|

काठमाडौं : संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले सुरक्षा प्रोटोकल मिलाएर पशुपतिनाथको दर्शन खुलाउन निर्देशन दिएका छन्। 

अब मुलुक विस्तारै विश्‍वव्यापी महामारीको रुप लिइरहेको कोभिड-१९ को त्रासबाट माथि उठ्दै गरेको उनले बताए। 'सार्वजानिक सवारी साधन पनि चल्न थालेको अवस्थामा निश्‍चित समयसम्मका लागि स्वास्थ्य सुरक्षासम्बन्धी प्रोटोकल बनाएर पशुपतिनाथको दर्शन  पनि खुला गर्ने तयारी शुरु गर्नुस्', आज कोषको समीक्षा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री भट्टराईले भने।

भट्टराईले कोही अमुक बिचौलियाको हितमा नभई बृहत्तर पशुपति क्षेत्रको हितमा लाग्न पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका छन्।  

वृहत्तर पशुपति क्षेत्र विकास अन्र्तगतका हरेक योजनाहरु सो क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र स्थानीय अगुवाहरु राखेर सार्वजानिक सुनुवाइमार्फत अगाडि बढाउन निर्देशन दिएका हुन्। 

‘यदाकदा कोही बिचौलियाका स्वार्थमा पनि काम हुने गरेको गुनासो सुन्‍ने गरिएको छ', उनले भने, 'त्यस्तो काम जो कोहीले गरेको भएपनि राम्रो होइन । जे गर्ने हो त्यो पशुपतिको हितलाई ध्यानमा राखेर मात्र गर्नुहोला।’

गत पुस २६ मा मन्त्री भट्टराईले ८ घण्टा पशुपति क्षेत्रको स्थलगत भ्रमण गरेका थिए। त्यस क्रममा तत्कालीन र दीर्घकालीनरूपमा गर्नुपर्ने कामबारे ४८ बुँदे निर्देशन दिएका थिए। 

त्यसको कार्यन्वयनको अवस्थाबारे बुझ्‍न ६ महिनापछि आज मन्त्री भट्टराईले कोषको कार्यालयमै समिक्षा बैठक राखेका हुन्।  बैठकमा मन्त्री भट्टराईले यस्ता प्रकृतिका सार्वजानिक संस्थाहरुको सम्पतिमा व्यक्ति तथा समूहको आँखा पर्ने गरेको उल्लेख गर्दै नीजि स्वार्थका निम्ति पशुपतिको सम्पतिमा दखल दिने कार्य नियन्त्रण गर्न समेत कोषका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिए। 

कोषको गोठाटारको जग्गा अतिक्रमण बारे हिजो मात्रै विभिन्‍न संचार माध्यमहरुमा समाचारप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको मन्त्री भट्टराईले बताए। ‘छिट्टै चार किल्ला निश्चित गरेर आफ्नो जग्गामा तारबार गर्नुस्', उनले भने, 'कसैले कोषको जग्गामा संरचना बनाएको छ भने ती पनि हटाउनुस्।’

पशुपतिलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाभित्र राखेर राष्ट्रले प्राथमिकताको सूचीमा राखेको उनले स्मरण गराए। ‘यहाँ गरिने लगानीले यसलाई पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा थप परिष्कृत त बनाउँछ नै त्यसका अतिरिक्त लगानी गरिसकेपछि राज्यले आम्दानीको समेत अपेक्षा राखेको हुन्छ’, उनले भने, 'तर, यस्ता धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्वका स्थलहरुमा निजीक्षेत्रको समेत लगानी हुने योजनामा  धेरै संवेदनशील हुनुपर्छ।'

गत वर्ष कोषको वार्षिक बजेट कार्यक्रम आर्थिक वर्ष शुरु भएको तीन महिनापछि आएको स्मरण गराउँदै उनले यो वर्ष साउनको दोस्रो हप्ताभित्रै बजेट ल्याउन पनि निर्देशन दिए। 

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.