|

काठमाडौंः तत्कालीन समाजवादी पार्टीबाट निष्कासित सरिता गिरी कानुनी उपचार खोज्दै सर्वोच्च अदालत पुगेकी छन्। भारतद्वारा अतिक्रमित नेपाली भूमि समेटिएको नेपालको नक्सासहितको निशान छाप बदल्न भएको संविधान संशोधनमा गिरीले ह्विप उल्लंघन गरेको भन्दै समाजवादी पार्टीको पदाधिकारी बैठकले गिरीलाई पार्टी निष्काशन गरेको थियो।

त्यसअघि पार्टीको ह्विप उल्लंघन गरेको भन्दै पार्टीले गिरीसँग स्पष्टीकरण सोधेको थियो। तर आफूलाई प्रस्ट रुपमा स्पष्टीकरणको मौका नदिइएको भन्दै गिरीले अदालत गुहारेकी हुन्। पार्टीको केन्द्रीय समितिले मात्र समानुपातिक सांसदलाई फिर्ता बोलाउन सक्ने व्यवस्था भए पनि पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठक नै नबसी आफूलाई निकालेकाे निर्णय गरिएको गिरीको दाबी छ।

आफूले संविधान संशोधन विधेयक, संघीय संसद नियमावलीबमोजिम नै प्रस्ताव गरेको भन्दै उनले सर्वोच्चमा दर्ता गरेको रिटमा उक्त संशोधन फिर्ता लिन खोज्दा संसदमा हुलहुज्जत गरी फिर्ता लिन र बोल्नसमेत नदिइएको उल्लेख गरेकी छन्।

‘संविधान संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन निर्देशन दिने, स्पष्टीकरणको पत्र पठाउने तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य पदबाट निष्कासन गर्ने समेतको निर्णयहरु कुनै अस्तित्वमा नै कायम नरहेको-नभएको अर्थात् एकीकृत पार्टी जनता समाजवादी पार्टीमा विलीन भइसकेको साविकको समाजवादी पार्टीको नामबाट गरिएको छ, त्यसकारण यो बदर गर्न आदेश गरिपाऊँ’ गिरीले हालेको निवेदनमा भनिएको  छ।

आफूले नीति, सिद्धान्त र निर्णयको बर्खिलाप कुनै कार्य नगरेको भन्दै गिरीले एकीकृत पार्टी गठन भएको मितिपश्चात आफूलाई अनुशासनको कारवाही गर्ने अधिकार एकीकृत पार्टी जसपालाई मात्र भएको भन्दै—‘त्यसकारण अस्तित्वमा नै नरहेको साविकको पार्टीबाट भएको पत्राचार खारेज गरिपाऊँ’ भनी माग गरेकी छन्। उनले दायरकाे रिटउपर मंगलबार पेसी  ताेकिएकाे छ।

 

 


सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.