‍ने राष्ट्रपति हुनुहुन्छ। राष्ट्रपति पनि असंवैधानिक काम गरिहाल्नु हुन्छ। केही समयअघि सरकारले ल्याएको अध्यादेश नबुझी, नहेरी पाँच मिनेटमै स्वीकृत गरेर पठाउनु भयो। धन्‍न त्यो सबैको विरोधले रोकियो। यही कारणले पनि प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि असंवैधानिक कदम चाल्न सक्छन। यो एउटा गम्भीर खतरा छ।’  

संकटकाल लगाउन असम्भव 

आज सरकारले चालु अधिवेशन अन्त्यको लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेसँगै अनेक टिकाटिप्पणी सुरु भएको छ। केपी ओलीले पार्टी फुटाउने देखि संकटकाल घोषणा गर्नेसम्मका विपक्षमा रहेका उहाँकै दलमा विपक्षमा रहेका नेता तथा प्रतिपक्षी दलहरुले आशंका गरिरहेका छन्। 

‘उहाँले संकटकाल पनि लगाउन सक्नुहुन्छ। तर, संकटकाल लागु हुन पनि एक महिना भित्र दुईतिहाइले पारित गर्नुपर्ने हुन्छ।' कानुनविद्हरु प्रतिपक्षीको तर्क र आशंका मात्र हुन सक्ने बताउछन्।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.