समुद्र मन्थनजस्तै कठिन बन्दै विवाद, देउवा निवाससम्मको सक्रियताका अर्थ

|

काठमाडौँ : शीर्ष नेताहरुबीच शक्ति संघर्ष बढ्दै गएपछि सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)भित्रको विवादले निकास पाउन सकेको छैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'बीच आइतबार भएको 'निर्णायक वार्ता' पनि बिना निष्कर्ष नै टुंगियो। 

प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैलीलाई लिएर यतिखेर अध्यक्ष दाहाल र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल समूह एकजुट भएका छन्‌। ओली र दाहालबीचको शक्ति संघर्षले पार्टीभित्र दरार मात्रै होइन, विभाजनकै अवस्था निम्त्याइरहेको देखिएको छ।

आइतबारको वार्ता पनि निष्कर्षमा पुग्न नसकेपछि सोमबार बिहान वार्ता पुनः तय भएको छ। आइतबार भएको वार्तालाई निर्णायक तहसम्म पुर्‍याउनका लागि प्रधानमन्त्री ओली निकटका महासचिव बिष्णु पौडेल र शंकर पोखरेल र अध्यक्ष दाहालका तर्फबाट जनार्दन शर्मा र वर्षमान पुन सहभागी थिए। 

पार्टीभित्र देखिएको समस्या समाधानको लागि दुवै पक्षका यिनै नेताहरुमार्फत सहमति जुटाउने प्रयास भइरहेको छ। आइतबार बसेको बैठक सकारात्मक भएको बैठकमा सहभागी नेता जनार्दन शर्माले बताए। 

‘पार्टीभित्र उठेका सबै विषयमा प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष दाहालबीच छलफल भयो। बैठक सकारात्मक दिशातर्फ केन्द्रीत भएको छ’ उनले थाहाखबरसँग भने, ‘त्यसैले बाँकी निकास निकाल्न साेमबार पनि बैठक बस्दैछ, त्यहाँबाट विवादको निकास पाउने अपेक्षा गरेको छौँ।’

सहमति जुटाउन हदैसम्मको प्रयास

प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष दाहालबीचको वार्ता सोमबार बस्ने स्थायी कमिटी बैठकअघि तय भएकाले सहमति जुटाउन नेताहरूले निकै प्रयास गरिरहेका छन्‌। विवाद सल्टाउने जिम्मा ओली र दाहालबीचका वार्तामा सहभागि भएका नेताहरुलाई दिइएको छ। 

अनौपचारिक रुपमा कार्यदल नै तोकेर विवाद समाधानको विकल्प खोज्ने जिम्मा उनीहरुलाई दिइएको हो। ओली दाहाल वार्तामा सहभागि भएका महासचिव पौडेल, मुख्यमन्त्री पोखरेल र स्थायी कमिटी सदस्यद्वय शर्मा र पुन विवाद सल्टाउनतर्फ छलफलमा केन्द्रीत भएका छन्। 

ओली–दाहालबीच आइतबार बसेको बैठकले निर्णय दिन नसकेपछि शीर्ष नेताहरु पुनः आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन्। ‘बैठकमा दुवै अध्यक्षले आफ्नो कुरा राख्नुभएको रहेछ, त्यहीँबाट केही विकल्प निकालेर समाधानतर्फ लैजाउँ भन्ने मनस्थितिमा दुवै पुग्नुभएको रहेछ,’ बैठकमा सहभागि एक नेताले भने, ‘भोलीको वार्तालाई केन्द्रीत गरेर उहाँहरु आफ्नो रणनीति तयार गर्ने छलफलमा जुट्नुभएको छ।’

ओली-दाहालबीच सहमतिका लागि विभिन्न विकल्पमा केन्द्रित रहेर छलफल थालिएको छ। विकल्पको रुपमा अध्यक्ष दाहाललाई पूर्ण कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी दिने, सबै पक्षको समान सहभागीता रहनेगरी मन्त्रिपरिषद् फेरबदल गर्ने, पार्टीलाई विधि र पद्धतिमा पूर्ण रुपमा सञ्चालन ल्याउने लगायतको विषयलाई प्राथमिकता दिएर सहमतिको प्रयास जुटाउने पहल भइरहेको छ। यद्यपी, यसबारेका सूचना बाहिर आएपछि ओलीपक्षले यस्तो कुनै विकल्पमा छलफल नभएको दाबी गरेको छ।

पार्टीभित्रका समस्या समाधान गरी सहमतिमै अघि बढ्नुपर्छ भन्नेमा जोड दिइएको दाहाल निकटका स्थायी कमिटी सदस्य मातृका यादव बताउँछन्। ‘पार्टीभित्र केही समस्या आउँछन्,  त्यसलाई आन्तरिक रुपमा सल्ट्याउनुपर्छ, पार्टी एकता जोगाउनका लागि हामीले जोडबल गरिरहेका छौँ।’

अध्यादेश ल्याउँदिन : ओली 

प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार भएको अध्यक्ष दाहालसँगको वार्तामा पार्टी विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश नल्याउन बताएका छन्। संसद अधिवेशन अन्त्य गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश ल्याउन लागेको आरोप नेताहरुले लगाउँदै आएका थिए। 

ओलीले संसद् नभएको बेलामा यसअघि नै खारेज भइसकेको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश अब पुनः नल्याउने प्रष्ट्याए। यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले बैशाख ८ गते पार्टी विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका थिए। चौतर्फी विरोध भएपछि सरकारले १२ गते सो विवादास्पद अध्यादेश फिर्ता लिएको थियो।

'बालुवाटारबाट अफवाह फैलाइयो'

प्रधानमन्त्री ओलीले शनिबार मन्त्रीहरुसँगको छलफलको क्रममा राष्टपति भण्डारीमाथि महाभियोग लगाउने लागेको सुचना पाएका बताएका थिए। तर, आइतबार बिहान ओलीसँगको वार्ता अगाडि अध्यक्ष दाहाल, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेटेर बालुवाटारबाट अफवाह फैलाउने काम भएको बताएका थिए। 

शीतल निवासमा पुगेका अध्यक्ष दाहालले महाभियोगसम्बन्धी हल्ला केबल भ्रम मात्रै भएको प्रष्ट पारेका थिए। उनले पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादमा राष्ट्रपतिजस्तो सम्मानित संस्था मुछिन नहुने तर्क गरे। पार्टीभित्रको विवाद छलफलमार्फत पार्टीले नै सल्टाउने अध्यक्ष दाहालले बताए।

यस्तै, प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउने कुरा झुठो भएको बताएका छन्। उनले सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा लेखेका छन्, ‘राष्ट्रपतिको विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव ल्याउने अनर्गल झुठा प्रचार कसैले नगरौं। राष्ट्रपति संस्थाको अवमूल्यन नगरौं।’

प्रधानमन्त्रीको भूमिका सशंकित

पार्टीभित्रको विवादले जरो गाडिरहेको बेलामा प्रधानमन्त्री ओलीको भूमिकाप्रति नेताहरु सशंकित भएका छन्। विवादका बीच अकस्मात् संसद अधिवेशन अन्त्य गर्नु, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका प्रमुखसँग भेटवार्ता गर्नु, मन्त्रीहरुलाई बोलाएर पार्टीभित्र 'जे पनि हुनसक्छ तपाईंहरुको कसको पक्षमा?' भनेर सोध्नु, राष्ट्रपति भण्डारीसँग भेटवार्ता बाक्लिनु लगायतका गतिविधिले प्रधानमन्त्रीकै कारण पार्टी एकतामा गम्भीर संकट पैदा भएको नेकपाका एक नेताले बताए। 

‘प्रधानमन्त्रीले सबै काम एकलौटी गरिराख्नुभएको छ, जारी स्थायी कमिटीको बैठकमा पनि त्यो कुरा जोडदार रुपमा उठेको छ। तर, पार्टीभित्र विवादबीच प्रतिपक्षी दलसँग हिमचिम बढाउनुले उहाँको गतिविधिमाथि हामीले प्रश्न गर्ने स्थान देखेका छौँ,’ ती नेताले भने, ‘हामीले पार्टीलाई विधि र पद्धतिमा चलाउन मात्रै चाहेका हौँ। तर, उहाँले पार्टी विभाजन गर्नेतर्फ केन्द्रित भएजस्तो व्यवहार देखाइरहनु भएको छ।’

काङ्ग्रेससँगको भेट अर्थपूर्ण

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई बालुवाटारमै बोलाएर छलफल गरेका छन्‌। बैठकमा समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमबारे छलफल भएको बताइएपनि विवादका बीच प्रतिपक्षी नेतासँगको भेटलाई अर्थपूर्ण रुपमा लिइएको छ।

‘प्रधानमन्त्री ओलीले देउवासँग पार्टीभित्र देखिएका समस्याबारे जानकारी दिँदै जस्तोसुकै परिस्थिती आउनसक्ने हुनाले तयार भएर बस्नु भन्नुभएको रहेछ,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यही विषयमाथि थप छलफल गर्नका लागि ओलीले आफू निकटका संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई दूतका रुपमा देउवा निवास बुढानिलकण्ठ पठाउनुभएको रहेछ।’

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.