जितपुरसिमरा राजस्व हिनामिना : ठेकेदारको घाटगद्दी सिल गर्न प्रहरी परिचालन

सिमरा : नदीजन्य उत्खनन बापतको राजस्व रकम नबुझाउने ठेकेदार कम्पनीहरूको घाटगद्दी सिल गर्न र बेचबिखन रोक्न जितपुरसिमरा उपमहानगरले प्रहरी परिचालन गरेको  छ।

उत्खनन बन्द भएको महिना दिनपछि करोडौं राजस्व रकम नबुझाउने पसाहा, बालगंगा र दुधौरा खोलाका ठेकेदारले भण्डारण गरेको सामग्री (गिटी, ढुंगा, बालुवा) सिल गरी बेचबिखन रोक्न स्थानीय प्रशासनमार्फत उपमहानगरले प्रहरी परिचालन गरेको हो। 

दुधौरा खोला उत्खननको ठेक्का लिएको श्रेष्ठ बिल्डर्सले माघ मसान्तभित्रै बुझउनुपर्ने दोस्रो किस्ताको १ करोड २५ लाख २५ हजार ३ सय ३३ रुपैयाँबापतको रकम नगरपालिकालाई जेठ १५ गते ‘बाउन्स चेक’ बुझाएर झुक्याएको थियो। 

चैत मसान्तभित्र बुझाउनुपर्ने ३ वटै खोलाको तेस्रो किस्ताको ४ करोड ७४ लाख ५८ हजार ३ सय १० रुपैयाँ हालसम्म नबुझाएपछि नगरपालिकाले यस्तो कदम चालेको हो।  

राजस्व रकम कसको कति ? 

नगरपालिकाले असार २५ गते इलाका प्रहरी कार्यालय सिमरालाई पत्र पठाएर मातहतमा रहेका ३ वटै खोलाका ठेकेदार कम्पनीहरूको बेचबिखन र घाटगद्दी रोक्न पत्र पठाएको हो। 
बालगंगा खोला उत्खनन जिम्मेवारी लिएको न्यु पाथिभरा सप्लायर्सको चैत मसान्तभित्र बुझाउनुपर्ने तेस्रो किस्ताको  १ करोड २० लाख २८ हजार ९० रुपैयाँ, श्रेष्ठ बिल्डर्स(दुधौरा खोला) सँग २ करोड ५४ लाख ३० हजार २ सय २१ रुपैयाँ (सवा करोडको यसअघिको बाउन्स चेक रकम सहित) र ओम सप्लायर्स (पसाहा खोला) को ९९ सय लाख ९९ हजार ९ सय ९९ रुपैयाँ राजस्व रकम दाखिल गर्न ‘सहयोग गरिदिनुहुन’ भन्दै इलाका प्रहरी कार्यालय सिमरालाई पत्र पठाएको हो। 

नगरपालिकाले प्रहरीलाई पठाएको पत्रमा यस्तो उल्लेख छः 

‘उक्त आय ठेक्काबाट किस्ता रकम दाखिला गनुपर्ने समय गुज्रिसकेको र यस कार्यालयबाट दाखिल गर्ने बाँकी  रकमका लागि पटक पटक ताकेता गर्दासमेत अटेर गरी  हालसम्म बक्यौता रकम दाखिल नगरेकोले ठेकेदार संस्थाहरूले घाटगद्दी गरी राखेको ढुंगा, गिटी, बिक्री वितरण कार्यमा पूर्ण रुपमा रोक लगाउनुका साथै अन्य जेजे गनुपर्ने हो गरी गराई राजस्व असुली कार्यमा सहयोग गरिदिनु हुन निर्णय नुसार अनुरोध छ’ 

नगरपालिकाले सो पत्रको बोधार्थ सम्वन्धित ठेकेदार कम्पनीहरूलाई पनि दिएको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय सिमराका प्रमुख दीपक श्रेष्ठले भने नगरपालिकाले पठाएको पत्र अस्पष्ट भएको र ठेकेदारको घाठटगद्दी कहाँ कहाँ छ भन्ने जानकारी आफूलाई नभएको बताए। 

‘हामीले थुप्रो देखिएका ठाउँको उठाउन र बिक्री वितरण गर्न रोकेका छौं, तर नगरपालिकाले पनि ठेकेदारहरूको उत्खनन गरेको सामग्री कहाँ–कहाँ घाटगद्दी गरेका छन्  हामीलाई प्रस्ट जानकारी दिनुपर्यो’, इप्रका सिमरा प्रमुख तथा डिएसपी श्रेष्ठले भने, ‘पत्रमा जे –जे गनुपर्ने हो सो गरी गराई राजस्व असुली कार्यमा सहयोग गर्नु भनिएको छ त्यसको अर्थ राजस्व संकलनका लागि ठेकेदारलाई  पक्राउ गर्न सकिने हो÷हाइन प्रस्ट छैन।’ ठेकेदारहरूले उत्खनन गरेका सामग्री कहाँ कहाँ भण्डारण गरेका छन् भन्ने जानकारी  नभएकोले के आधारमा घाटगद्दी सिल गर्ने भन्ने अन्योल रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय सिमराले जनाएको छ। 

बेचबिखन र भण्डारण विवरण नगरपालिकासँग पनि छैन

उत्खनन बन्द भएको महिना दिनपछि राजस्व रकम असुल्नकै लागि उपमहानगरले नदीजन्य सामग्री बेचबिखन रोकेको छ। तर यो अवधिमा ठेकेदारले उत्खनन गरेका सामग्री कति परिमाणमा बेचबिखन गरिसके भन्ने सम्मको विवरण पालिकासँग नहुनु लजास्पद भएको स्वयं पालिकाका कर्मचारी बताउँछन्। 

‘यसमा नगरपालिका सुरुदेखि नै चुकेको छ, अहिलेसम्म खोलाका कति उत्खनन भयो ठेकेदारले कहाँकहाँ भण्डारण गरेका छन् कति परिणाममा बेचबिखन गरे बिल, भरपाइ, रसिद, अर्धकट्टी केही छैन,’ इन्जिनियर सन्जिव रुपाखेतीले भने, ‘यो समस्या सल्टाउन ठूलै लफडा हुने निश्चित छ।’ 

नगरपालिकाले पछिल्लो समय थाहा खबरमा समाचार प्रकाशनपछि इन्जिनियर रुपाखेतीलाई उत्खनन, घाटगद्दीलगायत सम्पूर्ण विवरण बुझाउने जिम्मेवारी दिएको छ। 
उपमहानगरले पसाहा, बालगंगा र दुधौरा खोलाबाट यस वर्ष ९४ लाख घनफिट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न श्रेष्ठ बिल्डर्स, न्यु पाथिभरा सप्लायर्स हेटौंडा र ओम सप्लायर्स कलैयासँग सम्झौता गरेको थियो।

सम्झौतामा तोकिएभन्दा दोब्बर परिमाणमा उत्खनन गरेका ठेकेदारले नगरपालिकाले पटक पटक पठाएको पत्रको अटेर गरेर हालसम्म कुनै विवरण नबुझाएका रुपाखेतीले जानकारी दिए। 

‘राजस्व नबुझाए प्रहरीले धरपकड गर्न सक्छ’ 

उपमहानगरका प्रशासकीय प्रमुख वैकुण्ठनिधि शर्माले ठेकेदारलाई पक्राउ गर्न सक्ने भन्ने शब्द पत्रमा उल्लेख नभए पनि घुमाउरो भाषामा राजस्व रकम नबुझाए धरपकड गर्न सक्ने अधिकार प्रहरीलाई भएको बताए।

‘हामीले डाइरेक्ट पक्राउ गर्नोस् भन्ने शब्द पत्रमा उल्लेख गरेका छैनौं, तर पटक पटक ताकेता गर्दा पनि राजस्व बुझाउन अटेर गर्ने ठेकेदारलाई प्रहरीले धरपकड गर्न सक्छ’, प्रशासकीय प्रमुख शर्माले थाहा खबरसँग भने।  

नदीजन्य उत्खननको जिम्मा लिएका ठेकेदार कम्पनीहरूले भने लकडाउन अवधिमा उत्खनन नभएको भन्दै सो अवधिको राजस्व रकम नबुझाउने अडानप्रति लक्षित गर्दै सहसचिव शर्माले भने, ‘हामीले ३ वटै खोलामा समय बेचेका हैनौं, उत्खनन परिमाण (मात्रा) बेचेको हौं, जुन परिमाण उहाँहरूले उत्खनन गरिसक्नुभएको छ।’  

प्रारम्भिक र विस्तृत वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनविपरीत जथाभावी उत्खनन गरेका ठेकेदारलाई सम्बन्धित वडाका वडाध्यक्ष र नगर प्रमुखले नै संरक्षण गरेका कारण पनि कारबाही गर्न र ठेक्काको रकम उठाउन समस्या भएको नगरपालिका राजस्व शाखाका एक कर्मचारीले जनाएका छन्। 

मंसिर २६ गते उपमहानगर र ठेकेदार पक्षबीच भएको २३ बुँदे सम्झौताको पूर्ण उल्लंघन गरेका ठेकेदारले लकडाउनलाई बहाना देखाएर राजस्व नबुझाउने अडान लिएका नगरपालिकाले ठेकेदारसँग गरेको सम्झौताको बुँदा नं ११ मा उपमहानगरको कारण अवरोध सिर्जना भएको अवस्थामा बाहेक बन्द हड्ताल चक्काजाम लगायत अन्य मानव सिर्जित कारणबाट सिर्जना हुने अवस्थामा दोस्रो पक्ष (ठेकेदार) तिर्नुपर्ने कर छुट वा मिनाहा हुने छैन भनी स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ। 

बाराका प्रहरी प्रमुख एसपी कृष्ण पंगेनीले राजस्व रकम नबुझाउने ठेकेदारलाई जाहेरी दिए तत्कालै कारवाही प्रक्रिया बढाउने बताए। ‘त्यही पत्रका आधारमा ठेकेदारलाई पक्राउ गर्न मिल्दैन तर, नगरपालिकाले बाउन्स चेकमा जाहेरी दिए बैंकिङ कसुरमा पक्राउ गरेर कारबाही गर्न सकिन्छ’, प्रहरी उपरीक्षक पंगेनीले भने, ‘अब मेयर साब उम्कन पाउनुहुन्न, राजस्व रकम कि नगरपालिकाले आफू उठाउन सक्नुपर्‍यो, होइन भने हामीलाई जिम्मा दिनुपर्‍यो’

नगर प्रमुखको बोलीको ठेगान छैन : ठेकेदार

नगर प्रमुखकै पहलमा यसअघि भएको नदीजन्य उत्खननबापत तेस्रो किस्ता रकम छुट दिने सहमति भएको ठेकेदार कम्पनीहरूले दाबी गरेका छन्। ‘अहिले आएर नगर प्रमुखले बोली फेरेर हुन्छ ? हामीलाई ३ वटै खोलाको दोस्रो किस्ताको रकम बुझाउने बेला तेस्रो किस्ताको रकम पूर्ण रुपमा छुट गर्ने सहमति भएको छ’, पाथिभरा सप्लायर्स ठेकेदारका प्रतिनिधि रमेश थापाले भने, ‘नगरप्रमुख, उपप्रमुख र प्रशासकीय प्रमुखको कार्यकक्षमा प्रस्ट रुपमा ३ वटै खोलाको तेस्रो किस्ताको रकम नबुझाउने सहमति भएको छ, अहिले आएर ठेकेदारलाई घाँटी न्याँक्न खोजियो।’

उत्खननको मुख्य ठेक्का लिएका कम्पनीहरूले घाटगद्दीको माल दोस्रो र तेस्रो पक्षलाई बेचिसकेकाले नगरपालिकाले घाटगद्दी सिल र बेचबिखन रोक्न नमिल्ने थापाले दाबी गरे।‘हामीले अर्को पक्षलाई बेचिसकेको माल आज आएर प्रहरी खटाएर नगरपालिकाले घाटगद्दी सिल गर्ने र बेचबिखन रोक्न सक्छ ?’, थापाले भने।

साथै ठेकेदारहरूले हालसम्मको उत्खनन भण्डारण र बेचबिखनको सम्पूर्ण विवरण बुझाएको तर नगरपालिकाले कागजपत्रमा ठेगाना नराखेको भन्दै आरोपसमेत लगाएका छन्।