जाजरकोट : ४१७ मेगावाट क्षमताको नलगाड जलविद्युत आयोजना प्रभावितलाई मुआब्जा वितरण गर्न थालिएको छ। मुआब्जाबापत आयोजना प्रभावितलाई कुल दुई अर्ब ७६ करोड ३१ लाख १२ हजार ७९८ रुपैयाँ उपलब्ध गराइँदैछ।
आयोजना निर्माणका लागि सरकारले ४६५ घर तथा तीन हजार ९३३ कित्ता अर्थात चार हजार ६०५ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेको छ। साविकका जग्गाधनीलाई प्रतिरोपनीको ६ लाख रुपैयाँका दरले मुआब्जा रकम उपलब्ध गराउन थालिएको जाजरकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज पन्तले जानकारी दिएका छन्। मुआब्जा पाउनेको नामावली २०७६ भदौ २७ गते सार्वजानिक गरिएको थियो।
विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पार्ने जिम्मा लिएका परामर्शदाता कम्पनीले यसको मस्यौदा (ड्राफ्टकपी) आयोजनालाई बुझाएका छन्। अब अन्तिम रिपोर्ट बुझाउन बाँकी छ।
सन् २०१५ अप्रिलमा नलगाड जलविद्युत आयोजनाको डीपीआर तयार पार्न अष्ट्रेलियाको स्मेक इन्टरनेशनल प्रालि, अमेरिकाको एमडब्लुएच इन्टरनेशनल आरएनसी र नेपाली उदय कन्सल्टेन्सीसँग सम्झौता भएको थियो
आयोजनाले चर्चने क्षेत्रमा निर्माण गरिएका घर र भाैतिक संरचनाको मूल्याङ्कन असोजसम्ममा गरिसक्ने र त्यसपछि मुआब्जा दिन थालिने सर्भेयर चित्र केसीले जानकारी दिएका छन्।
यसैगरी, विद्युत उत्पादन गृह दल्लीदेखि पानी खसाल्ने ठाउँसम्मको सडक निर्माणका लागि बोलपत्र निकाल्ने अन्तिम तयारी भइरहेको इन्जिनियर पदम थापाले बताए। डिपिआरको काम समेत पूरा भएकाले प्रतिवेदन दिन मात्र बाँकी रहेको उनले जानकारी दिए।
संरचना निर्माण रोक्न अटेरी गर्दै
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बारेकोट गाउँपालिकालाई डुबान क्षेत्रमा भौतिक संरचना निर्माणकार्य रोक्न अनुरोध गरिसकेको छ।
तर, प्रशासनले गरेको निर्णयलाई स्थानीयवासीले लत्याउँदै डुबान क्षेत्रमा धमाधम घर एवम् संरचना निर्माण गरिरहेका छन्। स्थानीयले जानाजान अटेरी गर्दा पछि आयोजना निर्माणमा नै समस्या निम्तने सम्भावना बढेको छ। संरचना निर्माण गरिरहेका स्थानीयले भने यसबारे आफूहरुलाई कुनै सूचना नदिइएको दावी गरेका छन्।
आयोजनाले २०७६ भदौ २७ पछि निर्माण हुने कुनै पनि संरचनाका लागि मुआब्जा रकम नदिने निर्णय गरिसकेको छ। तर अहिले बाँध निर्माण स्थलबाटै करोडौं लागत रहने सडक निर्माण अघि बढाइएको छ। अहिले डुबान क्षेत्रमा रहेका सरकारी भवन ,स्वास्थ्य संस्था र विद्यालयहरू प्रभावित भएका छन्।
यसरी गरिँदैछ आयोजना निर्माण
नलगाड आयोजना बारेकोट गाउँपालिका र नलगाड नगरपालिकाभित्र पर्ने नलगाड नदीमा निर्माण हुन लागेको छ।
कर्णाली प्रदेशकै सामरिक महत्वको रूपमा हेरिएको यो आयोजनाको लागत कम खर्चिलो र निर्माण गर्न सजिलोसमेत रहेको ऊर्जा विज्ञहरू बताउँछन्।
केही दिनअघि मात्र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले नलगाड जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा सहयोगका लागि जापानी अन्तराष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) लाई आग्रह गरिसकेको छ।
जापानी व्यवसायीहरू एवम् जाइकाले यो आयोजना निर्माणका लागि इच्छासमेत देखाएका छन्। आयोजना निर्माणमा एक अर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ खर्च अनुमान छ। वातावरणीय व्यवस्थापनमै करिब ५६ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने आयोजनाका अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्।
यो आयोजनाको निर्माणकार्य ६ वर्ष ६ महिनाभित्र पूरा गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। जलाशयको उचाई २१० मिटर र चौडाई ५४५ मिटर फराकिलो रहनेछ। आयोजनाको जलाशय भरिँदा ४७४ करोड घनमिटर पानी भण्डारण हुनेछ। आठ हजार ३०० मिटर लामो भूमिगत सुरुङ निर्माण गरी ४१७ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने डिपिआरमा उल्लेख छ।
निर्माणका क्रममा केही पर्यावरणीय पक्षमा सम्झौता गर्नु परेपनि यो आयोजना निर्माण भएपछि हरित ग्यास उत्सर्जन घट्ने र सात लाख १७ हजार टन कार्बन उत्सर्जन कटौती हुनेछ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।