|

कपिलवस्तु : सरकारले देशभरका सामुदायिक तथा साझेदारी वनमा अनियमितता भएको भन्दै सम्पूर्ण काम रोकेपछि यसबारे छानबिन गर्न संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति कपिलवस्तु आएको छ। 

मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट जेठ १५ देखि देशभर काठ उत्पादन र कारोबार रोक्का भएपछि यसको सर्वत्र विरोध भएको थियो। सोही सम्बन्धमा सत्य तथ्य छानबिनका लागि लेखा समितिले उपसमिति बनाई देशभरि अनुगमन तथा निरीक्षण गरिरहेको छ। उपसमितिका संयोजक सांसद प्रदीप यादव, सांसद प्रेम आले, सांसद मिना सुब्बा, एकजना वन विज्ञ र दुई कर्मचारी खटाएको थियो।

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागू भएका देशभरका आठवटा जिल्लाको अनुगमन र छानबिन गर्न निस्किएको टोलीले बिहीबार कपिलवस्तुका साझेदारी तथा सामुदायिक वनको अनुगमन गरेको छ। उपसमितिका संयोजक यादवसहितको टोलीले गौतमबुद्ध डिभिजन वनअन्तर्गतको कपिलवस्तु, शिवराज साझेदारी वन र कपिलवस्तु डिभिजन वनअन्तर्गतको तिलौराकोट साझेदारी वन र मायादेवी साझेदारी वनको निरीक्षण गरेको छ।

संयोजक यादव तथा सदस्य आलेले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको उत्पादन, उपभोक्तालाई गरिएको वितरणको तरिका, खपत, लिलाम बिक्री र आम्दानी भएको रकम खर्चको अवस्था र घाटगद्धीको अवस्थाबारे जानकारी लिएका छन्। सरकारको निर्णयले कटान भई वनमै अलपत्र परेको रुखहरूको अवस्था र लिलाम भई काठ घाटगद्धीमै रहेको समस्याबारे तिलौराकोट साझेदारी वनका अध्यक्ष जयप्रकाश पाण्डेले समितिलाई जानकारी गराएका थिए।

संसदीय टोली जानकारी नगरी अनुगमनमा आएको थियो। वन कर्मचारीलाई खबर नगरी साझेदारी वनका पदाधिकारी र सामुदायिक वनका सदस्यहरूलाई नै लिएर कटान तथा घाटगद्धी क्षेत्र पुगेका थिए। फिल्ड अनुगमनकै क्रममा मायादेवी साझेदारी वनका अध्यक्ष अब्दुल अजिज खाँनले राजनीतिक दल र सरकार स्वयं वन क्षेत्र अतिक्रमण नियन्त्रणका पक्षमा नदेखिएको आरोप लगाउँदै वन क्षेत्र जोगाउनका लागि ठोस नीति बनाउन समितिलाई पहल गर्न माग गरे।

संयोजक यादवले कपिलवस्तुमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको कामहरू पारदर्शी र व्यवस्थित रहेको पाइएको बताए। सांसद प्रेम आलेले वनले अब ई–टेन्डर गरेर काठ लिलाम गर्न निर्देशन दिए। यसै गरी सांसद मिना सुब्बाले साझेदारीले उत्पादनको ५० प्रतिशत राज्यलाई र ५० प्रतिशत बिक्री गरी सो बाट आएको श्रोतले वन विकासमा काम गर्ने नीति राम्रो लागेको बताइन्। 

कैलालीबाट अनुगमन तथा निरीक्षण गर्दै आएको टोलीले शुक्रवार नवलपरासीमा अनुगमन गर्ने कार्यक्रम छ।  

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.