|

धादिङ : रसुवा र धादिङको सिमानामा पर्ने गणेश हिमालको काखमा रहेको सरकारी स्वामित्वको नेपाल मेटल कम्पनी १२ वर्षदेखि बन्द छ। धादिङको रुवीभ्याली र रसुवाको आमाछोदिङमो गाउँपालिकास्थित गणेश हिमाल परिसरमा रहेको खानीस्थल सरकारले सञ्‍चालनमा ल्याउन नसकेको हो।

गणेश हिमालको फेदी र त्यस आसपासका क्षेत्रमा रहेका जस्ता र सिसाखानी उत्खनन र प्रशोधन गर्ने उद्देश्यले सरकारी स्वामित्वमा यो कम्पनी स्थापना गरिएको थियो। तर १२ वर्षदेखि कम्पनी बन्द हुँदा जस्ता तथा सिसा उत्खननका लागि सञ्चालन गरिएको खानी नै अलपत्र हुन पुगेको हो।

सरकारले २०३३ सालबाट स्वामित्वमा लिएको नेपाल मेटल कम्पनीले गणेश हिमाल फेदीमा खानी उत्खननका लागि पूर्वाधार निर्माण र अध्ययनमा मात्रै अहिलेसम्म १८ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको कम्पनीका पूर्वअध्यक्ष नेत्रराज पौडेल बताउँछन्। 

समुन्द्र सतहबाट करिब ३३ सय मिटरको उचाई र खोँचमा परेको कारण यो ठाउँमा बाह्रै महिना जाडो हुन्छ। चार महिना हिमपात हुने गर्छ। जतिबेला पनि सिरेटो चल्ने खोलामा १२ वर्षअघि बन्द भएको मेटल कम्पनीको २५ वर्षअघि निर्माण गरिएको पुरानो घर छ, तर भूकम्पले चर्काएको छ। 

कम्पनी पुनः सञ्चालनमा आउला भनेर कर्मचारीले कुर्न थालेको १२ वर्ष बित्यो। कम्पनीले उनीहरूलाई बिदा पनि गरेको छैन। चालकदेखि सुरुङ खन्ने पदमा २५ वर्षअघि भर्ना गरिएका कर्मचारीहरूलाई कम्पनीले मासिक १७ हजारदेखि ३० हजारसम्म तलबभत्ता दिएर राखेको छ। 

रसुवाको त्रिशूली किनार ग्राङ्ग हुँदै गणेश हिमालबाट बगेको पानी परीक्षण गर्दै वि.सं २०२५ सालतिर मैलुङ्गखोला पसेका भारतीय विरला कम्पनीका चक्रवर्ती थरका इन्जिनियरले यो स्थानमा जिंङ्क (जस्तापाता बनाउने र औषधिमा मिश्रण गरिने कच्चापदार्थ) र सीसा खानी भएको पत्ता लगाएका थिए। विडलाको अध्ययनपछि नेपाली सेनाले नुवाकोटको त्रिशूली–रसुवा–स्याफ्रुबेंसी–गत्लाङ्ग पार्वतीकुण्ड–खुर्पुभन्ज्याङ्ग हुँदै सोमदाङ्गसम्मको १०५ किलोमिटर सडक खन्ने जिम्मा लिएको थियो। वि.सं.२०४४ सालमा सेनाले खनेको यही सडकबाट खुर्पुभन्ज्याङ हुँदै २०४६ सालमा सोमदाङ्गसम्म गाडी पुगेका थिए।

‘उक्त सडक खन्न रसुवा, धादिङ तिप्लिङ्ग र सेर्तुङ्गका नागरिकहरूले दैनिक ३ रुपैयाँ ज्यालामा काम गरेका थिए,’ १२ वर्षसम्म मजदुरहरू खोज्ने जिम्मा लिएका तिप्लिङ्ग लवदुङ्गका ६६ वर्षीय जोमसाई घले सम्झन्छन्‌।

बाह्रै महिना जाडो हुने भएकाले यहाँका कर्मचारीहरूले भूकम्पले जीर्ण बनाएको घरमा एकातिर सामूहिक भान्सा र एकातिर सुत्ने कोठा बनाएका छन्। कार्यालय बाहिर रहेको पहेंलो साइनबोर्डमा 'नेपाल मेटल कम्पनी, गणेश हिमाल जस्ता सीसा परियोजना, आधार शिविर, सोमताङ' लेखिएको छ। बेसक्याम्पबाट जिंक र सीसा खानी पत्ता लागेको स्थान पुग्न तीन घण्टाको उकालो चढेर चार हजार मिटर उचाइमा पुग्नु पर्छ।

सुरुङ खन्ने उपकरण ड्रिलर चलाउने नुवाकोटका शुभराम तामाङ भन्छन्‌,‘१२ वर्ष आगो तापेर बस्यौँ, कम्पनी फेरि सञ्चालनमा आउला भन्ने आश मरेको छैन।’ यो खानीमा पाँच सय कर्मचारी तथा मजदुरहरूले लगातार करिब २५ वर्ष काम गरेका थिए। तर लगानी अभावमा खानी बन्द गर्नुपर्ने कारण जनाउँदै २०६२ सालमा करिब ३ सय कर्मचारीलाई तलब, उपदान र सुविधा दिएर अवकाश दिइएको थियो। तामाङ थप्छन्‌, 'हामीलाई चौकीदारका रुपमा कार्यालयमै राखियो।’ २५ वर्षेखि चालक पदमा कार्यरत रही अहिले कार्यालयको पहरेदारका रुपमा भवन कुरेर बसेका कमानसिंह गुरुङले बताए।

आयोजनास्थलमा काम नभएपछि १० जना कर्मचारीमध्ये लेखापाल लगायतका उपल्लो तहका कर्मचारी काठमाडौंमै बस्छन् भने अरु सातजना सहायक कर्मचारीले पालैपालो कार्यालय कुर्छन्। खानी अध्ययन गर्न हिमालको काखमा ल्याएका सयौं मेट्रिक फलामे उपकरणहरू खानीस्थल वरपर अलपत्र अवस्थामा छन्। 

नेपाल मेटल कम्पनीका पुर्व अध्यक्ष पौडेलका अनुसार मुलुकमा सशस्त्र द्वन्द्व सुरु भएको कारण उत्खनन कार्य अघि बढाउन नसकिने भन्दै आर्थिक वर्ष २०६२/६३ मा बन्द गरिएको कम्पनी पुनःसञ्चालन हुन सकेको छैन। कम्पनीमा नेपाल सरकारको ७१ प्रतिशत, खेतान समूहको १३ प्रतिशत र भारतको हैदरावाद इन्डष्ट्रिजको १६ प्रतिशत लगानी रहेको थियो।

उत्खननका लागि गरिएको परिक्षणमा जस्ता, सिसा र चाँदी रहेका विभिन्न ६ स्थानको पहिचान गरिएपनि कम्पनीले प्रतिफल लिन नसकेपछि तत्काल उत्खननमा गएकाहरू द्वन्द्वको कारण देखाएर बाहिरिएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य चन्द्रकान्त अधिकारी बताउँछन्। 

धातु भएका स्थानको पहिचान गरी उत्खननका लागि पूर्वाधारसमेत बनाइसकिएको मेटल कम्पनी संचालनमा आउन सकेमा मुलुकले ठुलो आर्थिक फड्को मार्न सक्ने धादिङ उद्योग वाणिज्य संघका पुर्व अध्यक्ष ध्रुवबहादुर थापा बताउँछन्। अध्ययनका क्रममा एक टन धाउ प्रशोधन गर्दा करिब एक किलो चाँदीसमेत आउने त्यतिखेर अनुगमनमा खटिएका प्राविधिकहरूको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको पनि थापाले बताए। 

गणेश हिमाल आसपासमा करिब तीन लाख टन धाउ रहेको पहिचान भइसकेको र यो धाउबाट उत्पादन हुने जस्ता र सिसाले ४० वर्षसम्म नेपालको माग धान्ने अनुमान गरिएको थियो। यहाँ लारी र सुप्ले गरी २ क्षेत्रमा खनिज पाइएको थियो। प्रारम्भिक एक अध्ययनले यस क्षेत्रमा ४ लाख २१ हजार टन जस्ता, ८८ हजार टन सिसा र ६० हजार किलो चाँदी उपलब्ध हुने देखाएको र यसको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रचलित मूल्यले ६७ करोड अमेरिकी डलर अर्थात ४९ अर्ब ५८ करोड नेपाली रुपैयाँ हुन आउने प्रतिवेदन केही वर्षअघि नै परियोजनाले सार्वजनिक गरेको थियो।

परियोजना सुरुमा सञ्चालन गर्न ‘मिनी पाइलट’ अन्तर्गत साढे नौ करोड रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने परियोजनाले प्रस्ताव राखेको भएपनि मुलुकमा शसस्त्र द्वन्द्व सुरू भएका कारण सरकार र निजीक्षेत्र लगानी गर्न पछि हट्दा मेटल उत्खनन कार्य अलपत्र पर्न पुगेको जिल्ला समन्वय समिति धादिङका प्रमुख जगन्नाथ नेपाल बताउँछन्।

मेटल कम्पनीले उत्खनन बन्द गरेपछि यहाँ गैर कानूनी उत्खनन बढ्नुका साथै अवैध ढंगबाट कारोबार गर्नेहरूको चलखेल बढ्दै गएकाले सरकारले खानी उत्खननका विषयमा स्पष्ट निति बनाएर तत्काल संचालनमा ल्याउनु पर्ने कम्पनीका पुर्व अध्यक्ष पौडेलको भनाई छ।

जिल्लाभित्र यति ठुलो उद्योग संचालनको सम्भावना रहेको भएपनि भौगोलिक विकटताका कारण सदरमुकामसँग खानीस्थलको सीधा सम्पर्क हुन सकेको छैन। सो खानी क्षेत्र हेर्न जिल्लामा कुनै निकाय समेत छैन। कम्पनी खानी विभागमार्फत संचालन भएकाले जिल्ला सदरमुकाममा कुनै पनि शाखासमेत छैन।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.