भत्ताको नाममा राज्यकोष दोहन
भत्ताको नाममा राज्यकोष दोहन
सिमरा : राज्यलाई ठूलो आर्थिक भार पर्नेगरी प्रदेश सभाले प्रदेश नं २ का १ सय ३६ पालिकाहरुका ४ हजार जनप्रतिनिधिलाई शीर्षक परिवर्तन गरिएका रोक्का तलब भत्ता प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ।
प्रदेश सरकारले विगतमा ‘तलब भत्ता’ शीर्षकमा प्रदान गर्दै आएको रकम सर्वोच्चको फैसलापछि शीर्षक परिवर्तन गरेर ‘सुविधा’को नाममा महानगर प्रमुखदेखि गाउँपालिकाका वडा सदस्यहरु सम्मलाई १२ ओटा शीर्षकमा ठूलो रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो।
प्रदेश सरकारले ‘स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले पाउने सुविधा सम्बन्धमा बनेको विधेयक’ मार्फत यो सुविधा प्रदान गर्न लागेको हो। प्रदेश सभाले असार २२ गते प्रदेश २ का १ सय ३६ पालिकाका ४ हजार जनप्रतिनिधिलाई चालु आर्थिक वर्षको कात्तिकदेखि रोकिएको तलब र भत्तालाई ‘सुविधा’ नामांकन गरे असार मसान्तभित्र भुक्तानी दिनेगरी निर्णय भएको प्रदेशसभा सदस्य शोभा लामाले जानकारी दिइन्। ‘यो निर्णयसँगै कात्तिक देखि रोकिएको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको सुविधाको सम्पूर्ण रकम उहाँहरुले असार मसान्तभित्र पाउनुहुन्छ’, प्रदेशसभा सदस्य लामाले भनिन्।
कसको सुविधा कति ?
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका लागि शीर्षक परिवर्तन गरेर ल्याइएको सुविधासम्बन्धी विधेयकमा महानगर प्रमुखको विदेश भ्रमण भत्ता, इन्धन, मोबिल र यातायात खर्चबाहेक (चाडपर्व खर्च वर्षको १ पटक १५ हजारसहित) ५४ हजार ५ सय रुपैयाँ पाउनेछन्।
जसमा मासिक अतिथि सत्कारमा २० हजार, चाडपर्व खर्च १५ (वर्षको १ पटक) हजार, टेलिफोन रिचार्ज ५ हजार ५ सय, पत्रपत्रिका, इन्टरनेट ५ हजार, प्रत्येक पटकको अनुगमन भत्ता ४ हजार, प्रतिबैठक भत्ता २५ सय, दैनिक भ्रमण भत्ता २५ सय, मासिक इन्धन १ सय ५० लिटर चौमासिक मोबिल १० लिटर, विदेश भ्रमण गर्दा दैनिक भत्ता १ सय ७५ अमेरिकी डलर र यात्रा बिमा शुल्क–प्रिमियम) प्रति भ्रमण १० लाख रुपैयाँ तोकिएको छ।
त्यस्तैगरी उपमहानगर र नगरपालिका प्रमुखहरुलाई चाडपर्व खर्चबाहेक मासिक ३४ हजार ५ सय र ३१ हजार ५ सय तोकिएको छ। गाउँपालिका अध्यक्षको हकमा ३० हजार ८ सय निर्धारण गरिएको छ।
प्रदेश सभाले सवारी साधन सुविधा लिएका पालिका प्रमुखहरुको हकमा यातायात खर्च तोकेको छैन। तर सबै तहका उपप्रमुखहरुका लागि यातायात खर्च मासिक १५ हजार तोके पनि उपप्रमुखहरुले प्रमुखसरह सवारी सुविधा लिँदै आएका छन्।
स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रमुखमा सेवा सुविधाको रकममा सामान्य अन्तर मात्रै देखिन्छ। पालिकामा तहगत रुपमा सबैभन्दा तल पर्ने गाउँपालिका वडा सदस्यहरुले अब यातायात, पत्रपत्रिका टेलिफोन मोबाइल, अतिथि सत्कार, अनुगमन भत्ता, चाडपर्व खर्च, बैठक भत्ता, दैनिक भ्रमण भत्ता गरेर २८ हजार ७ सय (चाडपर्व खर्च वर्षको १ पटक १५ हजारसहित) बुझ्नेछन्।
भत्ताको नाममा स्थानीय तहमा ब्रह्मलुट
प्रदेश २ सभाले स्थानीय तहमा अनुगमन भत्ताका नाममा राज्यकोषबाट ठूलो रकम दुरुपयोग गर्न सहयोग पु¥याएको छ। प्रदेश २ का ८ जिल्लाका १ सय ३६ पालिकाहरुमा प्रति पालिका न्यूनतम् २ सयदेखि ४ सय ५० वटासम्म साना ठूला योजनाहरु छन्।
टेन्डर प्रकिया र उपभोक्ता समितिमार्फत सम्पन्न हुने योजनाहरु अनुगमनका नाममा ठूलो रकम खर्च हुने देखिएको छ। ‘हामीकहाँ मात्रै २ सयभन्दा बढी योजनाहरु छन्, दैनिक दर्जनौं योजनाहरु अनुगमन गर्न गएको भनेर आफूअनुकुल १ पेजको प्रतिवेदन बनाएर भत्ता लिने प्रचलन रहेछ’, जितपुरसिमरा उपमहानगरका प्रशासकीय प्रमुख बैकुण्ठनिधि शर्माले भने।
पालिकाहरुमा नगरप्रमुख वा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा योजना अनुमगमन समिति बन्दछ, जसमा प्राविधिक र वडाध्यक्षसहित ५ जना सदस्य रहने गर्दछन्। समिति सदस्यहरुका लागि ३ हजार रुपैयाँसम्म प्रत्येक पटकको अनुगमन भत्ता निर्धारण गरिएको छ।
‘हामीकहाँ अनुगमन समिति संयोजकसरह कर्मचारीले पनि भत्ता बुझने प्रचलन छ’, प्रशासकीय प्रमुख तथा सहसचिव निधिले भने, ‘अनुगमनका नाममा थेगिनसक्नु खर्च हुँदोरहेछ, यो राज्यकोषको रकमको ब्रह्मलुट नै हो।’
प्रदेश सभाले पारित गरेको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको ‘सुविधा’ शीर्षकमा महानगरप्रमुख प्रत्येक पटकको अनुगमन भत्ता ४ हजार उपमहानगर, नगर र गाउँपालिका प्रमुख तथा उपप्रमुखको प्रत्येक पटकको अनुगमन भत्ता ३ हजार र वडाध्यक्षहरुको २५ सय तोकिएको छ।
‘दैनिक एक दर्जन योजनाहरुको मात्रै अनुगमन हुँदा पनि ५ जनाका लागि दैनिक हाराहारीमा २ लाख रुपैयाँ राज्यकोषबाट भत्ताको नाममा खर्च हुने गर्छ,’ सहसचिव निधिले भने।
अनुगमन सँगसँगै अर्को बैठक भत्तामा पनि पालिकाहरुको मासिक लाखौं रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ। बिनानिष्कर्षकका दर्जनाैं बैठकबाट जनप्रतिनिधिले ठूलो रकम लिने र कतिपयले बैठक भत्ता बुझ्नका लागि मात्रै बैठकमा सहभागी हुने सम्मको प्रचलन रहेको जितपुरसिमरा उपमहानगरका योजना शाखाका एक कर्मचारीले बताए।
‘प्रदेश सरकारविरुद्ध सर्वोच्च जान्छौं’
जनप्रतिनिधिहरुले तलब लिन नमिल्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले कात्तिक १ गते गरेको फैसलाको अवहेलना गर्दै शीर्षक परिवर्तन गरेर तलब भत्ता लिएको भन्दै प्रदेश सरकारविरुद्ध पुनः सर्वोच्च जाने अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले बताए।
यसअघि ओलीले दिएको रिट निवेदनउपर सर्वोच्च अदालतले प्रदेश १ बाहेक सबै प्रदेशका जनप्रतिनिधिको तलब भत्ताको रकम रोकेको थियो। ‘प्रदेश सरकारले सर्वोच्चको फैसलाको अवहेलना गर्दै आफ्नो प्रदेशको आर्थिक अवस्थालाई मध्यनजर नगरी अनावश्यक शीर्षक राखेर सुविधा खाने काम भइरहेको छ, यसविरुद्ध हामी पुनः मानहानि मुद्दामा अदालत जान्छौं’, अधिवक्ता ओलीले भने।
प्रदेश सरकारले अतिथि सत्कारका नाममा महानगर प्रमुखलाई मासिक २० हजार उपप्रमुखलाई १७ हजार ५ सय उपमहानगर प्रमुख र उपप्रमुखलाई १६ हजार ५ सय र १३ हजार ५ सय, नगरपालिका प्रमुखलाई १६ हजार ५ सय र उपप्रमुखलाई ११ हजार ५ र गाउँपालिका प्रमुख र उपप्रमुखलाई १५ हजार र १० हजार दिने निर्णय गरेको प्रति अधिवक्ता ओलीले आपत्ति जनाएका छन्।
प्रदेश सभाले जनप्रतिनिधि सँगसँगै जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरूका लागि समेत सुविधा निर्धारण गरेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।