रौतहट : जिल्लामा रासायनिक मलको चरम अभाव भएको छ। भर्खरै रोपेको धानमा युरियालगायत मल हाल्न नपाएकाले किसानहरु चिन्तित भएका छन्। समयमा मल हाल्न नपाएपछि जिल्लामा धान उत्पादनमा कमी आउने देखिएको छ।
३ महिनायता जिल्लामा कतै पनि सहजै मलखाद पाइन नसकिएको किसानहरुको गुनासो छ। केही किसानले कालोबजारी गर्नेसँग मल खरिद गर्न बाध्य भएका छन्। सरकारले तोकेको प्रतिबोरा ७ सय ४० रुपैयाँ पर्ने युरिया अहिले किसानहरुले २ हजार रुपैयाँसम्म तिरेर खरिद गर्नुपरेको अवस्था छ। त्यो पनि सबै किसानले पाउन सकेका छैनन्।
प्रतिबोरा १ हजार ६ सय तिरेर आफूले मल किनेर ल्याएको चन्द्रपुर नगरपालिका–२ का हरि कार्कीले बताए। उनले भने, ‘बाध्य भएर कालोबजारियासँग किन्नुपरर्ने अवस्था छ।’ कार्की मात्र होइनन्, जिल्लामा उनीजस्ता हजारौं किसानले यतिबेला अवैध तरिकाले मलखाद किन्छुभन्दा पनि पाइने अवस्था छैन।
वैशाख अन्तिम सातादेखि रौतहटमा खाद नआएको कृषि समग्री संस्थान कम्पनी जिल्ला शाखा चन्द्रनिगाहपुरका प्रमुख रवि केशरीले बताए। अहिले गोदाममा ४ हजार ४ सय बोरा डिएपी मात्रै रहेको प्रमुख केसरीले जानकारी दिए।
किसानहरुलाई यतिखेर रोपेको धानमा युरिया मल अत्यावश्यक हो। तर मल कहिले आउँछ कुनै टुंगो नभएको प्रमुख केसरी बताउँछन्।
अनुगमन फितलो
सम्बन्धत निकायले अनुगमन गर्न नसक्दा रौतहटमा खाद कालोबजारियाहरु मौलाएका छन्। भारतबाट मोटरसाइकलमा ओसारेका खाद जिल्लाको उत्तरी भेगमा चार गुणा महँगोमा बिक्री हुँदै आएको छ।
तर यसबारे अनुगमन गर्ने निकायको भने ध्यान पुगेको देखिँदैन। जिल्लामा आपूर्ति समिति संयोजकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहने प्रावधान छ। यता प्रमुख जिल्ला अधिकारी बासुदेव घिमिरेले छड्के रुपमा समितिले अनुगमन गरिरहेको बताए। अनुगमन क्रममा कालोबजारी गर्नेहरु भेटिए तुरुन्त कारबाही गरिने उनले आश्वस्त पारे।
मलखाद कालो बजारी गर्ने पुर्पक्षको लागि जेल चलान
मलखाद कालोबजारी गर्ने एक व्यापारी पुर्पक्षका लागि जेल चलान भएका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहट गौरले तोकेको धरौटी रकम ३० लाख रुपैयाँ बुझाउन नसकेपछि राहुल खाद्य उद्योगका सञ्चालक सत्यलाल साह जेल चलान भएका हुन्।
आरोपित साह सर्लाहीको बाग्मती नगरपालिका–१२ कर्मैया घरभई चन्द्रपुर नगरपालिका–१ स्थित बाग्मती बजारमा उद्योग सञ्चालन गरी बसेका थिए।
कार्यालय प्रमुखसहित २५ जनामाथि कालोबजारी मुद्दा
मलखाद कालोबाजरी आरोपमा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख रविकेशरी सहित २५ जना माथि अनुदानको मल कालोबजारी गरेको अभियोग लगाउँदै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मुद्दा दायर गरिएको छ।
कालोबजारी तथा केही अन्य सामाजिक तथा सजाय ऐन ०३२ को दफा ४ र ५ को माग दाबी जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयको रहेको थियो। प्रमुख जिल्ला अधिकारी घिमिरेले उक्त ऐन बमोजिम धरौटी माग गरेका हुन्। उक्त ऐनको दफा ४ मा २ लाख ५० हजार र एक वर्ष कैद र दफा ५ मा १० लाख र १ वर्ष सम्म कैदको सजाय हुने व्यवस्था छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।