समाज

उपमहानगरले प्रहरी खटाएपछि मेयरलाई जेल हाल्ने ठेकेदारको धम्की

पत्रकार र सहसचिवमाथि पनि धम्कीपूर्ण चेतावनी

असार २८, २०७७

    सिमरा : दुधौरा खोला उत्खननको ठेक्का लिएको श्रेष्ठ बिल्डर्सका सञ्चालक लाल श्रेष्ठले जितपुरसिमरा उपमहानगरका  नगरप्रमुख र प्रशासकीय प्रमुख (सहसचिव) लाई ५ मिनेटमा हतकडी लगाउन सक्ने धम्की दिएका छन्। 

    नदीजन्य उत्खनन बापतको माघ मसान्तभित्र बुझाउनुपर्ने राजस्व  रकम उठाउन उपमहानगरपालिले प्रहरी लगाएको र घाटगद्दी सिल गर्ने बताएपछि श्रेष्ठको यस्तो धम्की आएको हो।श्रेष्ठ बिल्डर्सले दोस्रो किस्ताको १ करोड २५ लाख २५ हजार र चैत मसान्तभित्र बुझाउनुपर्ने तेस्रो किस्ताको राजस्व उपमहानगरलाई बुझाउन बाँकी छ। 

    ‘नगरपालिका र ठेकदारबीच भएको सम्झौताको ३÷४ वटा बुँदा राम्रोसँग चस्मा लगाएर हेर्नोस्, त्यसमा अवैधानिक कुराहरु छ, जहाँ तपाई मलाई पुलिसले टच गरेको ५ मिनेटपछि तपाईंलाई हतकडी लाग्छ, त्यसको तयारीमा बसेका छौं हामी’, धम्की शैलीमा ठेकदार श्रेष्ठले भने, ‘मजाक  नठान्नुहोला, मेयर जाने हो कि प्रशासकीय प्रमुख जाने हो, तपाईंहरुको तयारी हामीसँग पनि छ, पुलिस खटाएर गुण्डागर्दी शैली नदेखाउनुस्।’ 

    उपमहानगरमा आइतबार) बिहान साढे ११ बजे तोकिएको बैठक साढे २ बजेसम्म चलेको थियो। सो बैठकमा  पसाहा, बालगंगा र दुधौरा खोलाका मुख्य र पेटी ठेकदारहरु सहभागी थिए। 

    छलफलमा श्रेष्ठ बिल्र्डस् प्रालि सिमराका सञ्चालक श्रेष्ठले  एकोहोरो नगरप्रमुख, उपप्रमुख र प्रशासकीय प्रमुखमाथि धम्कीपूर्ण शैलीमा थर्काएका थिए। पूर्वनिर्धारित बैठक भए पनि सो छलफलपूर्व नै नगरप्रमुख डा. कृष्ण पौडेल र उपप्रमुख सरस्वती चौधरी भने सम्पर्कविहीन भएका थिए भने प्रशासकीय प्रमुख वैकुण्ठनिधि शर्माले भने कुनै प्रतिक्रिया दिएनन्। 

    दोस्रो किस्ताको बाउन्स चेक दिएर नगरपालिकालाई झुक्याएका ठेकदार श्रेष्ठले आफूहरुलाई जानकारी नै नदिई राजस्व शाखाले प्रहरीलाई पत्र पठाएको र घाटगद्दी सिल गरेको भन्दै राजस्व शाखा प्रमुख रामेश्वर बञ्जारेमाथि पनि अपमानजनक शब्द प्रयोग गरेका थिए। उपमहानगरपालिका अन्तर्गतका पसाहा, बालगंगा र दुधौरा खोलाका ठेकदारले चैत मसान्तभित्र बुझाउनुपर्ने तेस्रो किस्ताको झण्डै ५ करोड रकम नबुझाउने अडान पनि लिएका छन्। 

    न्यु पाथीभरा सप्लायर्सले चैत मसान्तभित्र बुझाउनुपर्ने तेस्रो किस्ताबापतको १ करोड २० लाख २८ हजार ९० रुपैयाँ, श्रेष्ठ बिल्डर्स (दुधौरा खोला) सँग २ करोड ५४ लाख ३० हजार २ सय २१ रुपैयाँ (सवा करोडको यसअघिको बाउन्स चेक रकमसहित) र ओम सप्लायर्स (पसाहा खोला ) को ९९ सय लाख ९९ हजार ९ सय ९९ रुपैयाँ राजस्व रकम दाखिल गर्न ‘सहयोग गरिदिनुहुन’ भन्दै इलाका प्रहरी कार्यालय सिमरालाई जेठ २५ गते उपमहानगरले पत्र पठाएको थियो।

    सोही पत्रका आधारमा प्रहरीले आजदेखि ठेकदारको घाटगद्दी सिल गरी बेचबिखनमा रोक लगाएको छ। आफूहरुले खोलाको ठेक्का सम्झौता गर्दा नै बैंकं ग्यारेन्टी राखेको र नगरपालिकाले चाहेमा जुनसुकै बेला पनि धरौटी जफत गर्न सक्ने विकल्प हुँदाहुदै प्रहरी खटाएर घाटगद्दीमा बिक्री वितरण रोकेको भन्दै ठेकदारहरुले आपत्ति जनाएका छन्। 

    दोस्रो किस्ताको राजस्व रकम बुझाउन नगरपालिकाले श्रेष्ठलाई यसअघि पटक पटक फोन गरेको र फोन नउठाउने र पत्र पनि नबुझ्ने गरेको भन्ने कर्मचारीको गुनासो थियो। तर यसप्रति ठेकदार श्रेष्ठले ‘चाहे तपाईंको होस् वा मेयरको होस् मलाई फोन उठाउन जरुरी छैन,’ श्रेष्ठले भने, ‘नगरपालिका भनेको कर्मचारीको होइन, यो हाम्रो हो, तपाईंहरु त १७ औं दिन आउनुहुन्छ, नेताको पुच्छर समाएर १८ औं दिन सरुवा हुनुहुन्छ,’ छलफल अवधिभर ठेकदार श्रेष्ठले एकोहोरो नगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुख, प्रशासकीय प्रमुख, राजस्व शाखाका प्रमुख र नदीजन्य उत्खननको ‘हावा समाचार’ लेखेको भन्दै थाहाकर्मीमाथि समेत खनिएका थिए। 

    श्रेष्ठले भने : राजस्व उठाउने पत्रकारको काम होइन

    श्रेष्ठले पत्रकारको काम राजस्व उठाउने नभएको भन्दै नदीजन्य उत्खननको विषयमा ‘हावा समाचार’ लेखेको भन्दै थाहाकर्मीलाई अब त्यस्तो समाचार लेख्दा विचार पु¥याउन धम्की दिएका छन्। ​

    नदीजन्य उत्खनन बापतको दोस्रो किस्ताको रकममा ‘बाउन्स चेक’ नभएर ‘चेक बाउन्स’ भएको भन्दै चेक बाउन्स र बाउन्स चेक छुट्याउन नसक्ने पत्रकार हुन्छ भन्दै अगामी दिनमा समाचार लेख्दा विचार पु¥याउन धम्की दिएका हुन्।  


     

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]