|

काठमाडौं : राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव (राखेप)का  सदस्य सचिव रमेशकुमार सिलवालले पदभार ग्रहण गरेका छन्। 

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सचिवलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेसँगै आज सिलवालले पद तथा गोपनीयताको सपथ लिएका हुन्।  तीन दशक लामो ऐन (खेलकुद विकास ऐन २०४८) लाई प्रतिस्थापन गरी बनेको ‘खेलकुद विकास ऐन–२०७७’ अनुसार राखेप सदस्य सचिवमा सिलवाल नियुक्त भएका हुन्। 

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले मन्त्रालयकै सचिवको नेतृत्वमा गठन गरेको तीन सदस्यीय समितिले सिफारिस गरेका व्यक्तिहरु मध्येबाट रमेशकुमार सिलवाल राखेपको १९ औं सदस्य सचिवमा नियुक्त भएका हुन्। 

पहिलो पटक खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त भएको सदस्य सचिव पदमा सत्तारुढ नेकपाका वर्तमान केन्द्रीय सदस्य लिलबहादुर थापा मगर र राष्ट्रिय महिला भलिबल टोलीकी पूर्व कप्तान अन्जु श्रेष्ठ दौडमा हुनुहुन्थ्यो । गत साता दरखास्त आह्वान गरेअनुसार निवर्तमान सदस्यसचिव रमेशकुमार सिलवाल सहित २५ जनाले आवेदन दिएका थिए। नव नियुक्त सदस्य सचिवको कार्यकाल आगामी ४ वर्षका लागि हुनेछ।

धादिङ बेनीघाटा स्थायी घर भई शिक्षा व्यवसायी सिलवालले नयाँ ऐन आउनु पूर्व राखेपको सदस्य सचिवको जिम्मेवारी सम्हालेका हुन्।  उनकै नेतृत्वमा नेपालमा आयोजना भएको १३औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) सम्पन्न भएको थियो। नयाँ ऐन असार ११ बाट कार्यान्वयनमा आएपछि सिलवाल एक वर्षमै पदमुक्त भएका थिए। तर सरकारले सिलवाललाई पुनः राखेप सदस्य सचिवमा फर्काएको हो।

राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ असार ११ गते राष्ट्रपति कार्यालयबाट पारित भएसँगै कार्यान्वयनमा आएको थियो। सो ऐनले खेलकुद क्षेत्रको कार्यकारी निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)को अधिकार कटौती गरि मन्त्रालयलाई शक्तिशाली बनाएको छ। यस अघि नीति निर्माण तहमा मात्र सहयोग गर्दै आएको मन्त्रालयले खेलकुद पूर्वाधार निर्माणदेखि राखेपको सञ्चालनमा हस्तक्षेप गर्न सक्ने छ। खेलकुद विकास ऐन २०४८ अनुसार सदस्य सचिवको एकल नेतृत्वबाट चल्दै आएको अधिकार अब भने नयाँ ऐन अनुसार ७ सदस्यमा रहने छ।

खेलकुद विकास ऐन २०४८ मा रहेका धेरै अस्पष्ट बिषयलाई नयाँ ऐनले सम्बोधन गरेको देखिन्छ । संघलाई व्यवस्थित बनाउन भन्दै एउटै संघमा दुई कार्यकाल भन्दा कुनै पनि पदमा बस्न नपाउने ब्यवस्था नयाँ ऐनले गरेको छ । खेलकुदको स्थायी समस्याको रुपमा रहेको ओलम्पिक विवाददेखि म्याच फिक्सिङको दोषीलाई कारबाही, अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीको परिभाषा लगायतका विषयलाई ऐनले सम्बोधन गरेको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.