जिम्मेवारी हेरफेर हुँदैमा पार्टी फुट्दैन
जिम्मेवारी हेरफेर हुँदैमा पार्टी फुट्दैन
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको विवाद साम्य भएको छैन। विवाद अन्त्यका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच आपसी वार्ता चलिरहेको छ। तर, अध्यक्षद्वयले अझैसम्म सहमतिको बिन्दु भेट्न सकेका छैनन।
प्रधानमन्त्री ओलीको अडानप्रति दाहाल–नेपाल समूह पनि गलेको स्थिती देखिँदैछ। यही विवादका पार्टीभित्रको विवाद कहाँ पुग्यो? पार्टी फुटको सँघारमै पुगेको हो त? प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति र नयाँ एमाले पार्टी दर्तामा प्रधानमन्त्रीको संलग्नता लगायतको बिषयमा केन्द्रित रहेर नेकपा केन्द्रीय सदस्य तथा राष्ट्रिय युवा संघका अध्यक्ष रामप्रसाद सापकोटा ‘दीपशिखा’सँग थाहाकर्मी रमेश पराजुलीले गरेको कुराकानी:
पछिल्लो समय पार्टीभित्र तीव्र विवाद चलिरहेको छ। पार्टी फुटको संघारमा पुगेकै हो त?
विवाद होइन। कम्युनिष्ट पार्टीमा यसलाई दुई लाइन संघर्ष भन्ने गरिन्छ। प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टी अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीको कार्यशैलीप्रति अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल प्रचण्ड, सचिवालयका अधिकांश सदस्यहरू र स्थायी समितिका अत्याधिक बहुमत सदस्यहरूले असहमति राखेर स्थायी समितिको बैठकमा विषय राख्नुभएको हो।
मूलत यो दुई प्रवृत्ति बीचको लडाईं हो। पार्टी र जनतालाई केन्द्रमा राखेर सामुहिक भावनामा चल्ने र आफुलाई केन्द्रमा राखेर आफैलाई सर्वेसर्वा ठान्ने, पार्टी र जनसमुदायलाई नटेर्ने प्रवृत्तिबीचको दुई लाइन संघर्ष हो। कार्यशैलीको प्रश्न पनि हो। नेतृत्वको कार्यशैलीका कारण पार्टी र सरकारप्रति नै प्रश्न उठ्न थाल्यो। नेताहरूले तिनै प्रश्नहरूमाथि छलफल गर्न खोज्दा सिर्जना भएको परिस्थिति हो।
पार्टी फुट्दैन। पार्टीमा छलफल चल्दा, बहस हुँदा र आलोचना गरिँदा र वा जिम्मेवारीहरू अदल बदल हुँदा फुट्ने नेकपा होइन।
अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री एकलौटी चलेको आरोप छ। यसअघि ल्याइएको दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश र अहिले पनि ल्याउन लागेको आरोप छ। संसद अधिवेशन अन्त्यलाई कसरी हेर्नुहुन्छ?
मैले माथि नै भनिसकेँ, यो प्रवृत्तिगत समस्या हो। वल्लो कोठामा स्थायी समितिको बैठक चलिरहेको थियो। पार्टीका नेताहरू सँगै थिए। तर पल्लो कोठामा बसेर प्रधानमन्त्रीले संसद अन्त्य गरिदिनुभयो। संसदको प्रक्रियामा रहेका झण्डै दर्जन बढी विधेयक अनुमोदन गर्नुपर्ने थिए। नागरिकता लगायतका महत्वपूर्ण विधेयकलाई उहाँले बिजनेस देख्नुभएन।
यसभित्र अध्यादेश रहस्य लुकेको छ कि भन्ने आममानिसहरूले जस्तै पार्टीले पनि आशंका गरेको हो। आकस्मिकरुपमा सभामुखसमेत सल्लाह नगरी अन्त्य गर्नुले शंका पैदा गराएको छ। केही समयमै यो स्पष्ट हुन्छ। अहिले पार्टीमा यस्तै प्रवृत्तिमाथि प्रश्न उठेका हुन्।
शिर्ष नेताहरू आरोप प्रत्यारोपमा हुनुहुन्छ। बहुमत नेताहरूले स्थायी समितिमै प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्नुभयो। प्रधानमन्त्री राजीनामा दिने पक्षमा हुनुहुन्न। राजीनामा नै समाधानको अन्तिम विकल्प हो त?
राजीनामा वा अरु के भन्ने भन्दा पनि पार्टी निर्णय सर्वोपरि विषय हो। चुनाव नेकपाले जितेको हो। मत जनताले नेकपालाई दिएका हुन्। पार्टी अध्यक्ष ओलीलाई प्रधानमन्त्री नेकपाले बनाएको हो।
नेकपाले उहाँलाई जे गर भन्छ गर्नुपर्छ। नि:शर्त गर्नुपर्छ। कम्युनिष्ट पार्टीमा प्रचलित मान्यता छ -व्यक्ति पार्टी मातहत। व्यक्ति नीति मातहत पनि हुन्छ। नेकपामा सबै भन्दामाथि पार्टी छ त्यसभन्दा मुनि नेताहरू छन्। यसर्थ पार्टीले फिर्ता बोलाए वा उहाँलाई हटाउने निर्णय गरे मान्नु पर्छ। कि उहाँले पार्टीलाई मान्नु पर्छ कि पार्टीलाई उहाँले मनाउनुपर्छ। यिनै दुई विकल्प हुन्।
प्रधानमन्त्रीले आफ्नो राष्ट्रवादी अडानका कारण भारतले सरकार ढाल्न खोजेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनुभयो नि त!
प्रधानमन्त्रीले पार्टीभित्रको दुई लाइन संघर्षलाई विषयान्तर गर्नुभयो। अहिले नेकपाको सरकार स्वयम् नेकपाले बाहेक अरुले ढाल्न नसक्ने जनमत छ। यसर्थ यो हावा र बकम्फुसे कुरा हो। उहाँले आफूमाथि उठेका गम्भीर र नैतिक प्रश्नलाई यसरी राष्ट्रवादको एकपक्षीय रटानले छेक्न खोज्दा झन् समस्यामा पर्नुभयो। जहाँसम्म नक्साको कुरा छ उहाँले केही समयअघि नक्सा प्रेसमा छापेर राष्ट्रियताको रक्षा हुँदैन भनेर बोलेको सार्वजनिक मन्तव्य रेकर्ड छ।
अहिले संशोधित नक्साको एजेण्डा पार्टी निर्णयबाट भएको हो। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेत थिएन। पार्टीको सचिवालय बैठकले थप्न लगाएको हो। उहाँको बहादुरीभन्दा पनि वाध्यताको विषय बनेको हो। यसैलाई दुनियाँले पत्याउँदैनन्।
भागबण्डाको सवाल मैले माथि नै भनिसकेँ। के को भागभण्डा र? कसले खोजेको? अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले उहाँलाई पूर्व सहमतिबाट पछाडि फर्केर स्थिरताका लागि भनेर ५ वर्ष नै प्रधानमन्त्री छोड्नु भएको हो। पार्टी एकताको बेलामा भएको त आधा आधा हो। यसकारण यो भागबण्डाको विषय होइन। उहाँको कार्यक्षमता, अहम्, एकांकी र पार्टीका अन्य नेताहरू मेरा खेताला हुन् भने झैं गर्नु भएको व्यवहारको प्रतिफल हो।
पार्टी एकता जोगाउन नेताहरूको अभिव्यक्ति हेर्दा त्यस्तो देखिन्न नि?
शीर्ष तथा सबै नेताहरू एकताको पक्षमा नै हुनुहुन्छ। सारा पार्टी पङ्क्ति एकताकै पक्षमा छ। विभिन्न खाले दबाबका कार्यक्रम पनि देशभर भइरहेका छन्। मेरो विचारमा त कोही पनि फुटको पक्षमा छैन। मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरूलाई पार्टी फुटेको र पक्ष विपक्षमा कित्ताकाट गर्न प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो भन्ने सुनेको छु। पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री नै आफ्नै पार्टी फुटाउन तयार हुनुभयो भने त कसको के लाग्छ र? तर मलाई यो बाटो त्यति सहजै रोज्नुहुन्छ जस्तो लाग्दैन।
उसो भए नेकपा एमाले दर्ता प्रक्रियामा वामदेव गौतमले भनेजस्तै केपी ओलीकै हात छ?
शंका र प्रमाणहरू त्यतै सोझिन्छन्। दर्तामा संलग्नहरू उहाँसँगै जोडिएका छन्। संसद हठात् अन्त्य गर्नुभयो। मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरूलाई फुटिसक्यो भन्नुभयो। सडकमा आफ्ना पक्षमा नारा जुलुस गर्न युवा विद्यार्थी नेताहरूलाई बालुवाटार बोलाएर अह्राउनु भयो। अहिले सडकमा देखिएको २०-३० जनाको झुण्डहरू हामीले देखिरहेकै छौं।
तपाईको विचारमा पार्टी एकता जोगाएर सहमतिमा अघि बढ्न के गर्नुपर्छ? त्यसको विकल्प के हुनसक्छ?
पहिलो त हाम्रा नेताहरूले आफूलाई समीक्षा गर्नुपर्छ। मूलत: पहिलो अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीले आफुलाई निर्मम समीक्षा गर्नुपर्छ। आफूमाथि पार्टी र जनसमुदायले किन अविश्वास गर्यो? किन प्रश्न उठे? खोज्नु पर्छ। व्यक्ति आफ्नाबारेमा कहिलेकाँही भ्रमित हुनसक्छ। उसले आफुलाई गजब गरिरहेको छु भन्ने मान्न सक्छ। यस्तो अवस्थामा नजिकका हरूबाट समीक्षात्मक सहयोग लिनुपर्छ। तर ओली कमरेडले नजिकका बाट नलिँदा हुन्छ। किनभने तिनैले उहाँलाई यो अप्ठ्यारोमा ल्याइ पुर्याएका हुन्।
यस्तो अवस्थामा पार्टीका नेता कार्यकर्ता, समर्थक, शुभेच्छुक र स्वतन्त्र बुद्धिजीवीसँग सहयोग लिए हुन्छ। महत्वपुर्ण कुरा पार्टीको नेताले यस्ता विषयमा पार्टीलाई निर्णय गर्न दिने हो। पार्टीले जे गर्छ गरोस् भन्ने हो। उहाँले यो उदारता देखाउनुभयो भने बरु पार्टी उहाँलाई उदारता देखाउँछ होला। हामी पनि सहयोग गरौंला। तँलाई देखाइदिन्छु, पख्लास् भनेर आजकाल कोही हच्किदैन। अहिलेको विकल्प पार्टी स्थायी समिति, नभए केन्द्रिय समितिलाई निर्णय गर्न दिनुपर्छ। विकल्प यही हो।
कोरोना महामारी र बेरोजगार तथा आर्थिक संकटको यस्तो अवस्थामा सत्तारुढ दल यसरी आन्तरिक खिचलोलाई जनताले के ठान्लान्?
तपाईले एकदम गम्भीर प्रश्न उठाउनुभयो। खासमा अरुलाई के भएको छ थाहा भएन मलाई चाहिँ लाज लागिरहेको छ। जनताको समस्यासँग जुध्नुपर्ने बेलामा हामी पार्टीका आन्तरिक समस्यामा फसिरहेका छौं। ‘छोरो बिग्रियो भने बाबुले सुधार्छ, सुधार गृह पठाउँछ अनेक विकल्प खोज्छ, बाबु नै बिग्रियो’ भने के गर्ने? हाम्रो घर मुलीमै समस्या आयो।
यो समस्यालाई चाँडो किनारा लगाउनुपर्छ। छिटै निकास दिनुपर्छ। नेताहरूले यसलाई जति लम्ब्याउँछन् त्यति मुलुक र पार्टीको नोक्सान हुन्छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।